गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशमा ब्रोडब्याण्ड इन्टरनेट सेवा बिस्तार कार्य छिटै शुरु गरिने

काठमाडौं ।

यसअघि युनाईटेड टेलिकम लिमिटेड (युटिएल)लाई जिम्मा दिएको र सर्वोच्च अदालतले खारेज गरिदिएको गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशमा ब्रोडब्याण्ड इन्टरनेट सेवा विस्तार कार्य सरकारले छिटै शुरु गर्ने भएको छ।

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले यस बारेको मुद्दा अदालतले खारेज गरिदिएको हुँदा दुबै प्रदेशमा ब्रोडब्याण्ड इन्टरनेट सेवा विस्तार कार्य छिटै शुरु गर्ने बताएकी छन्।

सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री शर्माले मन्त्रालयको आगामी आर्थिक वर्षको विनियोजन विधेयकमाथि संसदमा उठेको प्रश्नको जवाफ दिँदै मध्य पहाडी लोकमार्ग र अन्य लोकमार्गहरूमा अप्टिकल फाइबर बिछ्याई सेवाको गुणस्तर वृद्धि गरिने बताईन्।

उनले भनिन् “गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशमा ब्रोडब्याण्ड इन्टरनेट सेवा विस्तार कार्यको सम्बन्धमा दूरसञ्चार सेवा प्रदायकद्वारा अदालतमा दायर गरिएको मुद्दा खारेज भएको हुँदा ती प्रदेशमा रोकिएको कार्य शीघ्र अगाडि बढाइनेछ।”

यसैगरी सञ्चार मन्त्री शर्माले दूरसञ्‍चार सेवाको गुणस्तर र पहुँच विस्तारको लागि भूकम्प प्रभावित २ जिल्ला र प्रत्येक प्रदेशका कम्तिमा २ जिल्ला रहनेगरी १९ जिल्लालाई नमूना जिल्ला घोषणा गरी गुणस्तरीय दूरसञ्‍चार सेवा विस्तार गर्ने कार्य भईरहेको जानकारी दिएकी छन्।

देशभर गुणस्तरीय दूरसञ्‍चार सेवा पुर्‍याउन आवश्यकता अनुसार BTS, eNodeB, मोबाइल टावर, फाइबर टू द होम(FTTH) को विस्तार लगायतका पूर्वाधारहरू थप गर्ने कार्य अघि बढाइएको उनले बताईन्।

मन्त्री शर्माकाअनुसार उच्च गतिको ईन्टरनेट सेवा विस्तारको लागि विगत एक बर्षको अवधिमा ९ जिल्ला थप गरी हालसम्म ७६ जिल्लामा विस्तार भएको एफटीटीएच सेवा आगामी आ.व.मा सबै जिल्ला सदरमुकामसम्म पुर्याउने र सबै नगरपालिका तथा गाउँपालिकासम्म क्रमशः विस्तार गरिदै लगिनेछ।

त्यस्तै, सेवा नपुगेका, सिग्नल कम देखिएका तथा माग भएका स्थानहरूमा सेवा विस्तार तथा गुणस्तर सुधार गरिनेछ। नेपाल दूरसञ्‍चार प्राधिकरण अन्तर्गतको ग्रामीण दूरसञ्‍चार विकास कोष-(आरटीडीएफ) र नेपाल टेलिकमका बार्षिक कार्यक्रम मार्फत दूरसञ्‍चारको पूर्वाधार विकास र सेवाको गुणस्तर वृद्धि गरिने जानकारी दिईन्।

स्मरण रहोस् युनाईटेड टेलिकम लिमिटेड (युटिएल)ले गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशमा ब्रोडब्याण्ड इन्टरनेट सेवा विस्तार कार्यको टेन्डरलाई सर्वोच्च अदालतले खारेज गरिदिएको छ। सो खारेज भएसँगै सरकारलाई नयाँ टेन्डर खुला गर्न बाटो खुलेको छ।