काठमाडौं ।
सरकारले विद्युतीय बीजकमा हेरफेर गर्ने र डाटा मेटाउने व्यक्ति वा संस्थालाई कडा जरिवाना तोक्ने भएको छ।
अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले संसदमा पेश गरेको आर्थिक विद्येयक २०८१ ले आयकर ऐनमा संसोधन गर्दै पाँच लाख रुपैयाँ जरिवाना लगाउनसक्ने उल्लेख गरेका छन्।
सरकारले आयकर ऐनको दफा ८१ को उपदफा (४) बमोजिम विद्युतीय बीजक जारी गर्न स्वीकृति लिएको वा स्वीकृति नलिएको करदाताले तथ्याङ्क मेट्न वा सच्याउन सकिने सफ्टवेयर प्रयोग गरेको पाइएमा पाँच लाख रुपैयाँ शुल्क लाग्ने व्यवस्था गरेको छ।
यसैगरी दफा ८१ को उपदफा (४) बमोजिम विद्युतीय बीजकको सफ्टवेयर वा उपकरण निर्माण गर्ने, जडान गर्ने वा सञ्चालन गर्ने व्यक्तिले विभागले जारी गरेको कार्यविधिको पालना नगरेमा पनि पाँच लाख रुपैयाँ शुल्क लाग्ने भएको छ।
सरकारले ऐनको दफा ८१ को उपदफा (४) पछि उपदफा (५) र (६) थपेको छ।
यसका साथै सरकारले ऐन संसोधन गर्दै विद्युतीय माध्यमबाट बीजक प्रणालीलाई आन्तरिक राजस्व विभागको केन्द्रीय बीजक अनुगमन प्रणाली (सिबिएमएस) आदेश समेत दिनसक्ने व्यवस्था राखेको छ। यसैगरी बीजक जारी गर्ने सफ्टवेयर वा उपकरणको सुरक्षण तथा विश्वसनीयता सम्बन्धमा विभागले कार्यविधि जारी गर्ने र पालना गराउनसक्ने व्यवस्था समेत संसोधनमा राखिएको छ।
“उपदफा (४) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि विभागले सूचना प्रकाशन गरी त्यस्तो सूचनामा तोकिएको करदातालाई अनिवार्य रूपमा विद्युतीय माध्यमबाट बीजक जारी गरी त्यस्तो विद्युतीय माध्यमलाई विभागको केन्द्रीय बीजक अनुगमन प्रणाली (सिबिएमएस) मा आबद्ध गर्न आदेश दिन सक्नेछ,” आर्थिक विद्येयकमा लेखिएको छ, “विद्युतीय माध्यमबाट बीजक जारी गर्ने सफ्टवेयर वा उपकरणको सुरक्षण तथा विश्वसनीयता सम्बन्धमा विभागले कार्यविधि बनाई लागू गर्नेछ । त्यस्तो कार्यविधि सम्बन्धित उत्पादक, वितरक र प्रयोगकर्ताले पालना गर्नु पर्नेछ।”
दफा ८१ मा कागजातको अभिलेख राख्ने विषय उल्लेख छ जसको उपदफा ४ मा विभागले मापदण्ड र प्रकृया तोकी कुनै व्यक्तिले विद्युतीय माध्यमबाट
बीजक जारी गर्न र उपदफा (१) बमोजिम राख्नु पर्ने कागजातहरु विद्युतीय माध्यमबाट राख्न स्वीकृित दिन सक्ने व्यवस्था रहेको छ।
प्रकाशित: १६ जेष्ठ २०८१, बुधबार
