काठमाडौं ।
इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुले मर्मत संभार खर्चमा देखिएको हालसम्मको बेरुजू रकम तिर्नका लागि किस्ताको सुबिधा माग गरेका छन्।
इन्टरनेट सेवा प्रदायक (आईएसपी) हरुले छुट्टा छुट्टै रुपमा नियामक निकाय नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणमा निवेदन दिँदै रोयल्टी तथा ग्रामीण दूरसञ्चार कोष बापतको तिर्नुपर्ने बाँकी बक्यौता रकममा किस्ताबन्दी दिनका लागि माग गरेका छन्।
रोयल्टी तथा ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष (आरटीडीएफ) बापतको बाँकी बक्यौता विवादमा अदालतले आईएसपीहरुको विपक्षमा निर्णय गरेसँगै उनीहरुले सबै रकम तिर्नुपर्ने भएको छ।
आईएसपीहरुले मर्मत संभारमा लिएको रकम र त्यस बापतको रोयल्टी तथा आरटीडीएफ बापतको रकम बारेमा लामो समयदेखि विवाद हुँदै आएको थियो। जसले गर्दा लामो समयसम्म सरकार र सेवा प्रदायकहरु बिच विवाद रहेको थियो।
तर सर्वोच्च अदालतको निर्णयसँगै सेवा प्रदायकहरुले सबै रकम भुक्तानी गर्नुपर्ने भएको छ। यदपी अदालतको पूर्ण पाठ आईसकेको छैन्।
उता वेबसर्फर नेपाल कम्युनिकेसन सिस्टम प्रालि, पोखरा इन्टरनेट प्रालि, वर्ल्डलिंक कम्युनिकेसन्स लिमिटेड, क्लासिटेक प्रालि, नेट म्याक्स टेक्नोलोजी प्रालि, भायनेट कम्युनिकेसन प्रालि, टेकमाइन्ड्स नेटवर्क प्रालि, मर्कन्टाइल कम्युनिकेसन प्रालि, र सुबिसु केबलनेट लिमिटेडले गरेर संयुक्तरुपमा २ अर्ब ४७ करोड ३५ लाख ५९ हजार ९७८ रुपैयाँ सरकारलाई तिर्नुपर्ने सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले गठन गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
उक्त प्रतिवेदनअनुसार रोयल्टी र आरटीडीएफका साथसाथै त्यसमा लाग्ने दुई प्रतिशत थप दस्तुर समेत तिर्नुपर्ने छ।
प्रतिवेदनकाअनुसार वेबसर्फर नेपाल कम्युनिकेसन सिस्टम प्रालिले ७ करोड ३३ लाख रुपैयाँ, पोखरा इन्टरनेट प्रालिले ३ करोड ३३ लाख, वर्ल्डलिंक कम्युनिकेसन्स लिमिटेडले १ अर्ब २५ करोड, क्लासिक टेक प्रालिले २६ करोड ७१ लाख, नेट म्याक्स टेक्नोलोजी प्रालिले १ करोड ९ लाख, भायनेट कम्युनिकेसन प्रालिले २६ करोड ७६ लाख, टेकमाइन्ड्स नेटवर्क प्रालिले २३ करोड ६४ लाख, मर्कन्टाइल कम्युनिकेसन प्रालिले ९ करोड १६ लाख, र सुबिसु केबलनेट लिमिटेडले २६ करोड ५७ लाख रुपैयाँ तिर्नुपर्ने देखिन्छ।
यसमा समय गुज्रिएसँगै थप दस्तुर समेत लाग्ने देखिन्छ। सोही रकम तिर्नका लागि सेवा प्रदायकहरुले किस्ताबन्दीको सुबिधा माग गरेका हुन्।
उनीहरुले अहिलेको अवस्थामा एकमुष्ट रकम तिर्न नसकिने अवस्था रहेको भन्दै किस्तामा सुबिधा दिन नियामकसँग आग्रह गरेका छन्।
आईएसपीहरुले जेठको चौथो सातामा निवेदन पेश गर्दै कम्तिमा १० वर्षसम्मको लागि किस्ता उपलब्ध गराईदिन माग गरेका छन्।
सेवा प्रदायकहरुले दर्ता गरेको निवेदनअनुसार एकमुस्ट रकम भुक्तानी गर्दा सेवा बिस्तार गर्न र सेवा संचालनमा नै कठिनाई हुने समस्या देखाएका छन्।
उनीहरुले रोयल्टी र आरटीडीएफको रकममा जरिवाना (थप दस्तुर) नलाग्ने व्यवस्था गरिदिन् आरटीडीएफको रकममा सकेसम्म मिनाहा वा सहुलियत गरिदिन आग्रह गरेका छन्।
यसैगरी उनीहरुले बाँकी रकममा १० वर्षे किस्ताको माग गरेका हुन्।
आईएसपीहरुले दिएको निवेदनमा अहिलेको अवस्थामा बाँकी बक्यौता रकम एकमुष्ट तिर्न कठिन भएको हुँदा कम्तिमा १० वर्षसम्म किस्तामा तिर्नसकिने सुबिधाका साथमा उक्त रकम लेखांकन गर्ने व्यवस्था मिलाईदिन समेत माग गरेका छन्।
यस्तै गरी आगामी दिनमा फिक्स्ड वायरलेस ब्रोडब्याण्डको शुल्कमा आगामी दिनमा मर्मत संभारमा समेत रोयल्टी आरटीडीएफलगायत दूरसञ्चार सेवा दस्तुर लिनका लागि व्यवस्था र अनुमति दिन समेत अनुरोध गरेका छन्।
प्राधिकरण स्रोतकाअनुसार बाँकी बक्यौता रहेका ९ ओटै सेवा प्रदायकहरुले छुट्टा छुट्टै निवेदन दिएपनि उनीहरुको निवेदनको भाषा करिब-करिब एकै प्रकारको रहेको छ।
“आईएसपीहरुको निवेदन दर्ता भएको छ र सबैले किस्तामा रकम तिर्ने व्यवस्थाका लागि माग गरेका छन्,” प्राधिकरण स्रोतले टेक्नोलोजीखबरसँग भन्यो। तर यस बारेमा प्राधिकरण नेतृत्वले अहिले कुनै कार्य अगाडि नबढाएको बताईएको छ।
यो विषयमा प्राधिकरणले आफैंले निर्णय गर्ने अवस्था र कानूनी आधार नभएको हुँदा संभवत सञ्चार मन्त्रालयमार्फत सरकारले निर्णय गर्नुपर्ने देखिन्छ।
त्यसैले, स्रोतकाअनुसार, यसको लागि सबै निवेदनहरुलाई यहाँबाट निर्णय गरेर मन्त्रालयमा सिफारिसका लागि पठाईनेछ।
“यसअघि पनि विभिन्न सेवा प्रदायकहरुलाई किस्तामा रकम तिर्ने सरकारले सहुलियत दिईसकेको हुँदा सोही नजिरलाई फलो गर्ने संभावना छ,” स्रोतले भन्यो।
प्राधिकरण स्रोतकाअनुसार उनीहरुले आफ्नो निवेदनका साथमा वर्तमान दूरसञ्चार क्षेत्र र आईएसपीहरुको व्यवसायीक अवस्थाको चित्रण गरेका छन्।
जसमा करिब २८ अर्ब आम्दानी हुने इन्टरनेट सेवाको क्षेमा अधिकांश सेवा प्रदायकहरु घाटामा रहेको जिकिर गरेका छन्। नाफामा भएका सेवा प्रदायकहरु पनि करिब ७ प्रतिशत नाफामा मात्र संचालनमा रहेको बताएका छन्।
यसैगरी उनिहरुले वर्तमान दूरसञ्चार सेवा शुल्क रोयल्टी र आरटीडीएफ दस्तुरलाई समेत आधा घटाउन माग गरेका छन्।
प्रकाशित: ५ असार २०८१, बुधबार
