एनसेलले मोबाइल सेवाको अनुमति पत्रको तेस्रो नवीकरणका लागि बुझायो ४ अर्ब रुपैयाँ, होला त नवीकरण?

काठमाडौं ।

एनसेल आजियाटा लिमिटेडले आफ्नो अनुमति पत्र (लाइसेन्स) को तेस्रो नवीकरण बापत चार अर्ब रुपैयाँ सरकारलाई दस्तुर तिरेको छ।

एनसेलले यहि भदौ १६ गते सकिने आफ्नो जीएसएम मोबाइल सेवाको अनुमति पत्रको तेस्रो नवीकरणको लागि ४ अर्ब रुपैयाँ नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई तिरेको हो।

निजी क्षेत्रको मोबाइल अपरेटरले आफ्नो तेस्रो नवीकरणको लागि जेठ १५ गतेभित्रमा अनुमति पत्र दस्तुर तिर्नुपर्नेमा १५ गते सार्वजनिक बिदा परेको हुँदा आज सोमबार जेठ १४ गतेनै नियामक निकायको खातामा रकम दाखिला गरेको हो।

“आज कर बाहेकको करिब ३ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ तिरेको छ। र अनुमति पत्र नवीकरण गरिदिन भन्दै पत्र दर्ता गराएको छौं,” सो विषयमा जानकार स्रोतले टेक्नोलोजीखबरलाई भन्यो।

यसअघि नियामक निकायले अनुमति पत्रको तेस्रो नवीकरण बापत हुन आउने २० अर्ब रुपैयाँ तिर्न भन्दै एनसेललाई पत्र पठाएको थियो।

प्राधिकरणले जेठ ४ गते शुक्रबार अन्तर्राष्ट्रिय दूरसञ्चार दिवसको दिन रकम तिर्न भन्दै पत्र पठाएको थियो। कम्पनीलाई नविकरण अवधि सकिनुभन्दा तीन महिना अगाडीनै जानकारी दिने सामान्य प्रकृयाअन्तरगत उक्त पत्र नियामक निकायले पठाएको हो।

आगामी भदौ १५ गते एनसेलको लाइसेन्सको दोस्रो अनुमति पत्रको अवधि समाप्त हुँदैछ।

दूरसञ्चार ऐन २०५३ अनुसार अवधि समाप्त हुनु भन्दा अघि लाइसेन्स नवीकरणका लागि आवेदन पेश गर्नुपर्छ। दूरसञ्चार नियमावली २०५४ अनुसार भने लाइसेन्स नवीकरणका लागि कबूल गरेको नवीकरण दस्तुर र निवेदन तीन महिनाभित्र प्राधिकरण समक्ष पेश गर्नुपर्ने कानूनी प्रावधान छ।

सोहीअनुसार एनसेलले जेठ १५ गतेभित्रमा आफूले तिर्नुपर्ने नवीकरण दस्तुर र निवेदन पेश गरेको हो।

तोकिएको अवधि भित्रमा अनुमतिपत्र नवीकरण नगराएमा त्यस्तो अनुमति नवीकरण नहुने कानूनी प्रावधान छ। यदि नवीकरण गर्नुपर्ने अवधि गुज्रेको एक दिन पछि मात्रै रकम भुक्तानी गरिएमा नवीकरण बापतको कुल २० अरब रुपैयाँको थप १५ प्रतिशत अर्थात थप ३ अर्ब रुपैयाँ जरिवाना लाग्दछ।

तर एनसेलले हाल ४ अर्ब रुपैयाँ मात्र तिरेर सरकारसँग किस्तामा नवीकरण दस्तुर तिर्ने सुबिधाका लागि माग गरेको बताईएको छ।

“सरकारी कम्पनी नेपाल टेलिकमले तेस्रो नवीकरणको अवधि सकिएर अन्तिम समयमा मात्र २० अर्ब अनुमति पत्र दस्तुर तिरेको छ। तर एनसेललाई भने तेस्रो नवीकरण अवधिको शुरुमै तिर्न भनियो,” एनसेल सम्बद्ध स्रोतले भन्यो, “यसले सरकार र नियामकको निजी क्षेत्रको टेलिकम कम्पनी प्रतिको धारणा देखाउँछ।”

कम्पनीले हाल ४ अर्ब रुपैयाँ तिरेर बाँकी १६ अर्ब रुपैयाँको लागि नियामक निकाय र सरकारसँग किस्तामा तिर्ने व्यवस्थाका लागि पहल गर्ने जनाएको छ।

यस विषयमा, केहि साताअघि टेक्नोलोजीखबरसँग कुरा गर्दै एनसेलका उच्च अधिकारीहरुले अहिलेको विषम परिस्थितिमा सरकारले दूरसञ्चार सेवा प्रदायकहरुलाई सहजीकरण गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए।

“समग्र टेलिकम क्षेत्र दबाबमा छ। यस्तो बेलामा एनसेल मात्र नभई अन्य कम्पनीहरुलाई पनि सहुलियत दिनुपर्छ,” त्यसबेला एनसेलका अधिकारीहरुले भनेका थिए, “हाम्रो शेयर नामसारीका साथै नवीकरण दस्तुर तिर्नेमा पनि सरकारले सहजीकरण गरेर स्पष्ट पारिदिनुपर्छ।”

यसअघि सरकारी टेलिकम कम्पनी नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेड (नेपाल टेलिकम)ले आफ्नो २५ वर्षको अनुमति पत्रको अवधि सकिने समयमा सरकारलाई २० अर्ब रुपैयाँ मध्येको बाँकी रकम तेस्रो नवीकरण दस्तुर बापत बुझाएको थियो। टेलिकमले शुरुवातमा १८ करोड ९० लाख रुपैयाँ तिरेको र अन्तिममा बाँकी रकम तिरेको थियो।

कम्पनीले उक्त रकम तिरेपछि मात्र नियामकले नयाँ अनुमति पत्रको लागि प्रकृया चाल्ने बताएको थियो। सोहीअनुसार र सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको २० अर्ब एकमुष्ट तिर्ने पत्रको आधारमा टेलिकमले २०८० बैशाख २५ गते रकम दाखिला गरेको थियो।

सोही अनुसार एनसेलले पनि आफूलाई किस्ताको सुबिधा दिन भन्दै नियामकसँग आग्रह गरेको स्रोतले बताएको छ। स्रोतले दाबीगरेअनुसार, एनसेलले पुरै नवीकरण दस्तुर नतिरेको भन्दै प्राधिकरणका अध्यक्ष भुपेन्द्र भण्डारीको आदेशमा सोमबार एनसेलको निवेदन दर्ता गर्न प्राधिकरणले मानेको थिएन्।

“शुरुमा प्राधिकरणले तेस्रो नवीकरण बापतको २० अरब रुपैयाँ आजै एकमुष्ट नतिरेसम्म निवेदननै दर्ता गर्न मानेको थिएन्। तर अझै तीन महिना अर्थात भदौ १५ गतेसम्मको समय रहेको अनुरोध गरेपछि निवेदन अन्तिम समयमा दर्ता भएसँगै प्रकृया अगाडि बढ्ने अनुमान छ,” सो विषयमा जानकार स्रोतले भन्यो।

यस बारेमा टेक्नोलोजीखबरले थप जानकारीका लागि अध्यक्ष भण्डारीलाई सोमबार बेलुका पटक पटक सम्पर्क गर्ने प्रयास गरेकोमा उनले फोन उठाएनन्।

यसैबीच नियामकले २० अरब तिर्न भनेकोमा किस्तामा ४ अरब मात्र तिरेपछि कम्पनीको लाइसेन्स नवीकरणको कार्य अनिश्चित भएको अर्को स्रोतले दाबी गरेको छ।

“यसअघि महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनहरुमा पनि टेलिकम कम्पनीहरुसँग २० अर्ब एकमुष्ट उठाउनुपर्ने भनेर बेरुजु देखाउँदै आएको र एनटिसीलाई अन्तिममा भएपनि किस्ता नदिई एकमुष्ट तिराएको हुँदा एनसेलले बाँकी रकम नतिरेसम्म प्रकृया अगाडि नबढ्ने देखिन्छ,” उक्त स्रोतले दाबी गर्यो।

तर एनसेलले किस्ताको रुपमा नवीकरण दस्तुर तिरेर निवेदन दिएपछि नवीकरण प्रक्रिया अगाडि बढ्ने संभावना अहिलेलाई नरहेको बताईएको छ।

“किस्ताको निर्णय सरकारले मात्र गर्न सक्दछ। तेस्रो नवीकरण दस्तुरको बारेमा सरकारले हालसम्म कुनै विशेष निर्णय गरेको छैन्,” उक्त स्रोतले टेक्नोलोजीखबरसँग भन्यो, “त्यसैले प्राधिकरणले यस बारेमा केहि भन्न सक्दैन्।”

कम्पनीले आज ४ अर्ब रुपैयाँ मात्र तिरेपछि नियामकले बेलुकानै पुनः बाँकी रकम तिर्न पत्र पठाएको बताईएको छ। नियामकको पत्रमा अनुमति पत्र नवीकरण गर्नका लागि अहिलेको तिरेको रकम बाहेक बाँकी नपुग रकम जम्मा गर्न भन्ने लेखिएको स्रोतको दाबी छ।

“दिउँसो रकम जम्मा गरेसँगै बाँकी रकम तिर्न भनेर अर्को पत्र आईसक्यो,” कम्पनीसम्बद्ध स्रोतले भन्यो।

अर्कोतर्फ, कम्पनीको नयाँ लगानीकर्ताको नाममा शेयर नामसारी गर्ने विषय समेत विवादमा रहेको हुँदा एनसेलको नाममा थप जोखिम नलिने पक्षमा प्राधिकरण रहेको दाबी गरिएको छ।

प्राधिकरणको असोज महिनासम्मको तथ्यांकअनुसार एनसेलसँग कुल १ करोड ३२ लाख ३४ हजार ७१५ ग्राहक छन्। भ्वाइस सेवा प्रदायकको बजार हिस्साको आधारमा हेर्दा एनसेलसँग कुल ५१ दशमलब ४ प्रतिशत शेयर रहेको छ।

यसैगरी ६८ लाख ८५ हजार ६५२ सक्रिय फोरजी सेवा प्रयोगकर्ता छन भने १८ लाख ३२ हजार ३२४ थ्रीजी सेवाका यूजर छन्।