काठमाडौं ।
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षदेखि लागू हुनेगरी डिजिटल सर्भिस करको दायरमा फराकिलो पारेको छ।
आगामी आर्थिक वर्षदेखिको बजेटमार्फत सरकारले सो व्यवस्था गर्दै डिजिटल सर्भिस करको लागि हुने विद्युतीय सेवाको आम्दानीको दायरा बढाएको हो।
आर्थिक विद्येयक २०८१ को दफा १६ बमोजिम गैर बासिन्दा व्यक्तिले नेपालका उपभोक्तालाई उपलब्ध गराएको विद्युतीय सेवाको कारोबारमा लाग्ने विद्युतीय सेवा कर (डिजिटल सर्भिस ट्याक्स) को कारोबार दायरालाई सरकारले वार्षिक ३० लाख रुपैयाँ पुर्याएको छ।
यसअघि चालु आवमा यस्तो कारोबारको सीमा वार्षिक २० लाख रुपैयाँसम्म तोकिएको छ।
विद्येयककाअनुसार नेपालमा विद्युतीय सेवा उपलब्ध गराउने व्यक्तिले आय वर्षअनुसार आफ्नो कारोबारको बिबरण तथा कर दाखिल गर्नुपर्नेछ।
यस्तो करको लागि तोकिएको समयभित्र बिबरण दाखिल नगरेमा वार्षिक कारोबार रकमको शुन्य दशमल एक प्रतिशत प्रति वर्षका दरले हुने रकम शुल्क लाग्ने व्यवस्था राखिएको छ।
यस्तै कर तिर्नुपर्ने तोकिएको मितिसम्म कुनै व्यक्तिले कर दाखिल नगरेमा वार्षसक १५ प्रतिशतका दरले ब्याज लाग्नेछ भने त्यसरी दाखिल गर्नुपर्ने कर कम दाखिल गरेमा वा लुकाए छिपाएमा त्यसरी कम गरेको कर रकमको ५० प्रतिशत जरिवानासमेत लाग्नेछ।
डिजिटल ट्याक्सको दायरमा फेसबुक, नेटफ्लिक्स, ट्विटर, लिंक्डइन, भाइबर र यूट्युबलगायतका सामाजिक सञ्जाल पर्दछन् ।
प्रकाशित: १५ जेष्ठ २०८१, मंगलवार
