सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरुले सरकारी निर्देशिका टेरेनन्

काठमाडौं ।

सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरुले सरकारको निर्देशिकालाई अटेर गरेका छन्। सामाजिक सञ्जालको बढ्दो प्रयोगसँगै सरकारले मन्त्रिपरिषद्को २०८० कात्तिक २३ गतेको बैठकबाट ‘सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई व्यवस्थित गर्ने सम्बन्धी निर्देशिका, २०८०’ स्वीकृति गरेको थियो।

सरकारले मंसिर ११ गते सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई व्यवस्थित गर्ने निर्देशिका, २०८० राजपत्रमा प्रकाशित गरेर कार्यान्वयनमा ल्याएको थियो।

सामाजिक सञ्जाल निर्देशिका कार्यान्वयनमा आएको तीन महिना भित्रमा नेपालमा सञ्चालनमा रहेका सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरु सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा सूचीकृत हुनु पर्ने व्यवस्था गरिएको थियो।

नेपालमा सञ्चालनमा रहेका सामाजिक सञ्जाहरु सूचीकरण हुनका लागि मन्त्रालयले फागुन १५ गतेसम्मको समय दिएको थियो।

उक्त अवधिमा व्यापार तथा रोजगार केन्द्रित लिंक्डइन र मेसेजिङ प्लेटफर्म राकुटेन भाइबर मात्र सूचीकरण हुन आएका छन्। त्यसपछि अन्य सामाजिक प्लेटफर्महरु सूचीकरण हुन नआएको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ।

निर्देशिकामा सामाजिक सञ्जाल सूचीकृत हुन नआएको खण्डमा सरकारले त्यस्ता सामाजिक सञ्जाल संचालनमा रोक लगाउन सक्नेसम्मको व्यवस्था छ।

सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरुलाई मन्त्रालयमा सूचीकृत हुन सरकारले दिएको समयसीमा समाप्त भएको करिब दुई महिना पुग्न लागिसकेको छ।

सूचीकृत हुन ठूला तथा शक्तिशाली सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरुले चासो नदेखाउँदा सरकारको नियमन नीति नै विफल भएको देखिएको छ भने अर्कोतर्फ, निर्देशिकालाई कडाईका साथ कार्यान्वयन गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा नकारात्मक सन्देश जाने सरोकारवालाहरुको चिन्ता छ।

सरकारले सूचना प्रविधि तथा साइबर सुरक्षा सम्बन्धी कानून निर्माण गरिरहेकाले सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरुलाई सूचीकृत हुन धेरै दबाब नदिएको सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका प्रवक्ता नेत्रप्रसाद सुवेदी बताउँछन्।

‘सूचना प्रविधि तथा साइबर सुरक्षा सम्बन्धी कानुन ल्याउने क्रममा छौं। सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरुले पनि नयाँ कानुन निर्माणकै क्रममा रहेकाले दोहोर कार्य नगर्न अनुरोध गरेका छन्,’ सुवेदीले टेक्नोलोजी खबरसँग भने, ‘स्वःनियमन र सरकारसँग चिनजानको विषय हुने भएकाले इमेल मार्फत सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरुलाई सूचीकृत हुन अनुरोध गरेका छौं।’

सरकारको पत्रका बावजुद सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरुले यसमा कुनै प्रतिक्रिया दिएका छैनन्।

उता, नयाँ कानुन बन्ने क्रममै रहेकाले सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरुलाई सूचीकृत हुन हालका लागि कडाई नगरिएको सुवेदीको भनाई छ।

नेपालमा तयार हुँदै गरेका एक/दुई सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरु भने सूचीकृत हुनका लागि मन्त्रालयको सामाजिक सञ्जाल व्यवस्थापन इकाइमा सम्पर्कमा रहेको उनले जानकारी दिए।

नियमनका विषय निर्देशिका भन्दा पनि कानुनका आधारमा गरिनुपर्ने भएकाले पनि सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरु सूचीकृतका लागि नआएको हुन सक्ने यस विषयमा जानकारी राख्ने एक कानून व्यवसायीले आफ्नो परिचय उल्लेख नगर्ने सर्तमा बताए।

साथै निर्देशिका कतिपय प्रावधानहरु सामाजिक सञ्जालको इकोसिस्टमलाई असर गर्ने किसिमका हुनुका साथ निर्देशिका मान्नै पर्छ भन्ने बाध्यकारी नभएकाले उनीहरुले सूचीकृत हुन इच्छा जाहेर नगरेको ती कानून व्यवसायीको भनाइ छ।