सूचना महामार्ग बनाउन नसकेको युटिएलले नियामकलाई तिर्यो बैंक ग्यारेन्टी बापतको ५० करोड रुपैयाँ

काठमाडौं ।

युनाइटेड टेलिकम लिमिटेड(युटिएल) ले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण र सरकारसँगको मुद्दा हारेसँगै प्राधिकरणलाई तिर्नुपर्ने बैंक ग्यारेन्टी र परफर्मेन्स बण्डको रकम भुक्तानी गरेको छ।

कम्पनीले रकम दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई तिर्नुपर्ने ५० करोड रुपैयाँ फिर्ता आएको हो।

दूरसञ्चार प्राधिकरणले यूटिएल र नेपाल इन्फ्राको ज्वाइन्ट भेन्चरको रुपमा टेली इन्फ्रा नेपाललाई तत्कालिन समयमा गण्डकी (प्रदेश नम्बर ४) र लुम्बिनी (प्रदेश नम्बर ५) मा ब्रोडब्याण्ड बिस्तारको जिम्मा दिएको थियो। सोही कामको लागि कम्पनीले बैंक ग्यारेन्टी र परफर्मेन्स ग्यारेन्टी राखेको थियो।

कम्पनीले राखेको उक्त ग्यारेन्टी रकमनै हाल नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको खातामा आएको हो।

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका सहायक प्रवक्ता डा. प्रदिप पौडेलले युटिलको सहायक कम्पनीले राखेको बैंक ग्यारेन्टीको रकम आएको जानकारी दिए।

“कम्पनीले २०२४ मे १३ तारिखमा रकम तिरेको जानकारी आएको छ,” उनले टेक्नोलोजीखबरसँग भने, “कम्पनीले बैंक ग्यारेन्टी बापतको ४० करोड २० लाख र अर्को १० करोड ५ लाख रुपैयाँ आएको छ।”

यसअघि सर्वोच्च अदालतले नियामक निकाय प्राधिकरण र सरकारको निर्णयका विरुद्ध युटिएल र टेलिइन्फ्रा कम्पनीले दायर गरेको सबै मुद्दाहरु खारेज गरेको थियो। जसले गर्दा नियामकलाई थप कानूनी प्रकृयामा जान र रकम जफत गर्न बाटो खुलेको थियो।

सम्बन्धित समाचार-

युटिएलले हालेको मुद्दामा सरकारको जीत, बाँकी बक्यौता उठाउने र अनुमति पत्र खारेज गर्ने बाटो खुल्यो

त्यसबेलामा, दूरसञ्चार प्राधिकरणले विवादित कम्पनी टेली इन्फ्रालाई परियोजनाका लागि ४० करोड २ लाख रुपैयाँ प्रारम्भिक भुक्तानी गरेको थियो र त्यस बापत कम्पनीले बैंक ग्यारेन्टी राखेको थियो।

हाल सोही रकम नियामकको खातामा आएको हो।

२०७६ सालमा टेली इन्फ्राले २ वर्षको लागि टेण्डरको अवधि थप गर्न निवेदन दिएकोमा केहि कार्य प्रगति गर्न नसकेपछि तत्कालिन प्राधिकरणका कार्यबाहक अध्यक्ष रहेका पुरुषोत्तम खनालले सो कम्पनीको म्याद नथप्ने निर्णय गरेका थिए।

‘ब्रोडब्याण्ड बिस्तारको काम नै नगर्ने अनि लाइसेन्स मात्र होल्ड गरेर राख्ने काम हुँदैन्, सरकारको डिजिटल नेपालको अभियान र कार्यक्रमलाई नै यसले नकारात्मक असर पार्ने देखियो,’ उनले टेक्नोलोजी खबरसँग २०७६ बैशाख २४ गतेको कुराकानीमा भनेका थिए।

त्यसपछि अध्यक्ष खनालले कामै नगरेको उक्त कम्पनीको बैंक ग्यारेन्टी नै जफत गरिदिएका थिए। र सोही दिन अध्यक्ष खनालले उक्त बैंक ग्यारेन्टी बापतको जफत रकम प्राधिकरणको खातामा राख्न कुमारी बैंकलाई पत्र पठाएका थिए।

सो कम्पनीले टेण्डरको लागि बैंक ग्यारेन्टीअन्तरगत ४० करोड २ लाख रुपैयाँ राखेको थियो। त्यसबेला सर्वोच्च अदालतको आदेशको भरमा कम्पनीले ब्रोडब्याण्ड बिस्तारको नाममा २०७५ फागुन ७ गते ४० करोड २ लाख रुपैयाँ लगेको थियो भने सो बापत बैंक धरौटी रकम जम्मा गरेको थियो।

कम्पनीले ब्रोडब्याण्ड बिस्तारको काम गर्ने भन्दै प्राधिकरणबाट टेण्डर कबोल रकमको २० प्रतिशत रकम लगेको थियो। पछि उक्त दुबै रकम अदालती प्रकृया देखाएर कम्पनीले नै दाबी गरेर बैंकबाटै लगेको थियो।

दुई वर्षभित्र सक्नुपर्ने गरी प्राधिकरणले युटीएलसँग २०७४ वैशाख २५ गते रु. दुई अर्ब एक करोड रुपैयाँ दिनेगरी उक्त सुचना महामार्गको कामको लागि सम्झौता गरेको थियो।

तर युटिएलसँग गरेको सम्झौतामा टेलि इन्फ्रालाई बिचमा घुसाएपछि विवाद उत्पन्न भएको थियो।

जसले गर्दा लामो समयसम्म सूचना महामार्गको काम अलपत्र परेको छ।

सोही कारण २०७५ मन्त्रिपरिषदको फागुन ३ गते बसेको बैठकले प्रदेश नम्बर ४ अर्थात गण्डकी प्रदेश र ५ मा हाल लुम्बिनी प्रदेशमा ब्रोडब्याण्ड निर्माण र बिस्तारको लागि यूटिएललाई टेण्डरमार्फत जिम्मा दिएकोमा सो कम्पनीसँगको करार सम्झौता रद्ध गरी नेपाल टेलिकमलाई दिन निर्देशन दिएको थियो।

सम्बन्धित समाचार-

४०करोड लगेको कम्पनीसँगको सम्झौता रद्ध गर्न मन्त्रिपरिषदको निर्देशन, दिएको रकम के होला?

यूटिएलले सो ब्रोडब्याण्ड निर्माणको जिम्मा आफूले नगरी अर्को ज्वाइन्ट भेन्चर कम्पनीमार्फत गराउने योजना लिएको थियो।

यूटिएल र नेपाल इन्फ्राको ज्वाइन्ट भेन्चरको रुपमा टेली इन्फ्रा नेपालले सो काम गर्ने योजना गराईएको थियो। तर सो विषयमा कानूनी विवाद उत्पन्न हुँदा टेली इन्फ्राले पनि ब्रोडब्याण्ड बिस्तारको कार्य गर्न सकेको थिएन्।

अनुमति पत्र र फ्रिक्वेन्सी दस्तुरलगायत अझै बाँकी

यस बाहेक युटिएलले नियामक र सरकारलाई तिर्नुपर्ने ५ अर्ब ३० करोड छुट्टै तिर्नुपर्ने हुन्छ।

प्राधिकरणले २०७३ भदौ २० गते उक्त कम्पनीलाई जारी गरिएको आधारभूत टेलिफोन सेवाको अनुमतिपत्रपश्चात् त्यस कम्पनीबाट नेपाल सरकार तथा प्राधिकरणलाई तिर्नु/बुझाउनु पर्ने अनुमतिपत्र नविकरण दस्तुरबापतको किस्ता रकम, फ्रिक्वेन्सी, रोयल्टी र ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषलगायतका दस्तुर रकम बाँकी रहेको भन्दै २०७९ माघ मसान्तसम्मको अवधि दिएको थियो।

सूचनाअनुसार २०७९ पुष मसान्तसम्म कायम हुन आएको जम्मा बाँकी रकम ५ अर्ब ३० करोड ९४ लाख १५३.८८ रुपैयाँ लामो समय दाखिला नभएको उल्लेख छ।

२०७९ माघ १६ गतेको सार्वजनिक सूचनामा नियामकले “हालसम्म बाँकि रहेको सम्पूर्ण वक्यौता यहि २०७९ माघ मसान्तसम्म बुझाई सोको सक्कल भौचर यस प्राधिकरणमा दाखिला गर्न” भनेको थियो।

सम्बन्धित समाचार-

युटिएललाई बक्यौता रकम तिर्न दूरसञ्चार प्राधिकरणको सूचना, ५ अर्ब ३० करोड भन्दा बढी बुझाउनुपर्ने

तर अहिलेका मितिसम्म कम्पनीले कुनै बाँकी बक्यौता रकम तिरेको छैन्।

कम्पनीले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दामा रहेको भन्दै तिर्न आनाकानी गरेपनि हाल उक्त मुद्दानै खारेज भएपछि कम्पनीलाई बाँकी बक्यौता रकम तिर्न दबाब परेको छ।

यस विषयमा पनि प्राधिकरणले आजभोलीमै निर्णय गर्ने र कम्पनीलाई रकम तिर्नका लागि सूचना जारी गर्ने तयारी गरेको छ।