वितरणमुखी खर्चलाई पारदर्शी र व्यवस्थित गर्न दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई सुझाब

काठमाडौं ।

दूरसञ्चार क्षेत्रको नियामक निकाय नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले वितरणमुखी खर्च गरेको भन्दै महालेखापरीक्षकले ध्यानाकर्षण गराएको छ।

आइतबार सार्वजनिक गरिएको सार्वजनिक महालेखापरीक्षकको एकसट्ठिऔं वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार वितरणमुखी खर्चलाई पारदर्शी र व्यवस्थित गर्न भनेको छ।

प्रतिवेदनअनुसार, आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ को दफा २४(२) मा साधन स्रोतको उच्चतम प्रतिफल प्राप्त हुने र प्राप्त प्रतिफलको उचित गुणस्तर समेत कायम हुने गरी मितव्ययी तरिकाले सरकारी रकम खर्च गर्नुपर्ने उल्लेख छ।

प्राधिकरणले अन्य सेवा प्रदायकले प्रदान गरेको सेवालाई स्वचालित, भरपर्दो र विश्वसनीय बनाउने कार्य गर्नुपर्नेमा विभिन्न गैरसरकारी संस्था, निजी संस्थाको कार्यक्रम प्रायोजन गरेको, विभिन्न जिल्लामा कम्प्युटर तथा मोबाइल मर्मत सम्बन्धी तालिम दिएको, विभिन्न निजी संस्थाहरूले सम्पादन गरेको कार्यमा सुसूचित गरेको उल्लेख गरी ९० सेवाप्रदायकलाई रू.४ करोड २१ लाख ७९ हजार भुक्तानी दिएको महालेखापरीक्षणमा देखिएको छ।

यसैगरी विज्ञापनबापत ४१६ सेवाप्रदायकलाई रू.२ करोड ३४ लाख ३८ हजार भुक्तानी भएको छ।

यसअघिनै उक्त वितरणमुखी खर्चको बारेमा टेक्नोलोजीखबरले प्राधिकरणको आन्तरिक लेखापरीक्षण डकुमेन्टको आधारमा समाचार प्रकाशित गरेको थियो।

हेर्नुस् सम्बन्धित समाचार-

दूरसञ्चार प्राधिकरणको खर्चमा एन्फाको फुटबल लिग, आन्तरिक लेखापरीक्षणले देखायो बजेटको चरम दूरुपयोग

महालेखापरीक्षकको कार्यालयले ती कारोबारहरूमा खर्च गर्ने आधार र मापदण्ड नबनाएको, पटके रूपमा निश्चित वर्ग र क्षेत्रलाई मात्र फाइदा पुग्ने गरी रकम खर्च गरेको र प्रतिस्पर्धा बेगर खर्च गरेको अवस्था भन्दै यस प्रकारको कार्य पारदर्शी र व्यवस्थित गर्न सुझाब दिएको हो।