काठमाडौं ।
– निर्देष घोरसाइने
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले निजी क्षेत्रको मोबाइल अपरेटर एनसेल आजियाटा लिमिटेडलाई अनुमतिपत्र (लाइसेन्स)को तेस्रो नवीकरण बापतको २० अर्ब रुपैयाँ दस्तुर चुक्ता गर्न पत्र पठाएको छ।
कम्पनीलाई नविकरण अवधि सकिनुभन्दा तीन महिना अगाडीनै जानकारी दिने सामान्य प्रकृयाअन्तरगत उक्त पत्र नियामक निकायले पठाएको हो।
सो विषयमा जानकार स्रोतका अनुसार आजै (शुक्रबार) कार्यालय समयको शुरुमै नवीकरण बापतको शुल्क बुझाउन एनसेललाई पत्र काटिएको हो।
आगामी भदौ १५ गते एनसेलको दोस्रो लाइसेन्सको अवधि समाप्त हुँदैछ। शुक्रबार बिहान पत्र पठाउँदै नियामकले तेस्रो लाइसेन्स नवीकरण बापतको शुल्क बुझाउन एनसेललाई स्मरण गराएको स्रोतले टेक्नोलोजीखबरलाई भन्यो।
दूरसञ्चार ऐन २०५३ अनुसार अवधि समाप्त हुनु भन्दा अघि लाइसेन्स नवीकरणका लागि आवेदन पेश गर्नुपर्छ। दूरसञ्चार नियमावली २०५४ अनुसार भने लाइसेन्स नवीकरणका लागि कबूल गरेको नवीकरण दस्तुर र निवेदन तीन महिनाभित्र प्राधिकरण समक्ष पेश गर्नुपर्ने कानूनी प्रावधान छ।
सोहीअनुसार अब एनसेलले यहि जेठ १५ गतेभित्रमा आफ्नो नवीकरणको दस्तुर र निवेदन पेश गर्नुपर्ने हुन्छ।
उक्त अवधि भित्रमा अनुमतिपत्र नवीकरण नगराएमा त्यस्तो अनुमति नवीकरण हुने छैन। यदि नवीकरण गर्नुपर्ने अवधि गुज्रेको एक दिन पछि मात्रै रकम भुक्तानी गरिएमा १५ प्रतिशत अर्थात थप ३ अर्ब रुपैयाँ जरिवाना लाग्नेछ।
‘कुनै पनि सेवा प्रदायकलाई तिम्रो लाइसेन्स नवीकरण गर्नुपर्ने अवधि आउन लाग्यो भनेर नियामकले पत्र पठाउनु पर्ने भन्ने हुँदैन। तर यसअघि सिजी टेलिकमले समयमा लाइसेन्स नवीकरण नगर्दा खारेजीमा पर्यो,’ उक्त स्रोतले भनेको छ, ‘यस प्रकारको घटना फेरी नदोहोरियोस् भन्नका लागि एनसेललाई सूचित गरिएको हो।’
एनसेलले जीएसएम मोबाइल अपरेटरको रुपमा २०६१ भदौ १६ गते लाइसेन्स प्राप्त गरेको थियो। आगामी भदौ १५ गते भित्रमा एनसेलले तेस्रो अवधिको लागि लाइसेन्स नवीकरण गरिसक्नुपर्छ। उक्त नवीकरणपछि कम्पनीले ऐनअनुसार २५ वर्ष मध्ये थप अन्तिम ५ वर्षको लागि अनुमति पाउनेछ।
यसअघि २०७६ जेठ १० गतेको मन्त्रिपरिषद्ले सरकारी टेलिकम अपरेटर नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेड (नेपाल टेलिकम)का लागि दोस्रो लाइसेन्स नवीकरणका लागि किस्ताबन्दीको सुविधा दिएको थियो।
सोही व्यवस्था अनुसार सरकारको निर्णयअनुसार एनसेलले पनि किस्ताबन्दीमा दोस्रो पटकको लाइसेन्स नवीकरणको दस्तुर तिर्ने सुबिधा पाएको थियो।
तर यस पटक भने एनसेललाई किस्ताबन्दीमा लाइसेन्स नवीकरण गर्ने सुविधा नदिने स्रोत बताउँछ। प्रधिकरणले लाइसेन्स नवीकरण गर्न लाग्ने सम्पूर्ण रकम चुक्ता गर्नु भनेर एनसेललाई पत्र पठाएको स्रोतको दाबी छ।
‘लाइसेन्स नवीकरणको सम्पूर्ण रकम चुक्ता नगरेसम्म लाइसेन्स नवीकरण गर्ने योजनामा प्राधिकरण छैन,’ स्रोतले टेक्नोलोजीखबरसँग भन्यो।
उता, सरकारी स्वामित्वको नेपाल टेलिकमले भने तेस्रो लाइसेन्स नवीकरण गर्दा २०७६ सालमा १८ करोड ९० लाख रुपैयाँ मात्र तिरेको थियो। सो समयमा पनि सरकारले पछि व्यवस्था गरेअनुसार हुनेगरी टेलिकमलाई सुबिधा दिएको थियो।
यसपछि २०८१ वैशाख २५ गते नेपाल टेलिकमले तेस्रो नवीकरण बापतको बाँकी रकम अर्थात करिब १६ अर्ब १० करोड (कर बाहेक) प्राधिकरणलाई २५ वर्षको अनुमति पत्र सकिने भएपछि र तेस्रो अवधि सकिएपछि मात्र सरकारको निर्देशनमा भुक्तानी गरेको थियो।
उक्त बाँकी रकम भुक्तानी गरेपछि प्राधिकरणको सिफारिसमा मन्त्रिपरिषद्ले २०८१ वैशाख २७ गते २१ करोड रुपैयाँमा नेपाल टेलिकमलाई ५ वर्षका लागि नयाँ लाइसेन्स दिएको छ।
हेर्नुस् सम्बन्धित समाचार-
दूरसञ्चार प्राधिकरणले दियो नेपाल टेलिकमलाई ५ वर्षको नयाँ अनुमति पत्र
तर एनसेलले भने नेस्रो नवीकरणको लागि २० अर्ब रुपैयाँ अग्रिम तिर्नुपर्ने देखिएको छ।
एनसेल ५१ प्रतिशतभन्दा बढी विदेशी लगानी भएको कम्पनी हो। दूरसञ्चार ऐनमा ५१ प्रतिशतभन्दा बढी विदेशी लगानी भएको कम्पनीको २५ वर्षको लाइसेन्स अवधि समाप्त भएपछि सरकारको अधिनमा आउने स्पष्ट प्रावधान छ।
२५ वर्ष अवधि सकिन करिब ६ वर्ष बाँकी हुँदा एनसेल आजियाटाले गत मंसिरमा आफ्नो सेयर नेपालीमूलका साझेदार शतिशलाल आचार्यको बेलायती कम्पनी स्पेक्ट्रलाईट यूकेलाई बेचेको थियो।
करिब ६ अर्ब रुपैयाँमा एनसेल जस्तो वार्षिक अर्बौं रुपैयाँको कारोबार गर्ने कम्पनी बिक्री हुँदा आमसर्वसाधारण, संसदीय समिति, प्रधानमन्त्री लगायत सूचना प्रविधि विज्ञले पनि शंकाको नजरले हेरेको थियो। यस खरिद बिक्री कार्यमा अनिमियता भएको भन्दै सडकदेखि सदनसम्म आवाज उठेसँगै सरकारले यसका उच्च स्तरिय छानबिन समिति गठन गरेर अध्ययन गरेको थियो।
छानबिन समितिको प्रतिवेदन र जनदबावका बिच गत फागुन ६ गतेको मन्त्रिपरिषद्ले २५ वर्षको अवधि सकिएपछि सरकारको नाममा एनसेल आउने सर्तमा मात्र नवीकरण गर्ने निर्णय गरेको छ।
साथै प्राधिकरणको अनुमति बिना सेयर खरिद बिक्री भएकाले त्यसलाई मान्यता नदिने सरकारको निर्णय छ। साथै एनसेलले आफ्नो सेयर खरिद बिक्री नगर्ने सर्तमा मात्र लाइसेन्स नवीकरण गरिने सरकारको शर्त छ।
सम्बन्धित समाचार-
पाँच वर्षपछि सरकारको स्वामित्वमा आउने गरी मात्रै एनसेलको लाइसेन्स नवीकरण गरिने
६ अर्बमा बिक्री गरेको कम्पनी पाँच वर्ष सञ्चालन गर्नका लागि २० अर्ब एनसेलले कसरी तिर्ला भन्ने विषयलाई अहिले प्राथमिकताका साथ हेरिएको छ।
तेस्रो नवीकरण बापतको उक्त रकम तिरेपछि, प्राधिकरणले २५ वर्षे अवधि सकिएपछि एनसेल सरकारको अधिनमा आउने गरी मात्र अनुमति पत्रको तेस्रो नवीकरण गरिदिने योजनामा नियामक प्राधिकरण रहेको बताईएको छ।
प्रकाशित: ४ जेष्ठ २०८१, शुक्रबार
