काठमाडौं ।
श्रीलंका सरकारले स्वतन्त्र कम्पनीहरूलाई टेलिकम टावरहरू निर्माण गर्न अनुमति दिन देशको दूरसञ्चार कानूनमा संशोधन गर्न कदम चालेको छ।
हालको दूरसञ्चार नियामक आयोग ऐन अन्तर्गत, इजाजतपत्र प्राप्त टेलिकम अपरेटरहरूले मात्र टावर निर्माण गर्न सक्छन्। इकोनोमी नेक्स्टको रिपोर्टले राज्यको प्रविधि मन्त्री कनका हेरथलाई उद्धृत गर्दै, सरकारले तेस्रो पक्षलाई टावर व्यवसाय खोल्ने गरी संशोधन पेश गरेको भनेको छ।
रिपोर्टका अनुसार हेराथले सरकारी लक्ष्यहरू पूरा गर्न टावर रोलआउटलाई गति दिन संशोधनहरू आवश्यक रहेको बताए।
श्रीलंकाको दूरसञ्चार नियामक आयोग (टीआरसीएसएल) ले मोबाइल ब्रोडब्यान्ड जडानलाई बढावा दिन र फाइभजीको रोलआउटलाई समर्थन गर्न २७६ टावरहरू निर्माण गर्ने लक्ष्य राखेको छ, जुन दुबै २०३० सम्ममा देशको डिजिटल अर्थव्यवस्थालाई १५ अर्ब डलरमा विस्तार गर्ने सरकारको योजनालाई सहयोग पुर्याउन आवश्यक छ।
यद्यपि, श्रीलंकाको आर्थिक संकटले टेलिकम कम्पनीहरूलाई टावर निर्माणको लागि बजेट कटौती गर्न बाध्य बनाएको छ। फलस्वरूप, २०२३ मा ५० टावर मात्र निर्माण भएका थिए भने यस वर्ष थप १५० टावर निर्माण गर्ने लक्ष्य रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
हेराथले भनेअनुसार, सरकार तेस्रो पक्षहरूलाई टावरहरू निर्माण गर्न अनुमति दिन चाहन्छ “जसले यो अहिलेको भन्दा छिटो विकास होस्,” रिपोर्टले भन्यो।
हेराथले संसदमा दुई महिनाभित्र संशोधनमाथि छलफल हुने अपेक्षा गरिएको बताए।
यदि संशोधनहरू पारित भएमा, यसले क्षेत्रीय र विश्वव्यापी टावर कम्पनीहरूको लागि अर्को बजार खोल्न सक्छ जसले विगत केही वर्षहरूमा टेल्कोजले आफ्नो टावर सम्पत्तिहरू विनिवेश गर्दा ठूलो वृद्धि देखेका छन्।
प्रकाशित: १ जेष्ठ २०८१, मंगलवार
