दूरसञ्चार सेवाको २५ वर्ष अवधि पुरा गरेकाको विषयमा एक-अर्कासँगै राय-सुझाब माग्दै मन्त्रालय र नियामक

काठमाडौं ।

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले २५ वर्ष अवधि पुरा गरेका दूरसञ्चार सेवा प्रदायकहरुको अनुमति पत्र दिने प्रकृयाको बारेमा सरकारसँग सुझाब मागेकोमा सरकारले भने उल्टै नियामकसँगै राय माग गरेको छ।

दूरसञ्चार क्षेत्रको नियामक निकाय प्राधिकरणले बैशाखको पहिलो साता सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयलाई पत्र पठाउँदै हालको ऐनमा रहेको २५ वर्षे अनुमति पत्र र सो अनुसार अनुमति सकिएका सेवा प्रदायकहरुको हकमा बाटो खुलाउन अनुरोध गरेको थियो।

तर मन्त्रालयले भने उल्टै नियामक निकायलाई विभिन्न विषयहरुमा थप जानकारीसहित राय माग गरेको मन्त्रालयका सहसचिव तथा प्रवक्ता नेत्र प्रसाद सुवेदीले जानकारी दिए।

“२५ वर्ष सकिएकाको हकमा के गर्दा हुन्छ भनेर नियामकको राय माग गरेका छौं,” प्रवक्ता सुवेदीले भने, “सरकारले नियामकले गर्दै आएको कार्यहरुको बारेमा र कानूनी प्रकृयाहरुको बारेमा जानकारी लिएर स्पष्ट हुनेछ।”

नियामकले तपाईँहरुसँग सुझाब मागेको होईन् र, फेरी उतै राय माग्नुभयो नि ? भन्ने प्रश्नमा उनले भने “कतिपय कार्यहरु हामीलाई जानकारी नभएको हुन्छन्। उनीहरुले सोही क्षेत्रमा गर्दै आएका कार्यहरु र नियामकिय प्रकृयामा स्पष्ट हुन खोजेको हो। त्यसपछि मन्त्रालयले आफ्नो सुझाब दिन्छ।”

उनले २५ वर्षेको हकमा कुनै नयाँ निर्णय भईनसकेको जानकारी दिए। उनले नेपाल टेलिकमको विषयमा पनि कुनै निर्णय नभएको र सबैलाई एकैपटक समाधानमा समावेश गर्न प्रयास गरिने बताए।

उता प्राधिकरणले भने आफ्नो तर्फबाट सरकारसँग वर्तमान नियम, कानून र अवस्थाको बारेमा जानकारी दिँदै निकास खुलाईदिन भनेको छ।

प्राधिकरणका प्रवक्ता सन्तोष पौडेलले बैशाख ४ गते मन्त्रालयमा पत्र पठाईएको र २५ वर्षे कानूनी प्रावधान र नयाँ अनुमति पत्रको प्रकृया लगायतका विषयमा स्पष्ट मार्गदर्शन खोजिएको बताए।

“हामीले मन्त्रालयमा कसरी अनुमति पत्र दिने र कति शुल्क तोक्ने भन्ने लगायतसहितका विषयमा मन्त्रालयको सुझाब र निर्देशन खोजेका छौं,” उनले भने, “यस्तो सुझाब र सरकारी धारणा प्राधिकरणले २ वर्ष अघिदेखिनै मागिरहेको छ। तर अझै आएको छैन्।”

उनकाअनुसार दूरसञ्चार ऐनले २५ वर्षको अवधि सकिएका कम्पनीहरुको हकमा शर्तसहित नयाँ अनुमति पत्र दिनसकिने भनेको छ तर यसको प्रकृया र दस्तुर लगायतका विषयमा बोलेको छैन्। त्यसैले अनुमति पत्र सकिएकाको हकमा समेत कुनै नयाँ निर्णय हुन सकेको छैन्।

प्राधिकरणका अनुसार मन्त्रालयलाई पठाईएको पत्रमा नेपाल टेलिकमको सकिन लागेको अनुमति पत्र अवधिका साथै इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरु मर्कन्टाइल कम्युनिकेसन प्रालि र वर्ल्डलिंक कम्युनिकेसन्स लिमिटेडको अनुमति पत्रको अवधि सकिएको बारेमा जानकारी गराईएको छ।

यस्तै उक्त पत्रका साथमा नियामकले गरेको प्रारम्भिक अध्ययनको प्रतिवेदन समेत उल्लेख गरिएको छ।

स्मरण रहोस् प्राधिकरणले सो बारेमा मन्त्रालयमार्फत सरकारी सुझाब माग गर्दै पटक पटक पत्र पठाएको छ। तर मन्त्रालयले भने यसलाई आलटाल गर्दै आएको देखिन्छ।

२०७९ जेठ २५ गते मन्त्रालयमा दर्ता गरेको र टेक्नोलोजीखबरले पाएको एक पत्रमा समेत दूरसञ्चार सेवा प्रदायकहरुको अनुमतिपत्रको अवधि सम्बन्धमा सुझाब मागिएको थियो।

तत्कालिन अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालले पठाएको सो पत्रमा आगामी विद्येयकमा सो विषय सम्बोधन हुने अपेक्षा गर्दै तत्कालका लागि बाटो खुलाउन भनिएको छ।

पत्रअनुसार दूरसञ्चार ऐन २०५३ मा समेत समय सापेक्ष सुधार हुनुपर्ने आवश्यकता रहेको र त्यसको लागि विद्येयक बन्ने चरणमा रहेकोले अनुमति पत्रको अवधि २५ वर्ष पश्चात अनुमति पत्रको अवस्था सम्बन्धमा स्पष्ट कानूनी व्यवस्था हुनुपर्ने आवश्यकता औंल्याईएको छ।

“तर उक्त विद्येयक नबनुन्जेलसम्मका लगाि अनुमति पत्रको अवधि २५ वर्ष पश्चात अनुमतिपत्रको नवीकरण गरी दूरसञ्चार सेवा निर्वाध रुपमा संचालन हुनसक्ने व्यवस्था सहित दूरसञ्चार ऐन २०५३ मा आवश्यक संशोधन गर्न सिफारिस सहित अनुरोध छ।” पत्रमा भनिएको छ।

पत्रअनुसार २ वर्ष पहिलेनै वर्तमान ऐनलाई संशोधन गर्न नियामकले माग गरेपनि मन्त्रालयले भने त्यसमा कुनै प्रकृया अगाडि बढाएको देखिँदैन्।

तर सरकारी लगानी रहेको नेपाल टेलिकमको नै अनुमति पत्र सकिने अवस्था आएपछि भने मन्त्रालय सक्रिय भएको देखिन्छ।