काठमाडौं ।
सरकारले वार्षिकरुपमा अध्ययन, अनुसन्धान विकासमा संलग्न संस्थामा लगानी वृद्धि गर्दै जाने भएको छ।
यसका साथै सरकारले अध्ययन अनुसन्धानलाई जोड दिनेगरी वार्षिक बजेटमा निश्चित रकम छुट्याउने नीति लिने भएको छ।
सरकारले आगामी बजेटमार्फत अध्ययन अनुसन्धानका लागि पूँजीगत रकमको १ प्रतिशत रकम लगानी गर्ने नीति लिने भएको छ।
अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को सरकारको राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमान (बजेट) पेश गर्दै आगामी वर्ष १ अर्ब रुपैयाँको अनुसन्धान र विकास कोषको घोषणा गरेका छन्।
प्रकाशित: १५ जेष्ठ २०८१, मंगलवार
