राष्ट्रिय परिचयपत्रका लागि वृद्धवृद्धालाई सास्ती

काठमाडौं ।

व्यक्तिविशेषका लागि सरकारी तथा वित्तीय सङ्घ संस्थाको सेवा लिन अति महìवपूर्ण र अनिवार्य बनाउन लागिएको राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरणका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालय उदयपुरले व्यक्तिगत विवरण दर्ता गर्ने कार्यलाई तीव्रता दिएको छ।

नेपाल सरकारको २०८१ साल जेठ २४ गतेको मन्त्रीपरिषद्को निर्णय अनुसार उदयपुरलगायत मुलुका विभिन्न २८ ओटा जिल्लामा आगामी साउन १ बाट सामाजिक सुरक्षा भत्ताको परिचयपत्र नवीकरण गर्दा राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गर्ने भन्ने गृह मन्त्रालयले परिपत्र गरेपछि प्रशासन कार्यालयले व्यक्तिगत विवरण दर्ता गर्ने कार्यलाई तीव्रता दिएको हो ।

बायोमेट्रिक प्रणालीमा व्यक्तिगत विवरण सङ्कलन गरी कम्प्युटरमा तथ्याङ्क अभिलेखीकरण गर्नै पर्ने झन्झटिलो काम भएकाले सुरुमा दुई ओटा कम्प्युटरबाट सेवा प्रवाह गर्न सुरु गरिएको भए पनि सर्वसाधारणको चाप अत्यधिक बढेपछि असार २ देखि सात ओटा कम्प्युटरमार्फत सेवा प्रवाह गर्न सुरु गरेको उदयपुरका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी लक्ष्मीप्रसाद रेग्मीले बताए।

२०७७ सालमा कार्यालयबाटै यो सेवा प्रवाह गर्न सुरु गरेकोमा पछि नगरपालिकाको वडा-वडामा टोली परिचालन गरी अभियानकै रूपमा विवरण दर्ता गरिएको र हाल पुनः कार्यालयबाटै यो काम थालिएको उदयपुरका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी रेग्मीले बताए।

कम्प्युटर सफ्टवेयरमार्फत परिचयपत्रवाहकको औँठाछाप, आँखाको ‘आइरिस’ र मुखाकृतिको फोटो खिच्ने क्यामरा, स्क्यानर र प्रिन्टर मेसिनसहित कर्मचारीको छुट्टाछुट्टै टोली परिचालन गरी यसअघि लिइएको विवरण अनुसार हालसम्म परिचयपत्र प्राप्त गर्न नसकेपछि पुनः जिल्लामा पुगेर फोटो खिचाउनुपर्ने भएबाट वृद्धवृद्धालाई भने हुनसम्मको सास्ती भएको चौदण्डीगढी नगरपालिका–१०, हडियाका वृद्ध नन्दराज दाहाल बताउँछन्।

सहायक प्रजिअ रेग्मीका अनुसार सकेसम्म भिड कम होस् भनेर बिहान ७ बजेदेखि नै कर्मचारी खटाएर काम गर्दै आइएको तर जति नै सहज बनाउन पहल गर्दा पनि प्रक्रिया झन्झटिलो भएकै कारण कार्यालयमा यससम्बन्धी कामका लागि आउने सेवाग्राहीको भिड थामिनसक्नु हुन थालेको छ।

विवरण सङ्कलन गरेपछि सोही अनुसार दर्ता नम्बर कायम गरी स्मार्ट कार्ड तयार पारेर सर्वसाधारणलाई वितरण गर्न राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण ऐन, २०७६ अनुसार यसअघि पनि स्थानीय तहमा विवरण सङ्कलन गरिएको थियो तर त्यस अनुसारको परिचयपत्र भने अझै वितरण हुन सकेको छैन्।

त्यसबेला दिइएको अस्थायी निस्साहरू सङ्कलन गरी आआफ्नो वडाबाट लिएर कोही जनप्रतिनिधि वा कर्मचारी आउँदा पनि हुने भएकाले सोका लागि पनि पत्रचार गरिएको तर स्थानीय पालिकाले स्थानीयलाई कुरा बुझाउन नसक्दा कार्यालयमा अचाक्ली भिड लाग्ने गरेको पनि उनले बताए।

सरकारी निर्णयअनुसार, बैङ्क तथा वित्तीय संस्थामा खाता खोल्न र ऋण लिन, चल अचल सम्पत्तिको किनबेच गर्न, पेन्सन तथा सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिन, सेयर किनबेच गर्न, लोक सेवा आयोगको फाराम भर्न, पासपोर्ट बनाउन तथा बत्ती, पानी र टेलिफोनको सेवा लिने जस्ता अति आवश्यक सेवामा राष्ट्रिय परिचयपत्र नम्बर अनिवार्य भएको छ। गोरखापत्रबाट