Technology Khabar १५ जेष्ठ २०८१, मंगलवार
काठमाडौं ।
बजेटमार्फत सरकारले सार्वजनिक खरिद प्रकृयालाई पारदर्शी बनाउन इ-मार्केट पोर्टल तयार गरी सूचीकृत भएका वस्तु तथा सेवा सिधै खरिद गर्न सकिने छ।
अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को सरकारको राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमान (बजेट) पेश गर्दै विद्युतीय खरिद प्रणालीलाई सुदृण गराई सिधै निर्माण व्यवसायी र परामर्शदाताको सूची उपलब्ध हुने व्यवस्था गर्ने बताए।
प्रकाशित: १५ जेष्ठ २०८१, मंगलवार
