दूरसञ्चार नियामकले एनसेललाई भन्यो- शेयर खरिद बिक्रीको स्वीकृति दिन सकिँदैन्

काठमाडौं ।

दूरसञ्चार क्षेत्रको नियामक निकाय नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले एनसेल आजियाटा लिमिटेडको शेयर नामसारी गर्ने कार्यका लागि स्वीकृती दिन अस्विकार गरेको छ।

एनसेलको मुख्य लगानीकर्ता आजियाटाले यसअघिनै अन्य कम्पनीलाई शेयर किनबेच गरेको जानकारी सार्वजनिक भएपछि नियामक निकायले खरिद बिक्री हुनु पूर्वनै स्वीकृति लिनुपर्नेमा नलिएको भन्दै शेयर नामसारी गर्ने अनुमति नदिने बताएको हो।

एनसेलले फागुन ३० गते कम्पनीको शेयर हस्तान्तरणको लागि स्वीकृती माग गरेको थियो। सोही पत्रको जवाफमा नियामकले निवेदननै नमिलेको र यसअघि पूर्व स्वीकृति नलिएको भन्दै शेयर हस्तान्तरण गर्ने अनुमति पत्र दिन नसकिने भनेको हो।

यसअघि एनसेलले मंसिर १५ गते आफ्नो शेयर स्पेक्ट्रलाइट यूके लिमिटेडलाई बिक्री गरेको पुष्टि गरेको छ।

मलेशियन समूह आजियाटा ग्रुप बर्हादको लगानी रहेको आजियाटा यूकेले एनसेलको ८० प्रतिशत शेयर भएको रेनोल्ड्स समूह एनसेलमा २० प्रतिशत शेयर भएका नेपाली मूलका व्यवसायी सतिशलाल आचार्यको बेलायती कम्पनी स्पेक्ट्रलाइट यूके लिमिटेडलाई बेचेको हो। उक्त शेयर ५० मिलियन अमेरिकी डलर अर्थात लगभग ६ अर्ब ६४ करोड ३६ लाख ६० हजार रुपैयाँमा किनबेच भएको बताईएको छ।

कम्पनीले गएको मंसिरमा उक्त खरिद बिक्री सम्झौता भएको सार्वजनिक गरेको थियो। सम्झौता बमोजिम स्पेक्ट्रलाइट यूकेले आजियाटाको सेन्टस् कीटस् एन्ड नेभीसमा रहेको रेनोल्डस् होल्डिङ् लिमिटेडको १०० प्रतिशत स्वामित्व लिनेछ। कारोबार सम्पन्न नहुन्जेलसम्म स्पेक्ट्रलाइटले क्याम्बोडियामा रहेको एक्जियाटा (कम्बोडिया) होल्डिङ्स लिमिटेडमा लगानी गरेको निश्चित शेयरहरूको प्रतिज्ञामार्फत सुरक्षित गरिने बताईएको छ।

सोही बमोजिम एनसेलले नयाँ शेयर खरिद बिक्रीको बिबरण बनाउन र शेयर नामसारी गर्न नियामकसँग अनुमति माग गर्दै निवेदन दिएको थियो।

गत चैत दोस्रो सातानै पत्र पठाउँदै शेयर नामसारीको कार्यको पूर्व अनुमति दिन नसकिने जवाफ दिईएको प्राधिकरणका प्रवक्ता सन्तोष पौडेलले जानकारी दिए।

“हामीले निवेदनमा शेयर हक हस्तान्तरणको बिबरण र तोकिएको फर्म्याटअनुसार नभएको तथा यसअघि खरिद बिक्रीको अनुमति नलिएको देखिएको जानकारी सहितको पत्र कम्पनीलाई दिएका छौं,” उनले भने।

यसका साथै नियामकले सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय उद्योग विभाग कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालय लगायतका निकायहरुमा समेत बोधार्थ दिईएको जनाएको छ।

दूरसञ्चार ऐन २०५३ अनुसार कुनैपनि अनुमति पत्र पाएका सेवा प्रदायकहरुले शेयर खरिद बिक्री तथा नामसारी गर्नुअघि नियामक दूरसञ्चार प्राधिकरणबाट अनुमति लिनुपर्ने हुन्छ। ऐनको दफा २७ मा अनुमतिपत्रको बिक्री वा हस्तान्तरणको व्यवस्था रहेको छ। जसअनुसार अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले आफ्नो अनुमतिपत्र कसैलाई बिक्री गरी वा अन्य कुनै प्रकारले हक हस्तान्तरण गरी दिन चाहेमा त्यसको कारण सहित निजले र अनुमतिपत्र किन्ने वा हक हस्तान्तरण गरी लिन चाहने व्यक्तिले आपसमा निर्धारित तत्सम्बन्धी शर्त बन्देज समेत उल्लेख गरी स्वीकृतिको लागि प्राधिकरण समक्ष संयुक्त निवेदन दिनु पर्ने व्यवस्था रहेको छ।

यसैगरी दफा १७ को उपदफा (१) बमोजिम कुनै निवेदन प्राप्त हुन आएमा प्राधिकरणले आवश्यक छानबिन गर्दा निवदेनमा उल्लिखित व्यक्तिलाई अनुमतिपत्र बिक्री गरी वा हक हस्तान्तरण गरी दिन उचित देखेमा प्राधिकरणले त्यस्तो निवेदन प्राप्त भएको तीस दिनभित्र अनुमतिपत्र बिक्री गरी वा हक हस्तान्तरण गरी दिन स्वीकृति दिनु पर्नेछ र त्यस्तो स्वीकृति दिन उचित नहुने देखेमा कारण सहितको सूचना निवेदकलाई दिनु पर्ने प्रावधान राखिएको छ।

यसैगरी अनुमतिपत्रको बिक्री वा हक हस्तान्तरण गर्ने स्वीकृतिको लागि तोकिए बमोजिमको दस्तुर प्राधिकरणमा बुझाउनु पर्ने ऐनमा उल्लेख छ।

सोहीअनुसार नियामकले ऐनको दफा २७ को उपदफा २ अनुसार एनसेललाई स्वीकृति दिन उचित नहुने देखेमा कारण सहितको सूचना दिएको हो।

यसका साथै दूरसञ्चार नियमावली २०५४ को नियम १४ मा पनि सो सम्बन्धि व्यवस्था रहेको छ भने शेयर खरिद बिक्री वा हस्तान्तरण गर्दा अनुसूची ९ बमोजिमको फर्म्याटमा निवेदन र कागजातहरु बुझाउनुपर्ने उल्लेख छ।

अर्कोतर्फ सरकारले गठन गरेको एनसेलको शेयर किनबेच सम्बन्धि उच्चस्तरीय अध्ययन तथा छानविन समितिको प्रतिवेदन औपचारिकरुपमा सार्वजनिक गरिएको छैन्। उक्त समितिले एनसेल आजियाटाको शेयर खरिद बिक्रीमा प्रचलित कानुनबमोजिम सम्बन्धित निकायबाट पूर्वस्वीकृति नलिएको, हालसम्म शेयर खरिदबिक्रीका लागि निवेदनसमेत पेस भएको नदेखिँदा खरिदकर्ता कम्पनीको प्राविधिक क्षमता, लगानीको स्रोत, कम्पनीका सञ्चालकको व्यावसायिक पृष्ठभूमि, दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनी र तिनका सञ्चालकबीचमा हुने सक्ने क्रसहोल्डिङको अवस्था, नेपालको दूरसञ्चार क्षेत्रमा विदेशीको लगानी, सेवा सञ्चालनका सुनिश्चिता र भावी योजना, विदेशी लगानीमा पर्न सक्ने प्रभावलगायतलाई ध्यान दिई सरकारले आवश्यक निर्णय लिनुपर्ने सुझाव दिएको छ।