काठमाडौं ।
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा अन्तराष्ट्रिय भुक्तानी सेवा प्रदायकसँग अन्तरआवद्धता गर्ने भएको छ।
सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलबाट नेपाल सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै सो नीति घोषणा गरेका हुन्।
राष्ट्रपति पौडेलले अन्तराष्ट्रिय भुक्तानी सेवा प्रदायकसँग अन्तरआवद्धता कायम गरी विद्युतीय प्रणालीमार्फत सुरक्षित डिजिटल भुक्तानी हुने व्यवस्था मिलाईने बताए।
प्रकाशित: १ जेष्ठ २०८१, मंगलवार
