विचारः ‘आइसिटी विकास र समृद्धिको आधार’

काठमाडौं ।

– राजन लम्साल

नेपालमा सूचना तथा सञ्चार प्रविधि (आइसिटी)को कुरा दूरसञ्चारको विकाससँगै जोडिएको छ । नेपालको दूरसञ्चार इतिहास १०० वर्षभन्दा बढी पुरानो छ । नेपालमा पहिलोपटक १९७३ असार २० गते टेलिफोन सेवा सञ्चालनमा आएको थियो । वीरगञ्जबाट काठमाडौँसम्म नाङ्गो तार टाँगेर टेलिफोन भित्र्याइएको थियो । त्यसपछि १९७४ जेठ १ गतेदेखि भने सर्वसाधारणका लागि टेलिफोन सेवा प्रयोग गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको थियो । २००७ सालमा नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेडले काठमाडौं, विराटनगर, भैरहवा लगायतको ठाउँबाट वायरलेस टेलिफोनको सेवा सुरु भएको थियो ।

नेपालमा पहिलोपटक कम्प्युटरको प्रयोग २०२८ सालमा भयो । तत्कालीन समयमा जनगणनाको नतिजा प्रशोधन गर्नका लागि विदेशबाट भाडामा ल्याइएको आइबीएम १४०१ नामक कम्प्युटरको प्रयोग भएको इतिहास छ । २०३२ सालमा सरकारले राष्ट्रिय कम्प्युटर केन्द्रको विकास गरेर सरकारी कामकाजमा कम्प्युटरको प्रयोग बढाएको थियो। त्यसै समय ताका नेपालमा नै कम्युटर वैज्ञानिक मुनीबहादुर शाक्यले माइक्रो कम्प्युटरको विकास गरिरहेका थिए ।

पहिलोपटक २०५० सालमा मर्कन्टाइलले नेपालमा इमेल सेवा भित्र्यायो । त्यसको केही वर्षमा वर्ल्डलिंकले इन्टरनेटको सुरुआत गर्दै यसको दायरा फराकिलो हुँदै गयो। २०५७ को समयमा नेपालमा मुन्चा डटकम र ठमेल डटकममार्फत अनलाइन सपिङको सुरुआत भयो । २०५९ मा कुमारी बैंकले इन्टरनेट बैकिङ र २०६१ मा लक्ष्मी बैंकले एसएमएस बैकिङ सुरु गरेर बैकिङ क्षेत्रमा डिजिटल सेवाको सुरुआत गरेका थिए । २०६० सालमा सबैको लागि जिएसएम मोवाइल सेवा खुल्ला भएपछि यसको विस्तारले रुप लियो ।

विसं २०६० मा दूरसञ्चार क्षेत्रमा निजी कम्पनी युटिएल र २०६३ सालमा मेरो मोवाइल (स्पाइस नेपाल) सुरु भएपछि दूरसञ्चार र समग्र आइसिटीको क्षेत्र फैलिदै गयो । नेपाल टेलिकमले २०६४ सालमा पहिलोपटक थ्री जी मोवाइल सेवा सञ्चालन गरेको थियो । अहिले दूरसञ्चार तथा ब्रोडव्याण्डको पहँुच ९५ प्रतिशत बढी छ । २०६६ मा ई–सेवाले डिजिटल वालेटको रुपमा सेवा दिन थाले पनि राष्ट्र बैंक पनि डिजिटल अर्थतन्त्रको लागि अग्रसर हुन थाल्यो । अहिले ३५ बढी पेमेन्ट सर्भिस प्रोभाइडर र अपरेटर सञ्चालनमा छन् । पछिल्लो समय अधिकांश सरकारी कारोबार अनलाइन प्रणालीमा जोडिएको छ।

कम्प्युटर प्रविधिको रुपमा उदाएको यो क्षेत्र सन् २००० को समयमा आइटीको रुपमा परिचित हुन थाल्यो । इन्टरनेट र सञ्चारको सुविधा थदिदै जाँदा सामाजिक सञ्जालसँगै अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार र डिजिटल सेवाका प्लाटफर्महरु सहज भएपछि सूचना प्रविधि (आइटी)को दायरालाई फराकिलो बनाउँदै सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको रुपमा ग्रहण गर्न थाल्यौँ । सरकारले सन् १९९७ मा दूरसञ्चार नियमन र २००० मा पहिलो आइटी पोलिसी सार्वजनिक गरेको थियो । डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क, इगर्भनेन्स मास्टरप्लान ल्याइसकको सरकारले पछिल्लो समय आइसिटी क्षेत्रका इमर्जिङ र विषयगत नीति र ऐनहरु ल्याउने तयारीमा छ।

कम्प्युटर एसोसिएसन अफ नेपाल(क्यान)को स्थापना दिवसलाई लिएर सुरु भएको आइसिटी दिवस सरकारको तर्फबाट सन् २०१७ देखि मनाउन थालिएको हो । सरकारले आइसिटी दिवस २०२४ मनाइरहँदा विगतलाई फर्केर भविश्य सुन्दर बनाउन सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको भूमिका खोजिरहेका छौँ । नेपाल आइसिटी विकासको सूचकाङ्कमा अझै १२०औँ स्थान पछाडि छ। के हामीले साँच्चिकै विकास र समृद्धिका लागि आइसिटीलाई प्राथमिकतामा राखेका छौँ त ?

नीतिमा उदारता, कार्यान्वयनमा सुस्तता

सरकारले आवश्यक नीतिहरु ल्याउन त्यति कन्जुस्याइँ गरेको छैन । २०५७ मा पहिलोपटक सूचना प्रविधि नीति ल्याएको सरकारले २०७२ सालमा परिमार्जन गर्र्दै सूचना सञ्चार प्रविधि (आइसिटी) नीति ल्यायो । यसबीचमा दूरसञ्चार ऐन २०५३ र नियमावली २०५४ सार्वजनिक भयो। सरकारले विद्युतीय कारोबार ऐन २०६३ ल्याएर डिजिटल हस्ताक्षरको प्रयोग गर्ने, वौद्धिक सम्पत्तीको संरक्षण गर्ने र डिजिटल कारोबार व्यवस्थित गर्ने जस्ता कुराहरु समेट्यो।

आइसिटी नीतिमा ई–कमर्स, ई–गभर्नेन्स, विद्युतीय शिक्षा, दूरस्वास्थ्य, सेवा निर्यात, आइटी पार्क, भेन्चर क्यापिटल कोषलगायत विविध पाटोलाई समेटिएको थियो। त्यसयता नेपालमा आइसिटीलाई नियमन र विकास गर्ने गरी विभिन्न कानुनहरू जारी तथा परिमार्जन भएका छन्।

डिजिटल प्रविधिको प्रयोगबाट सेवा प्रवाह, उत्पादन र उत्पादकत्वमा अभिवृद्धि गरी डिजिटल अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने लक्ष्य राखेर सरकारले २०७६ सालमा फाउन्डेसन, कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा, ऊर्जा, पर्यटन, वित्त र शहरी पूर्वाधार गरी आठ वटा प्रमुख क्षेत्र र ८० पहल पहिचान गरी डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क जारी गरेको थियो । अहिले यसको परिमार्जनको चर्चा चलिरहेको छ।

पाँच वर्षमा डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कको कार्यान्वयन पक्ष अत्यन्त सुस्त देखियो । फ्रेमवर्कले समेटेको डिजिटल अर्थतन्त्र बाहेक अन्य क्षेत्रमा आशातित प्रगति देखिएको छैन । वल्र्ड बैंकलगायतका सस्थाहरुसँग डिजिटल नेपाल र इ–गर्भनेन्स इकोसिस्टमको लागि लिइएको अनुदान र ऋणहरुको लक्षित उपलब्धि हासिल भएका छैनन् । विश्व बैंकले ‘डिजिटल नेपाल एक्सिलेरेसन’ परियोजनाको लागि दिने भनिएको १४० मिलियन डलर ऋण सहयोग रकम फिर्ता गएको छ । पन्ध्रौं योजनामा पनि ‘गेम चेञ्जर’ परियोजनाको रूपमा समावेश गरिएको डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कले सुस्त कार्यान्वयनको नियति भोगिरहेको छ ।

पछिल्लो समय आइटी विधेयक ल्याउने प्रयास भइरहेको छ । इ–कमर्श, साइबर सुरक्षा, स्टार्टअप नीतिहरु आइरहेका छन । बदलिंदो परिवेश र विश्वव्यापीकरणको समयमा पछिल्ला आइरहेका नीति र विधेयक फितलो देखिएका छन् । नेपालको परिवेश सुहाउँदो तर विश्वसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने गरी हाम्रा नीति र विधेयकहरु आउन जरुरी छ । डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क र एकिकृत आइसिटी नीति बनाउने चर्चा भइरहेको बेला, यसतर्फ सरकारले दूरगामी सकारात्मक प्रभाव पर्ने गरी काम गर्न जरुरी छ ।

पछिल्लो समय दूरसञ्चार क्षेत्रसँगै आइटी उद्योग पनि सङ्कट र अलमलमा देखिएको छ । पछिल्लो समय दूरसञ्चार क्षेत्रमा केही नीतिगत र व्यवस्थापनको कमजोरी कारण विभिन्न समस्याहरु देखिएका छन् । विशेषगरी केही विदेशी सफ्टवेयर कम्पनीमा करको विषयलाई लिएर भएको मुद्दाको कारण ‘इमर्जिङ सेक्टर’मा असर देखिएको छ । दूरसञ्चार क्षेत्रमा पनि कर, नवीकरण, फ्रिक्वेन्सी र स्पेक्ट्रमका विवादहरु पनि छन् । अझै पनि कानुन र नीतिले नवीनतम् प्रविधिहरु, विदेशमा हुने कारोबार र वैदेशिक लगानीलाई सहज बनाउन सकिरहेको छैन । आशा छ, मन्त्री र मन्त्रालयको सक्रियता र यसतर्फको प्राथमिकताले सहज वातावरण बन्नेछ ।

आशा जगाउँदै निजी क्षेत्र 

नेपालको परिवेशमा अन्य क्षेत्रको तुलनामा सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको क्षेत्रले छोटो समयमा उल्लेख्य प्रगति गरेको देखिन्छ । यसको लागि निजी क्षेत्रको योगदान महत्वपूर्ण छ । सन् १९९२ मा कम्प्युटर एसोसिएसन अफ नेपालको स्थापना भएपछि निजी क्षेत्र विभिन्न तबरले क्रियाशील रह्यो । पछिल्लो समय उद्योग वाणिज्य महासङ्घ, उद्योग परिसङ्घ, च्याम्बर अफ कमर्शजस्ता संस्थाहरुले पनि आइसिटी कमिटी बनाउँदै प्राथमिकताका परियोजना र क्रियाकलापहरुमा अग्रसर छन् ।

एक वर्षअघि सुरु भएको सफ्टवेयर कम्पनीहरुको संस्था न्यास आइटीले अन्तराष्ट्रिय स्तरमा नेपाली आइटी प्रडक्टहरु विस्तार गर्न र डिजिटल इकानोमी बढाउनको लागि एकिकृतरुपमा काम गरिरहेका छन् । विदेशी सङ्घसस्था तथा विकास साझेदारीहरुले आइसिटी क्षेत्रलाई चासोको साथ प्राथमिकतामा राखेको देखिन्छ । आइसिटी फाउण्डेसन नेपाललगायतका निजी क्षेत्रका संस्थाहरु पनि डिजिटल इकोसिस्टमको विकासको लागि काम गरिरहेका छन् ।

सन् २०२२ मा नेपालले रु ६७ अर्ब बढी रकमको विदेशमा सूचना प्रविधि सेवा निर्यात गरेको सर्वाङ्गीण विकास अध्ययन केन्द्र (आइआइडीएस) को तथ्याङ्कमा देखिएको थियो । यो अघिल्लो वर्षको तुलनामा ६४ प्रतिशतले बढी हो । जिडिपीमा आइसिटी क्षेत्रको योगदान ३ प्रतिशत बढी छ । सरकारले सहजीकरण गरेमा अबको १० वर्षमा नेपालको आइटी उद्योग रु छ खर्ब बढीको बनाउन सकिने निजी क्षेत्रको दाबी छ ।

विशेषगरी नेपालमा सफ्टवेयर, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिङ, आइटी तथा डिजिटल सेवाहरु, इकमर्श क्षेत्रमा अत्यन्तै सम्भावनाहरु देखिएको छ । त्यसैगरी नेपालमा विकास गरेका उत्पादन र सर्भिसहरु अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा विस्तार गर्ने गरी कम्पनीहरुले काम गरिरहेका छन् । उत्पादन र सेवा निर्यात गरेर नेपालले ठूलो लाभ लिनसक्ने अवस्था सिर्जना भइरहेको छ ।

नेपालमा इन्टरनेटलगायत धेरै डिजिटल सेवाहरुको सुरूआत निजी क्षेत्रबाटै भएको हो । दूरसञ्चार क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको उपस्थितिले पारेको प्रभाव, पहुँच र उपलब्धि महत्वपूर्ण छ । पूर्वाधारहरु आफँै बनाउने बजार विस्तार गरिरहेका छन् निजी कम्पनीहरुले । विशेषतः डिजिटल पूर्वाधारको विकासमा सरकारले जसरी काम गर्नुपर्ने हो, त्यो नहुँदा यस क्षेत्रले अपेक्षित उपलब्धि हासिल नगरेको देखिन्छ ।

सरकारको मुख्य काम नै आवश्यक पूर्वाधारको विकास र नीतिगत सहजता हो । सरकारले लामो समयको दृष्टि र मार्गचित्रसहित डिजिटल पूर्वाधारको विकासमा लगानी गर्दै निजी क्षेत्रसँग बलियो सहकार्यको साथ डिजिटल अर्थतन्त्र र रुपान्तरणमा जोड दिन आवश्यक छ । स्वदेशी आइटी तथा सफ्टवेर कम्पनीलाई स्तरीकरण गर्ने, मापमण्ड तोक्ने र पारदर्शीताको साथ काम गर्नसकेमा सम्पूर्ण सरकारी र निजी क्षेत्रका सफ्टवेयर तथा डिजिटल सेवाहरुमा नेपालीहरुले काम गर्न सक्छन् । सरकारले निजी क्षेत्रलाई साथमा लिएर उद्योग विकासमा सहजीकरण गर्न कञ्जुस्याइँ गर्नु हुँदैन ।

मानव पुँजी र सीपको विकास

सन् १९९४ मा काठमाडौँ विश्वविद्यालयले सुरु गरेको कम्प्युटर इञ्जिनियरिङ तथा आइटी शिक्षा अहिले विस्तार भएर वर्षेनी १० हजार विद्यार्थी ग्राजुएट हुन्छन् । यसमध्ये ५० प्रतिशत बढी विद्यार्थीहरु उच्च शिक्षा र कामको लागि विदेसिरहेका छन् । पछिल्लो समय नेपालमा सफ्टवेयर तथा आइटी उद्योगमा दक्ष मानव स्रोतको अभाव देखिरहेको छ । हुन त पछिल्लो समय आइटी शिक्षाको लागि ३०० बढी कलेजहरु सञ्चालनमा छन् । विदेशी विश्वविद्यालयका ३० बढी कलेजहरु सञ्चालनमा छन् । तर केही वर्षको तथ्याङ्क हेर्ने हो भने नेपालमा अध्ययन गर्ने संस्था घट्दो क्रममा छ । यसलाई सरकारले सम्बोधन गदै गुणस्तरीय र सीपमूलक सूचना प्रविधि शिक्षाको विकासमा जोड दिनुपर्छ। अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको सूचना प्रविधि विश्वविद्यालय, रिसर्च र इन्कुवेसन सेन्टरहरु आवश्यक देखिएको छ।

विश्वविद्यालय स्तरदेखि नै स्टार्टअप र इनोभेसनलाई प्रवद्धन गर्ने गरी कानुन र सहयोग अत्यन्त जरुरी छ । फिनिसिङ स्कुल रुपमा ट्रेनिङ सेन्टरहरु र डिजिटल साक्षरताको लागि विद्यालयस्तरदेखि नै कोर्सहरु विकास गर्न आवश्यक छ । विदेसिएका जनशक्तिले सिकेको सीपलाई अब देशको विकास निर्माणमा उपयोग गर्नुपर्छ । अब ‘ब्रेन ड्रेन’ होइन ‘ब्रेन गेन’को अवधारणामा हामी अगाडि बढ्नुपर्छ ।

डिजिटल क्षमता र नेतृत्वको विकास गरौँ 

सरकारले जनतालाई प्रदान गर्ने सेवाहरु प्रविधिमैत्री बनाउने प्रयास गरिरहेको छ । अधिकांश संस्थाहरुमा केही न केही किसिमले प्रविधिको प्रयोग भइरहेको छ । यसको लागि तत्कालीन उच्चस्तरीय सूचना प्रविधि आयोगदेखि अहिले विद्युतीय सुशासन आयोग सञ्चालनमा छ । सूचना प्रविधि विभाग र राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रले पनि काम गरिरहेका छन् । पछिल्लो समय राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा केन्द्र र एकिकृत डेटा सेन्टरको परिकल्पना भएको छ।

संरचनात्मक रुपमा सरकारले काम गर्न खोजे पनि सरकारले अझै पनि डिजिटल सुशासनको सही अभ्यास गराउन सकेको छैन । सरकारी संरचनाहरु भत्काउने र नयाँ बनाउने जस्तो देखिएको छ । तर पनि अपेक्षित उपलब्धि देखिएको छैन। सरकारी निकाय र मन्त्रालयहरुबीचको संयोजन र सहकार्य नहुँदा डिजिटल रुपान्तरण सहज छैन। स्थानीय, प्रदेश र सङ्घीय सरकारबीचको समन्वयको अभाव र प्रणालीहरु एकीकृत नहुँदा यस क्षेत्रको लगानी बालुवामा पानी जस्तो देखिन्छ।

तर सरकारी सेवामा सकारात्मक अभ्यास र प्रयासहरु पनि भइरहेका छन्। कम्पनी दर्ता, कर प्रणाली, मालपोत, लोक सेवा, नेपाल प्रहरी, इ–पासपोर्ट, सवारी चालक अनुमतीपत्रलगायतका सेवाहरु अनलाइन प्रणालीमा आवद्ध छन्। नागरिक एपले एउटै प्लाटफर्मले सेवा दिने प्रयास गरेको छ। अन्य पब्लिक सर्भिसमा पनि सूचना प्रविधिको प्रयोग भइरहेको छ तर सेवाहरु अझै स्तरीकरण गर्ने, सर्भर र डेटा सेन्टरको क्षमता बढाउने, साइबर सुरक्षालाई मजबुद बनाउन काम गर्नु पर्नेछ । सरकारी सम्पूर्ण सेवाहरु एउटै प्लाटफर्मबाट एकद्वार नीतिअन्तर्गत काम गर्न सकेमा सेवाग्राहीलाई सहजता र कम खर्चिलो हुनेछ। अनियमितता र भ्रष्टाचार कम गर्न पनि डिजिटल सेवाको प्रभावकारितालाई बढाउन आवश्यक छ।

साइबर सुरक्षा र अन्य सेवाहरु चुस्तदुरुस्त राख्न सरकारले दक्ष जनशक्तिलाई सरकारी सेवा र सुविधामा ल्याउनु पर्दछ । डिजिटल लिडरसीप र डिजिटल क्षमताको विकास महत्वपूर्ण छ। समग्ररुपमा सरकारले डिजिटल क्षमताको विकास गर्दै सर्वसाधारणलाई विश्वासको वातावरण बनाउनुपर्छ। प्रविधिको शक्तिलाई विश्वास गरौँ।

(लेखक सञ्चार प्रविधि विज्ञको यो विचार राससबाट लिईएको हो।)