भारतमा दूरसञ्चार क्षेत्रलाई नियमन गर्न ७५ वर्षपछि नयाँ दूरसञ्चार ऐन लागू

काठमाडौं ।

भारतको दूरसञ्चार विभाग (डीओटी) ले दूरसञ्चार क्षेत्रलाई नियन्त्रित गर्ने कानूनलाई परिमार्जन गर्ने आवश्यकताबारे राय मागेको दुई वर्षपछि (र यस क्षेत्रको अन्तिम सान्दर्भिक कानून बनेको झन्डै ७५ वर्षपछि) भारतमा नयाँ, अद्यावधिक गरिएको दूरसञ्चार ऐन आएको छ। यो २६ जुन देखि लागू भएको छ।

भारतको दूरसञ्चार ऐन २०२३ ले, भारतीय टेलिग्राफ ऐन १८८५ र भारतीय वायरलेस ऐन १९३३ सहित पहिलेका धेरै कानुनहरूलाई प्रतिस्थापन गर्दछ।

त्यसबेलादेखि टेक्नोलोजी धेरै परिवर्तन भएको छ। त्यसैले, धेरै परिभाषाहरू र सर्तहरू पूर्णतया फरक छन्, तर स्पेक्ट्रम बितरण र राइट अफ वे अधिकारका लागि प्रावधानहरू पनि हेर्नु आवश्यक छ, साथै व्यापार गर्न सजिलोसँग सम्बन्धित नियमहरू र अपराधहरू र गैर-अनुपालनको लागि दण्डहरू समेत रहेका छन्।

भारतको इकोनोमिक टाइम्सले रिपोर्ट गरेअनुसार, त्यहाँ अब एक सरल नियामक फ्रेमवर्क छ। इजाजतपत्र प्रणालीलाई प्राधिकरण संयन्त्रले प्रतिस्थापन गरेको छ। राइट अफ वे नियमहरू (केही वर्ष पहिले देखिएको ठूलो समस्या) अद्यावधिक गरिएको छ।

कुशल स्पेक्ट्रम उपयोग सहित, र विवादहरू कानुनी प्रकृयामा जानु अघि समाधान गर्न न्यायिक संयन्त्रसहित त्यहाँ स्पेक्ट्रम असाइनमेन्टको लागि स्पष्ट रूपमा परिभाषित ढाँचा छ।

नयाँ ऐनमा, राष्ट्रिय सुरक्षा र सार्वजनिक सुरक्षाका लागि आवश्यक उपायहरू अवलम्बन गर्ने व्यवस्था पनि छ। विशेष गरी प्राकृतिक प्रकोपलगायत सार्वजनिक आपतकालिन अवस्थामा दूरसञ्चार सञ्जाललाई अस्थायी कब्जामा लिने अधिकार यस ऐनले भारतीय सरकारलाई दिएको छ।

नयाँ ऐनमा ११ अध्याय र ६२ खण्डहरू छन्। तर यसको आगमन अघि लामो पर्खाइले केही क्षेत्रहरूमा टेलिकमहरूले कानूनी ढाँचाहरूलाई पछाडि छोड्ने खतरा रहेको रिपोर्टमा भनिएको छ।