काठमाडौं ।
सरकारले डिजिटल अर्थतन्त्रका लागि नयाँ बजेटमा प्राथमिकता दिने भएको छ।
उनले सूचना प्रविधि क्षेत्रमा आएको क्रान्तिका कारण नयाँ पुस्ताको माग अनुरूपको आर्थिक सुधार आवश्यक रहेको औंल्याए।
अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को सरकारको राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमान (बजेट) पेश गर्दै यसका साथै सरकारले डिजिटल भुक्तानी तथा डिजिटल करेन्सीमा ध्यान दिने घोषणा गरे।
‘सूचना प्रविधमा आएको क्रान्ति, कृत्रिम बौद्धिकताको बढ्दो प्रयोग र ज्ञानमा आधारित अर्थतन्त्रको विकास भइरहेको सन्दर्भमा नेपालको अर्थतन्त्रले नयाँ पुस्ताअनुकूलको आर्थिक सुधारको माग गरेको छ,’ उनले भने।
प्रकाशित: १५ जेष्ठ २०८१, मंगलवार
