काठमाडौं ।
सरकारी टेलिकम कम्पनी नेपाल टेलिकमको जीएसएम सेवाको अनुमति पत्र सकिन केहि दिनमात्र बाँकी छ। तर अहिलेसम्म कसरी नयाँ अनुमति पत्र जारी गर्ने भन्ने कुनै उपाय निस्केको छैन्।
नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेडले २०५६ सालमा लिएको जीएसएम मोबाइल सेवाको अनुमति पत्रको २५ वर्ष यहि बैशाख २८ गते पुरा हुँदैछ। त्यो भन्दा अगाडिनै सरकारलाई उक्त कम्पनीको अनुमति पत्र कसरी नविकरण गर्ने भन्ने दबाब रहेको छ।
तर अन्तिम समयसम्म पनि सरकारको दूरसञ्चार क्षेत्रको विज्ञको रुपमा काम गर्दै आएको नियामक निकाय नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले भने कुनै ठोस सुझाब दिन सकेको छैन्।
यसबीचमा नेपाल टेलिकमले तेस्रो नविकरण बापतको २० अर्ब रुपैयाँमध्येको बाँकी रकम प्राधिकरणमार्फत सरकारलाई तिरिसकेको छ जसले गर्दा उसलाई नयाँ अनुमति पत्रको दाबी गर्ने बाटो खुलेको छ। तर अन्तिम समय आईसक्दा पनि अनुमति पत्रको प्रकृयाबारे मार्ग चित्र नआउनुमा सरकारले नियामकको कमजोरी मानेको छ।
सम्बन्धित समाचार-
नेपाल टेलिकमले अनुमति पत्रको तेस्रो नविकरण बापतको बाँकी रकम एकमुष्ट तिर्यो
मंगलबार बैशाख २५ गते सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा यस विषयमा भएको आन्तरिक छलफलमा पनि नियामकले ठोस र व्यावहारिक सुझाब दिन नसकेको मन्त्रालय स्रोतले जानकारी दिएको छ।
“नियामकले पनि पुरानै सुझाब र प्रस्ताव पठाएको छ। जुन व्यवहारीक देखिँदैन्। त्यसैले नयाँ सहज र बाटो खुल्ने प्रस्ताव ल्याउन भनिएको छ,” स्रोतले टेक्नोलोजीखबरसँग भन्यो।
उता नियामकले भने आफूले सरकारलाई दिएको सुझाब आन्तरिक भएको भन्दै हालसम्म गोप्य राखेको छ। प्राधिकरणका प्रवक्ता सन्तोष पौडेलले सरकारलाई टेलिकमको बारेमा सुझाब दिईसकेको मंगलबारनै बताएका थिए।
“हामीले आजै सरकारलाई नयाँ लाइसेन्स प्रकृयाको बारेमा सुझाब दिएका छौं,” उनले भनेका थिए, “यो आन्तरिक विषय हो। हामीले भन्न मिल्दैन्। सरकारलेनै भन्ला।”
नियामकले के सुझाब दिएको भन्ने लुकाएपनि टेक्नोलोजीखबरले पाएको जानकारीअनुसार टेलिकमको नयाँ अनुमति पत्रका लागि दस्तुर बापत २० अर्ब रुपैयाँ अग्रिम लिनुपर्ने जिकिर गरिएको छ। यसका साथै नयाँ अनुमति पत्र जारी गर्दा पुरानै शर्तअनुसार दिन सुझाब दिईएको छ।
तर दूरसञ्चार ऐन, २०५३ अनुसार २५ वर्ष सकिएकाको हकमा नयाँ अनुमति पत्र जारी गर्दा अग्रिम २० अर्ब लिने भन्ने विषयको बारेमा भने नियामकले आफ्नो प्रस्तावको बचाउन गर्न नसकेको स्रोतको दाबी छ।
“शुरुमै २० अर्ब लिने भनेर दाबी गर्ने नियामकले कुन कानूनमा उल्लेख छ भनेर सोध्दा भन्न सक्ने अवस्था देखिएन्,” स्रोतले भन्यो।
तर पनि नियामकले यसअघिकै पत्रलाई उदृत गर्दै २० अर्ब लिनुपर्ने जिकिर गरिरहेको छ।
यसले टेलिकमलाई उकास्ने भन्दापनि सिध्याउने र दूरसञ्चार सेवानै ठप्प पार्ने योजना देखिएको दोस्रो स्रोतले आरोप लगाएको छ।
“शुरुवातमै २० अर्ब लिने कानूनी प्रावधान नभएपनि शुरुवातमै २० अर्ब लिएर वित्तीयरुपमा कमजोर बनाउन खोजिएको त हैन्,” स्रोतले भन्यो, “यस्तो भएमा देशभरीकै सञ्चार क्षेत्र तहननहस बनाउनेछ। यो सरकारको मात्र नभएर देशभरी सेवा दिने कम्पनी हो भन्ने पनि स्मरण गर्नुपर्नेछ।”
टेक्नोलोजीखबरले स्रोतहरुमार्फत पाएको जानकारीअनुसार नियामक निकाय प्राधिकरणका तत्कालिन अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालले मन्त्रालयमा बुझाएको सुझाबलाई नै हुबहु लगिएको थियो। जसमा हालको तेस्रो नविकरण बापतको २० अर्ब र नयाँ अनुमति लिन पत्र लिनका लागि अर्को २० अर्ब रुपैयाँ लिनुपर्ने भनिएको थियो।
२०७९ फागुन ५ गते सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा पठाईएको उक्त पत्रमा नेपाल टेलिकमले चौथो पटक नवीकरण गर्ने समयमा सम्पूर्ण नवीकरण दस्तुर संलग्न गरी निवेदन दिनुपर्ने उल्लेख छ।
जसमा एकै पटक दुबै अवधिको दस्तुर चुक्ता गर्ने परिस्थिति आएमा करिब ४० अर्बको भार पर्न जाने र यसबाट कम्पनीलाई ठूलो आर्थिक दायित्वले गर्दा पर्न जाने संवेदनशिल असरको विषयलाई समेत मध्यनजर गर्न भनिएको छ।
वर्तमान अध्यक्ष भुपेन्द्र भण्डारी नेतृत्वले पनि सोहीअनुसार सरकारलाई सुझाब दिएको स्रोतले बताएको छ।
हेर्नुस् पत्र-
“उहाँहरु त नयाँ लाइसेन्सको लागि २० अर्ब नै लिने योजनामा हुनुहुन्छ। तर कुन कानूनले लिन मिल्छ भन्ने उहाँहरुलाईनै थाहा छैन्,” स्रोतले भन्यो, “दूरसञ्चार क्षेत्रका विज्ञहरु भनेर बोर्ड सदस्यहरु राखिएपनि कुनै विज्ञता देखिँदैन्।”
यसैगरी टेलिकमका एक उच्च अधिकारीले समेत दूरसञ्चार प्राधिकरणमा टेलिकमकै पूर्व कर्मचारीहरु भएपनि नेपाल टेलिकमकै हकमा कुनै निकास अहिलेसम्म दिन नसकेको आरोप लगाए।
“हाम्रै कम्पनीका दुई पूर्व कर्मचारीहरु एनटीएको बोर्डमा छन् तर टेलिकमकै नयाँ अनुमति पत्रको बारेमा स्पष्ट सुझाब राख्न सकेका छैनन्,” ती अधिकारीले भने।
नेपाल टेलिकमको कमजोरी
नेपाल टेलिकमले आफ्नो लाइसेन्सनै गुमाउने अवस्था आउँदा पनि कर्मचारीहरु आन्दोलित हुँदा झनै सकस परेको देखिन्छ। सरकारले तेस्रो नविकरण बापतको २० अर्ब एकमुष्ट तिर्न भनेको, तिर्ने क्षमता र रकम हुँदाहुँदै पनि कर्मचारीहरुले आन्दोलन गर्दा समस्या लम्बिएको बताईएको छ। यसले गर्दा कम्पनीले अन्तिम समयमा मात्र उक्त रकम नियामकलाई तिर्न सकेको थियो। जसपछि नयाँ प्रकृयाका लागि नियामक तातिएको थियो।
यसमा टेलिकम नेतृत्वले आन्दोलनरत कर्मचारीहरुलाई बुझाएर सहमति गर्नुपर्नेमा नेतृत्वनै भाग्दै हिँडेपछि समस्या आएको टेलिकम स्रोतको भनाई छ।
“नेतृत्वले सम्झाई बुझाई गरेर निकास निकाल्नुपर्ने थियो। तर नेतृत्वनै आफैं पन्छिँदै हिँडेपछि कर्मचारीहरु थप आक्रोशित भए,” स्रोतले भन्यो, “कमजोर नेतृत्व भएपछि परिणाम यस्तै हुन्छ।”
सम्बन्धित समाचार-
लाइसेन्सको विषयमा नेपाल टेलिकमका कर्मचारीहरु आन्दोलित, प्रबन्ध निर्देशक छलफल गर्नबाट भाग्दै
यस बाहेक टेलिकम नेतृत्वले नियामकलाई समेत विश्वासमा लिएर नयाँ अनुमति पत्रको लागि सहज वातावरण बनाउनुपर्नेमा त्यो समेत गर्न नसकेको आरोप रहेको छ।
के छ दूरसञ्चार ऐन तथा निमयहरुमा टेलिकमको अनुमति पत्र बारे
दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा २५
दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा २५ मा अनुमति पत्रको अवधि बारेमा उल्लेख छ। जसमा अनुमतिपत्रको अवधि र नवीकरणको उपदफा (१) मा “अनुमति पत्रको अवधि बढीमा पच्चीस वर्षको हुनेछ,” भन्ने लेखिएको छ।
त्यस्तै एक पटकमा दश वर्षभन्दा बढी अवधिको लागि अनुमतिपत्र नदिइने व्यवस्था समेत त्यसमा रहेको छ। अन्य उपदफाहरुमा भने अनुमतिपत्र नवीकरणको बारेमा उल्लेख छ। यस्तो नवीकरण भने ५/५ वर्षमा हुने व्यवस्था रहेको छ।
तर ऐनमा अनुमति पत्र २५ वर्ष पुरा गरेका कम्पनीहरुलाई त्यसपछि कसरी अनुमति पत्र दिने र नविकरण गर्ने तथा कति दस्तुर लाग्ने र प्रकृया के हुन्छ भन्ने स्पष्ट उल्लेख छैन्।
दूरसञ्चार नियमावलीमा अनुमतिपत्र सम्बन्धी व्यवस्था
दूरसंचार नियमावली, २०५४ मा अनुमतिपत्र सम्बन्धी व्यवस्था राखिएको छ। जसको नियम ७ मा भनिएको छ-
अनुमतिपत्रको लागि निवेदन दिनु पर्ने: (१) ऐनको दफा २३ को उपदफा (१) बमोजिम दूरसंचार सेवा संचालन गर्न चाहने नियम ८ बमोजिमको पूँजी, प्राविधिक निपुणता तथा पेशा सम्बन्धी दक्षता भएका व्यक्तिले ऐनको दफा २२ को उपदफा (१) बमोजिम प्राधिकरणले प्रकाशन गरेको सार्वजनिक सूचनामा उल्लिखित म्यादभित्र आफूले संचालन गर्न चाहेको दूरसंचार सेवा सम्बन्धी आर्थिक तथा प्राविधिक अध्ययन प्रतिवेदन र कार्य सञ्चालन योजना संलग्न गरी सो सूचनामा उल्लिखित कुराहरू समेत खुलाई अनुसूची–१ बमोजिमको ढाँचामा प्राधिकरण समक्ष निवेदन दिनु पर्नेछ।
यसैगरी नियम २ र नियम ३ मा निवेदन दिनुपर्ने बारेमा उल्लेख गरिएको छ। “(२) उपनियम (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि ऐनको दफा २३ को उपदफा (२) बमोजिम नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकिदिएको दूरसंचार सेवा संचालन गर्ने अनुमतिपत्र लिनको लागि अनुसूची–१ बमोजिमको ढाँचामा जुनसुकै बखत प्राधिकरण समक्ष निवेदन दिन सकिनेछ।”
“(३) ऐनको दफा २३ को उपदफा (३) बमोजिम ऐन प्रारम्भ हुनु अगावै नेपाल सरकारबाट अनुमतिपत्र लिई दूरसंचार सेवा संचालन गरिरहेका व्यक्तिले अनुमतिपत्र लिनको लागि ऐन प्रारम्भ भएको मितिले छ महिनाभित्र अनुसूची–२ बमोजिको ढाँचामा प्राधिकरण समक्ष निवेदन दिनु पर्नेछ।”
यसैगरी नियम ८ मा अनुमतिपत्र लिन चाहिने पूँजी, प्राविधिक निपुणता तथा पेशा सम्बन्धी दक्षता तोकिएको छ भने नियम ९ मा कार्य संचालन योजना बारेमा उल्लेख छ।
नियम ७ को उपनियम (१) बमोजिम अनुमतिपत्र लिनको लागि अनुसूची–३ मा तोकिए बमोजिमको पूँजी र प्राविधिक निपुणता तथा पेशा सम्बन्धी दक्षता हुनुपर्नेछ।
“आर्थिक तथा प्राविधिक अध्ययन प्रतिवेदन र कार्य संचालन योजनामा खुलाउनु पर्ने कुराहरू: नियम ७ को उपनियम (१) बमोजिम संलग्न गर्नु पर्ने आर्थिक तथा प्राविधिक अध्ययन प्रतिवेदन र कार्य संचालन योजनामा निवेदकले अन्य कुराहरुको अतिरिक्त देहायका कुराहरू अनिवार्य रूपले खुलाएको हुनुपर्नेछ:–
(क) दूरसंचार सेवा संचालन गर्नको लागि आवश्यक पर्ने रकम,
(ख) लगानी गर्ने क्षमता,
(ग) दूरसंचार सेवाको लागि प्रयोग गरिने दूरसंचार प्रणाली,
त्यसको गुणस्तर तथा क्षमता,
(घ) दूरसंचार सेवा संचालन गर्दा जग्गा प्राप्ति गर्नु पर्ने भए सो र मुआव्जा दिनु पर्ने भए क्षतिपूर्तिको रकम,
(ङ) कुनै व्यक्ति वा संस्थासँग सम्झौता गर्नु पर्ने भए सम्झौताका कुराहरू,
(च) दूरसंचार सेवाको संचालन विधि,
(छ) दूरसंचार सेवा संचालन गरे वापत ग्राहकस“ग लिने शुल्कको रकम,
(ज) प्राधिकरणले तोकिदिएका अन्य आवश्यक कुराहरू।
यसैगरी दूरसञ्चार नियमावली २०५४ को नियम १० मा अनुमतिपत्र दिनुपर्ने नविकरण र दस्तुरका प्रावधानहरु राखिएको छ।
जसमा भनिएको छ- “(१) नियम ७ को उपनियम (१) बमोजिम अनुमतिपत्रको लागि कुनै निवेदन परेमा प्राधिकरणले सो निवेदन र निवेदन साथ संलग्न कागजातहरू जाँचबुझ गर्नेछ र त्यसरी जाँचबुझ गर्दा एकजना व्यक्ति मात्र त्यस्तो दूरसंचार सेवा संचालन गर्न योग्य देखिएमा प्राधिकरणले त्यस्तो व्यक्तिसँग वार्ताद्वारा अनुमतिपत्र दस्तुर, नवीकरण दस्तुर र रोयल्टी निर्धारण गरी निवेदकलाई अनुसूची–४ बमोजिमको ढाँचामा अनुमतिपत्र दिनु पर्नेछ।
(२) उपनियम (१) बमोजिम जाँचबुझ गर्दा निवेदन दिने एक जना भन्दा बढी व्यक्तिहरू त्यस्तो दूरसंचार सेवा संचालन गर्न योग्य देखिएमा प्राधिकरणले ती सबै व्यक्तिहरूलाई अनुमतिपत्र दस्तुर, नविकरण दस्तुर र रोयल्टीका सम्बन्धमा बढाबढ गर्न सूचना दिई बढाबढमा सबभन्दा बढी बोलकवोल गर्ने व्यक्तिलाई उपनियम (१) बमोजिम अनुमतिपत्र दिनुपर्नेछ।
(३) उपनियम (२) बमोजिम अनुमतिपत्र दिंदा प्राधिकरणले अनुमतिपत्रको लागि निवेदन दिने व्यक्तिले कबूल गरेका अनुमतिपत्र दस्तुर, सो अनुमतिपत्र पहिलो पटक नविकरण गरे बापत बुझाउने दस्तुर र अनुमतिपत्रको अवधिभर बुझाउन कबुल गरेको रोयल्टी रकम हिसाब गर्दा सबभन्दा बढी रकम बुझाउन कबोल गर्ने व्यक्तिलाई अनुमतिपत्र दिनु पर्नेछ।
संचार मन्त्रालयको तयारी
यसैबीचमा मन्त्रालयले नियामक निकायसँग मंगलबार गरेको छलफलबाट कुनै निकास ननिस्कने देखेपछि पुन नयाँ सुझाबसहितको प्रस्ताव लिएर आउन भनेको छ। जसमा स्पष्टरुपमा कसरी अनुमति दिने र त्यसका लागि सरकारले के के गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा सुझाब पठाउन भनेको छ।
यसको लागि आजै नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण बोर्डले छलफल गरेर सरकारलाई सुझाब पठाउनुपर्ने हुन्छ।
यस बाहेक मन्त्रालयले नै आफैंले उपयुक्त सुझाबसहित सरकारसमक्ष नयाँ अनुमति पत्रको लागि सिफारिस गर्न प्रस्ताव गर्ने संभावना समेत देखिएको छ। तर यसको लागि समेत नियामकको सहयोग आवश्यक पर्नेछ।
तर मन्त्रालयले बैशाख २८ गतेभित्रै टेलिकमको नयाँ अनुमति पत्रको विषय जसरी पनि टुंगोमा पुर्याउने तयारी गरेको छ।
यो समाचार पनि हेर्नुस्-
पाँच वर्षपछि सरकारको स्वामित्वमा आउने गरी मात्रै एनसेलको लाइसेन्स नवीकरण गरिने
प्रकाशित: २६ बैशाख २०८१, बुधबार
