साउन एक गतेदेखि ड्राइभिङ्ग लाइसेन्सको काम राष्ट्रिय परिचयपत्रले गर्ने

काठमाडौं ।

साउन १ गतेदेखि ड्राइभिङ्ग लाइसेन्सको काम राष्ट्रिय परिचयपत्रले गर्ने भएको छ। यातायात व्यवस्था विभागले ड्राइभिङ्ग लाइसेन्सको विवरणलाई राष्ट्रिय परिचयपत्रमा समावेश गरी कार्यान्वयनमा ल्याउने गरी यातायात व्यवस्था विभागले काम गरिरहेको छ।

त्यसैको आधारमा आगामी साउन महिनादेखि राष्ट्रिय परिचयपत्रले समेत ड्राइभिङ्ग लाइसेन्सको काम गर्ने भएको उल्लेख गरिएको छ। साथै साउनदेखि ड्राइभिङ्ग लाइसेन्स लिएकाले राष्ट्रिय परिचयपत्र देखाए पुग्नेछ।

पछिल्लो समय सबै सरकारी सेवा सुविधाहरुलाई राष्ट्रिय परिचयपत्रसँग जोड्ने अभियानका साथ सरकार अगाडि बढिरहेको छ। राष्ट्रिय परिचयपत्र भएपछि अन्य कुनै पनि किसिमको परिचयपत्रको आवश्यक नपरोस भनेर यसको सुरुवात गरिएको छ।

त्यसै अनुसार ड्राइभिङ्ग लाइसेन्सको विवरणलाई राष्ट्रिय परिचयपत्रमा समावेश गर्ने काम अगाडि बढेको हो।

यसबाहेक, आगामी साउनदेखि सामाजिक सुरक्षा भत्ता र पेनसनको नविकरण बायोमेट्रिक भेरिफिकेसन मार्फत गर्ने प्रणाली पनि लागू हुँदैछ।

राष्ट्रिय परिचयपत्र भएका व्यक्तिले साउनदेखि सवारी चालक अनुमति पत्र अर्थात ड्राइभिङ्ग लाइसेन्स नबोके पनि हुनेछ। विभागका अनुसार सवारी चालक अनुमति पत्रको विवरण राष्ट्रिय परिचयपत्रमा समावेश गर्ने काम केही दिनमा नै सम्पन्न हुनेछ र साउन १ गतेदेखि चालकले आफ्नो सवारी इजाजतपत्र नबोकेर आफ्नो राष्ट्रिय परिचयपत्र साथमा बोके पुग्नेछ।

यो व्यवस्था लागू भएपछि राष्ट्रिय परिचयपत्रको पछाडिको भागमा रहेको क्यूआर कोड स्क्यान गरी ट्राफिक प्रहरीले सवारी चालकको सबै विवरण हेर्न सक्नेछ।

सरकारले नागरिकले राज्यबाट सेवा सुविधा प्राप्त गर्न राष्ट्रिय परिचयपत्रको प्रयोग अनिवार्य गर्दै जाने रणनीति अघि सारिसकेको छ। यसैगरी राष्ट्रिय परिचयपत्रको एउटै कार्डमा उल्लेखित नम्बरको आधारमा नागरिकले पाउने सेवा सुविधा मात्र नभएर व्यक्तिको आर्थिक र व्यापारिक कारोबारको सबै विवरण क्यूआर कोडमा स्क्यान गरेर हेर्न सकिने सफ्टवेयरको परिक्षण भइरहेको उल्लेख छ।

आगामी साउन महिनादेखि सामाजिक सुरक्षा भत्ता र पेन्सनको नविकरण बायोमेट्रिक भेरिफिकेसन मार्फत गर्ने प्रणाली लागू गर्ने निर्णय भइसकेको राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जिकरण विभागले जनाएको छ। साथै यसको प्राविधिक परिक्षण पनि भइसकेको थप उल्लेख छ।

अब सामाजिक सुरक्षा भत्ता र पेन्सन लिन ७७ ओटै जिल्लाका नागरिकले वर्षेनी नविकरण गर्न सम्बन्धित वडा वा पालिकामा नगई आफूलाई सुविधा पुग्ने स्थानबाट गर्न सक्ने व्यवस्था साउनदेखि नै लागू हुँदैछ। यस्तो व्यवस्थाले सामाजिक सुरक्षा भत्ता र पेन्सनमा दोहोरो सुविधा लिन सक्ने सम्भावनालाई बन्देज लगाउने छ।

अहिले देशभर ३८ लाख जेष्ठ नागरिकले सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिरहेका छन्। पेन्सन बापत भने वर्षेनी करिब ७७ अर्ब खर्च हुने गरेको परिचयपत्र विभागले जनाएको छ। परिचयपत्र अनिवार्य गरेपछि एउटै व्यक्तिले दोहोरो सुविधा लिन खोजेमा प्रणालीले नै रोक्ने सफ्टवेयर निमार्ण गरिएको जनाइएको छ। पेनसन र सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिने जेष्ठ नागरिकका लागि पनि परिचयपत्रले सहज बनाउने विभागको उद्देश्य रहेको जनाइएको छ।

विभागकाअनुसार कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालय, सामाजिक सुरक्षा कोष, बैंकिङ कारोबार, राहदानी, व्यक्तिगत घटना, स्वास्थ्य विमा, आन्तरिक राजस्व, टेलिफोन तथा सिमकार्ड, सवारी साधन दर्ता तथा नविकरण लगायत सबै क्षेत्रमा परिचयपत्रमा उल्लेखित विवरणलाई आधिकारीक मान्यता दिने गरी तयारी थालिएको छ।