काठमाडौं ।
अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को सरकारको राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमान (बजेट) पेश गर्दै राजस्व प्रशासनमा कार्यसम्पादनमा आधारित व्यवस्थापन प्रणाली लागू गरिने घोषणा गरेका छन्।
उनले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा पेश गरिएका वित्तीय विवरण र कर सूचना प्रणालीमा पेश भएका विवरणबीच आबद्धता कायम गर्ने स्वचालित प्रणाली विस्तार गरी लागू गरिने बताए।
यसैगरी, करदाताले बुझाउनुपर्ने विवरण बुझाएको र कर बक्यौता नरहेको अवस्थामा करदाता स्वंयले क्यूआर कोडसहितको कर चुक्ता प्रमाणपत्र प्राप्त गर्न सक्ने प्रणालीको विकास गरिने भएको छ।
व्यावसायिक कारोबारको भुक्तानी विद्युतीय माध्यम वा क्यू आर कोड मार्फत गर्दा व्यावसायिक खातामा भुक्तानी गर्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था गरेको बजेटमा उल्लेख छ।
सरकारले आगामी बजेटमार्फत कर परीक्षण तथा अनुसन्धानलाई स्वच्छ, पारदर्शी र आधुनिक बनाउन ई- एसिसमेन्ट तथा फेसलेस अडिट लागू गरिने घोषणा गरेको छ।
राजस्व प्रशासनमा इन्टेलिजेन्स युनिट खडा गरी सूचनाको प्राप्ति, वर्गीकरण, एकीकरण र विश्लेषण गर्ने प्रणालीको विकास गरिने अर्थमन्त्री पुनले भने।
प्रकाशित: १५ जेष्ठ २०८१, मंगलवार
