काठमाडौं ।
नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेड (नेपाल टेलिकम)को नयाँ प्रबन्ध निर्देशक (एमडी)को नियुक्ति प्रकृया रोक्न नेकपा एमालेले चर्को दबाब दिएको छ।
सरकारले एमडी नियुक्ति प्रकृयाको लागि अन्तरवार्ता सकेर मूल्यांकन गरिरहेको समयमा उक्त प्रकृया रोक्न हालको सरकारबाट बाहिरिएको र सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको एमालेले चर्को दबाब दिएको स्रोतले बताएको छ।
यसअघिनै एमालेको संसदीय दलको बैठकले समेत अल्पमतमा परेको माओवादीको सरकारलाई कुनै दिर्घकालिन निर्णयहरु नगर्न र कुनै नियुक्ति लगायतका कार्य नगर्न भनेको थियो। अहिले त्यसभन्दा अगाडि गएर एमालेले नयाँ एमडी नियुक्ति रोक्न चर्को दबाब दिएको हो।
उक्त विषयमा एमालेले वर्तमान कार्यबाहक मुख्य सचिव लिला देवी गड्तौलालाई नै बोलाएर उक्त प्रकृया रोक्न दबाब दिएको स्रोतले जिकिर गरेको छ।
“वर्तमान सत्ता समिकरण हेरफेर हुनुअघिनै यसअघि नै प्रकृया शुरु भएको हुँदा नियुक्त गर्ने योजनानै थियो,” स्रोतले भन्यो, “तर कार्यबाहक मुख्य सचिवलाई नै बोलाएर नियुक्ति प्रकृया रोक्न भनिएपछि के हुन्छ भन्न सकिन्न।”
एमालेले चर्को दबाब दिएपछि के गर्ने भन्ने निर्णय अहिलेसम्म भएको छैन्।
“प्रधानमन्त्री दाहालले उक्त नियुक्ति प्रकृया रोक्न सञ्चार मन्त्रीलाई भनेको” भनेर बाहिर गलत हल्ला फिजाँईएको स्रोतले दाबी गरेको छ। “बाहिर भने जस्तो होईन् प्रधानमन्त्रीले रोक्ने कुनै दबाब दिनुभएको छैन्,” स्रोतले भन्यो।
यस विषयमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिव तथा सिफारिस समितिका संयोजकसमेत रहेका रामकृष्ण सुवेदीसमेत प्रकृया अगाडि बढाउन अनिच्छुक देखिएका थिए।
“आफू पनि मुख्यसचिवको दाबेदार भएको भन्दै उनी अहिले अल्पमतमा परेको सरकारको विवादास्पद निर्णयमा सहभागी हुन नचाहेका हुन्,” मन्त्रालय स्रोतले स्पष्ट पार्यो, “मुख्य सचिवलेसमेत सञ्चार सचिवलाई उक्त नियुक्ति प्रकृया रोक्न भनेपछि अझ सहज भएको छ।”
यस बिचमा उक्त नियुक्ति प्रकृयामा अब के हुन्छ भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ।
अर्को मन्त्रालय स्रोतले भने अहिले अन्तरवार्ता सकेर उम्मेदवारहरुको मुल्यांकनको प्रकृया चलिरहेको बताएको छ। “हामीलाई प्रकृया अगाडि बढाउनु भनेर सरकारले भनेमा तत्काल गर्नुपर्ने हुन्छ, राजनीतिक लफडा हाम्रो चासो भएन्,” स्रोतले भन्यो।
नयाँ एमडी नियुक्तिका लागि सिफारिस समितिले तीन जना उम्मेदवारहरुको नाम सिफारिस गरेसँगै मन्त्रिपरिषदले निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ।
यसअघि नै एमालेका महासचिव शंकर पोखरेल र काँग्रेसका नेता डा प्रकाशशरण महतले समेत फोन गरेर सचिवसहितका कर्मचारीहरुलाई नियुक्ति प्रकृया रोक्न दबाब दिएका थिए।
कांग्रेसका महतले फोन गरेपनि त्यसपछि कांग्रेसको तर्फबाट कुनै त्यस्तो दबाब नआएको भएपनि एमालेको चर्को दबाब र चासोलाई भने अनौठो मानिएको स्रोतको दाबी छ।
यस अघिनै एमाले समर्थक र दरखास्त हालेका केहि उम्मेदवारहरुले समेत सो प्रकृया रोकाउनका लागि सञ्चार सचिवलाई भेट्ने प्रयास गरेका थिए।
सञ्चार मन्त्री रेखा शर्माले भने आफूले रुचाएको व्यक्तिलाई नियुक्त गर्ने चाहना राखेकी छन्। यसको लागि उनले कार्यबिधि नै संसोधन गरेकी थिईन्।
नेपाल टेलिकमको प्रबन्ध निर्देशक रहेका तत्कालिन सुनिल पौडेललाई अख्तियार दूरुपयोगमा दोषी ठहर भएसँगै उक्त पद खाली छ। हाल सो पदमा संगिता पहाडीलाई कार्यबाहकको जिम्मा दिईएको छ र उनीपनि सो पदको दाबेदार हुन्।
प्रकाशित: २४ असार २०८१, सोमबार
