फाइभजी स्पेक्ट्रम लिलामीको मिति भारतिय नियामकले फेरी सार्यो

काठमाडौं ।

भारतको दूरसंचार विभाग (डीओटी) ले नयाँ समयरेखा सेट गर्दै, यसको अर्को फाइभजी स्पेक्ट्रम लिलामीको पूर्वसन्ध्यामा, फेरि लिलामीमा ढिलाइ गरेको छ। अब लिलामी प्रकृया २५ जूनमा हुने तोकिएको छ।

लिलामी – जुन मूल रूपमा मे २० को लागि तय गरिएको थियो र यसअघि जुन ६ सम्म ढिलाइ गरिएको थियो । त्यसबेला यो देशको आम चुनाव पछि हुन सक्ने भनिएको थियो।

यद्यपि, ईटी टेलिकमका अनुसार, मंगलबार डीओटीले आफ्नो सूचना आमन्त्रित निवेदनहरू (एनआईए) लाई संशोधन गर्यो, जसले लिलामी नियमहरूको रूपरेखा दिन्छ। यसअनुसार जून १३ र १४ मा मोक अक्सन वा लिलामीलाई जून २५ मा सुरु हुने वास्तविक लिलामीलाई पछाडि धकेल्यो। कुनै कारण भएको छैन। पछिल्लो स्थगितको लागि दिइएको।

लिलामीले ८०० मेगाहर्ज, ९०० मेगाहर्ज, १८०० मेगाहर्ज, २१०० मेगाहर्ज, २३०० मेगाहर्ज, २५०० मेगाहर्ज, २२०० मेगाहर्ज र २६ गीगाहर्ज ब्यान्डहरूमा स्पेक्ट्रम प्रस्ताव गर्नेछ, जसको सम्भावित भारु ९६३.१३ अर्ब (१३ बिलियन अमेरिकी डलर) मूल्य छ।

‘यद्यपि, निजी टेलिकम रिलायन्स जियो, भारती एयरटेल र भोडाफोन आइडियाले आधिकारिक रूपमा लिलामीको लागि आफ्नो आवेदन पेश गरिसकेका छन्, तर उद्योग विश्लेषकहरूले तिनीहरूमध्ये कुनै पनिले धेरै काम गर्ने अपेक्षा गरेका छैनन्,’ रिपोर्टले भन्यो।

एउटा कुराको लागि, टेल्कोसले लिलामी अघि पेश गरेको अर्नेस्ट मनी डिपोजिट (ईएमडी) सन् २०१४ यताकै सबैभन्दा कम हो र २०२२ मा भएको ५जी लिलामीको तुलनामा ८६ प्रतिशतसम्म कम रहेको रिपोर्टमा उल्लेख छ।

केही विश्लेषकहरूलाई उदृत गर्दै रिपोर्टमा भनिएअनुसार, एयरटेल र भोडाफोनले स्पेक्ट्रम ब्यान्डहरूमा ध्यान केन्द्रित गर्ने सम्भावना छ जसको इजाजतपत्र नवीकरण गर्ने तालिका छ। जियो, जसको कुनै पनि नविकरण बाँकी छैन र अनुमानित रूपमा बिड नगर्ने निर्णय गर्न सक्छ, रिपोर्टमा थपियो।