काठमाडौं ।
सामाजिक सुरक्षा भत्तालाई राष्ट्रिय परिचयपत्रसँग अनिवार्य आबद्धता गरेका कारण सेवाग्राहीको विशेष चाप बढेपछि गृह मन्त्रालयले राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरणमा तीव्रता दिन पहल थालेको छ। त्यसका लागि सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिन राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गरिएका २८ जिल्लामा थप प्राविधिक पठाइएको छ ।
गृह मन्त्रालयका सहसचिव तथा प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईद्वारा सोमबार जारी विज्ञप्तिमा ज्येष्ठ नागरिक र अशक्तहरूलाई सकभर वडा तहबाटै विवरण सङ्कलनको व्यवस्था मिलाउन प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूलाई निर्देशन दिएको छ।
ती जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूमा राष्ट्रिय परिचयपत्र बनाउन सेवाग्राहीको भिड बढ्न थालेपछि सो निर्देशन दिइएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। मन्त्रालयले
ती जिल्लामा ४३८ प्राविधिकसमेत पठाएको छ । मन्त्रीपरिषद्को २०८१ जेठ २४ गतेको बैठकले गरेको निर्णय अनुसार पहिलो चरणमा २८ जिल्लामा यो प्रावधान लागु गर्न लागिएको राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागले जनाएको छ ।
विभागले झापा, रौतहट, रुपन्देही, मोरङ, सर्लाही, कपिलवस्तु, सुनसरी, काठमाडौंँ, दाङ, उदयपुर, भक्तपुर, बाँके, सप्तरी, ललितपुर, बर्दिया, सिराहा, सिन्धुली, सुर्खेत, धनुषा, मकवानपुर, कैलाली, महोत्तरी, चितवन, कञ्चनपुर, बारा, कास्की, पर्सा र तनहुँ जिल्लाका लागि सामाजिक सुरक्षा भत्ता नवीकरण गर्न राष्ट्रिय परिचयपत्र हुनुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था गरेको हो ।
विभागका निर्देशक मुकेशकुमार केशरीले बालबालिका, आफ्नो हेरचाह गर्न नसक्ने, अशक्त, असहाय वा ९० वर्षभन्दा माथिका ज्येष्ठ नागरिकको हकमा राष्ट्रिय परिचयपत्रमा विवरण दर्ता नभए पनि सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिन बाधा नपर्ने स्पष्ट पारे। उनले बाँकी जिल्लामा समेत सामाजिक सुरक्षा भत्ता नवीकरण गर्न राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गर्ने प्रावधान लागु गर्दै जाने तयारी भइरहेको जानकारी दिए।
निर्देशक केसरीका अनुसार अहिलेसम्म राष्ट्रिय परिचयपत्रको ३७ लाख ५४ हजार ३३४ कार्ड छापिए पनि छ लाख ३० हजार ६२० कार्ड मात्र वितरण हुन सकेको छ।
बाँकी कार्ड सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा थन्किएका छन्। राष्ट्रिय परिचयपत्रको कार्ड बनाउन अहिलेसम्म एक करोड ४९ लाख व्यक्तिको विवरण सङ्कलन भइसकेको छ। गोरखापत्रबाट
प्रकाशित: १३ असार २०८१, बिहीबार
