काठमाडौं ।
सरकारले भूमी प्रशासनसमेत अभिलेखलाई डिजिटाइज गरि जग्गाधनीलाई पहुँच हुने व्यवस्था मिलाउने भएको छ।
अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को सरकारको राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमान (बजेट) पेश गर्दै बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रबाट हुने जग्गा रोक्का तथा फुकुवा कार्यलाई पूर्णरुपमा अनलाइन प्रणालीमा लाने घोषणा गरे।
यसका साथै नापनक्सा कार्यलाई समेत प्रविधिमैत्री बनाउने उनले बताए।
प्रकाशित: १५ जेष्ठ २०८१, मंगलवार
