शिक्षक सरुवा अबदेखि अनलाइनबाटै हुने

काठमाडौं ।

सामुदायिक बिद्यालयका शिक्षकले सरुवाका लागि आफैँ विभिन्न ठाउँमा धाउनुपर्ने व्यवस्था अन्त्य गरिएको छ। शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले आइतबार स्वीकृत गरेको शिक्षक सरुवासम्बन्धी निर्देशिका, २००१ मा यस्तो व्यवस्था गरिएको छ।

नयाँ निर्देशिका बनाउन भन्दै मन्त्रालयले केडी महिनादेखि शिक्षकको जिल्लान्तर सरुवा रोक्का गरेको थियो। अबदेखि यही निर्देशिकाबमोजिम शिक्षक सरुवा र व्यवस्थापन सुचारु हुने छ। मन्त्रालयले मङ्गलबार सबै स्थानीय तह ७७ ओटै जिल्लाका शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइ र सामुदायिक बिद्यालयलाई निर्देशिका कार्यान्वयन गर्न निर्देशनसमेत दिएको छ।

निर्देशिकामा शिक्षकको पद रिक्त भएपछि त्यसको जानकारी एकीकृत शैक्षिक व्यवस्थापन सूचना प्रणाली (इएमआइएस) मा राखेर सात दिनभित्र सम्बन्धित स्थानीय तहलाई जानकारी दिनुपर्ने व्यबस्था गरिएको छ। त्यस्तो सूचना स्थानीय तहले आफ्नो बेबसाइट समेत प्रकाशन गर्नुपर्ने छ। स्थानीय तहले अद्याबधिक गरेको रिक्त पदको विवरण केन्द्रले आफ्नो बेबसाइटमा सबैको जानकारीका त्यागि राख्नुपर्ने छ।

रिक्त पदमा सरुवा हुन इच्छुक शिक्षकले आफू कार्यरत विद्यालयको सहमतिसहित निवेदन दिन सक्ने छन्। आवश्यक कागजातसहित निवेदन दिने म्याद समाप्त भएको दिन सम्बन्धित प्रधानाध्यापकले बिबरण प्रमाणित गरी बिद्यालयको वेबसाइट र सूचना पाटीमा निबेदकको विवरण टाँस गर्नुपर्ने छ।

यस्तै निर्देशिकामा सरुवाका लागि प्राथमिकताक्रम निर्धारणको कार्यविधि पनि राखिएको छ। निवेदन दिने म्याद समाप्त भएको मितिले तीन दिनभित्र प्राथमिकताक्रममा सबैभन्दा अगाडि परेका निबेदक शिक्षकलाई विद्यालयले सरुवा सहमति प्रदान गर्नुपर्ने प्रावधान राखिएको छ।

स्थानीय तह अन्तर्गतको सरुवाका लागि स्थानीय तहले पाँच दिनभित्र शिक्षक व्यवस्थापनसम्बन्धी कार्य गर्नुपर्ने छ। जिल्लान्तर सरुवाका लागि भने स्थानीय तहले तीन दिनभित्र सहमति प्रदान गर्नुपर्ने छ र सहमतिका लागि एकाइमा पठाउनुपर्ने छ। यसरी सहमति प्राप्त भइसकेपछि पेस भएका कागजात रुजु गरी तीन दिनभित्र एकाइले सरुवासम्बन्धी निर्णय गरी सम्बन्धित शिक्षक, विद्यालय र स्थानीय तहलाई जानकारी दिनुपर्ने प्रावधान समेटिएको छ।

रिक्त पदको विवरण एकीकृत शैक्षिक व्यवस्थापन सूचना प्रणालीमा अद्याबधिक नगरी शिक्षक सरुवा सहमति प्रदान गर्न वा शिक्षक सरुबा गर्न नपाइने व्यवस्था समेटिएको छ। निर्देशिकामा सरुवा सहमति दिन नहुने अबस्थाहरूको पनि उल्लेख गरिएको छ भने सरुवाका लागि सहमति दिँदा कुनै पनि प्रकारको शुल्क वा सहयोग लिएको दिएको पाइएमा दुवैलाई प्रचलित नेपाल कानुनबमोजिम कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाइने प्रावधान राखिएको छ ।

नयाँ मापदण्ड अनुसार विशेष अवस्थाका शिक्षकलाई जुनसुकै बखत पनि सरुवा गर्न सकिने व्यबस्था छ। मापदण्ड अनुसार विशेष अवस्थाका शिक्षक अन्तर्गत घातक रोग लागेका, अपाङ्गता भएका तीन वर्षभन्दा सानो उमेरका बच्चाको आमा र मातृशिशु स्वास्थ्य संवेदनशीलता भएका शिक्षकलाई राखिएको छ। सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत मिक्षकको सरुवालाई सरल, सहज, व्यवस्थित, अनुमानयोग्य बस्तुनिष्ठ र पारदर्शी बनाउन मन्त्रालयले निर्देशिका बनाएको शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सुमना श्रेष्ठले बताईन्। गोरखापत्रबाट