Technology Khabar ६ असार २०८१, बिहीबार
काठमाडौं ।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले दूरसञ्चार क्षेत्रबाट असुल गर्नुपर्ने दस्तुर तथा शुल्कलाई समयमै असुलउपर गर्नका लागि सिस्टम बनाउने भएको छ।
यसको लागि सरकारले राजस्व ग्यारेन्टी गर्ने प्रणाली लागु गर्ने भएको छ।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले आगामी आर्थिक वर्षको विनियोजन विधेयकमाथि संसदमा उठेको प्रश्नको जवाफ दिँदै नवीनतम प्रविधिको उच्चतम प्रयोग गर्दै देशभर गुणस्तरीय दूरसञ्चार सेवा प्रदान गर्न सेवा प्रदायकहरूलाई प्रोत्साहन गरिएको बताएकी छन्।
उनले सेवा प्रदायक कम्पनीलाई व्यवसायिक वातावरणको सिर्जना गर्न र स्वच्छ व्यवसाय मार्फत सरकारलाई प्राप्त हुनुपर्ने कर राजस्व, रोयल्टी, दस्तुर समयमै सरकारलाई प्राप्त हुनुपर्ने विषयमा मन्त्रालय स्पष्ट रहेको बताएकी छन्।
“सो को लागि Revenue Assurance System (RAS) लागु गराउनका साथै सेवा प्रदायकको नियमन र सुशासन प्रवर्द्धनमा मन्त्रालय क्रियाशील रहेको छ,” उनले भनिन्।
यसका साथै उनले मोवाईल सेवा प्रदायक एनसेलको शेयर खरिद बिक्री सम्बन्धमा नेपाल सरकारबाट जाँचबुझ गर्न गठित उच्चस्तरीय समितिको सुझावका आधारमा मन्त्रालयलाई प्राप्त मन्त्रिपरिषद्को निर्णयको निर्देशन नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण मार्फत कार्यान्वयन भईरहेको अवगत गराइन्।
यसैगरी, सेवा प्रदायकसँगको समन्वयमा दूरसञ्चार पूर्वाधारको सहप्रयोगलाई बढाई समग्र सेवाको लागत न्यूनीकरण गर्दै दूरसञ्चार सेवाको विकास र विस्तार गरिने उनले बताएकी छन्।
यस्तो छ सञ्चार मन्त्रालयको बजेटमाथि संसदमा उठेका प्रश्नको सञ्चारमन्त्रीले दिएको जवाफ (पूर्णपाठ)
”]
प्रकाशित: ६ असार २०८१, बिहीबार
