
काठमाडौं ।
– निर्दोष घोरसाइने
आलाकार्ट मूल्य प्रणाली लागू नगर्ने टेलिभिजन वितरक संस्थाको सबै सुविधा रोक्ने सरकारले निर्णय गरेको छ।
आलाकार्ट मूल्य प्रणाली लागू भएको वर्ष दिन व्यतित हुँदा पनि टेलिभिजन वितरक संस्थाहरुले आलाकार्ट लागू गर्न आलटाल गरिरहेकाले उनीहरुले पाउँदै आएको सुविधा रोकेर सरकारले लागू गराउन दबाव दिने भएको छ।
‘एक वर्ष अघिनै आलाकार्ट मूल्य प्रणाली लागू गरिएको हो। तर हालसम्म पनि आलाकार्ट मूल्य प्रणाली पूर्णरुपमा कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन,’ सूचना तथा प्रसारण विभागका निर्देशक डा. सुबोध नेपालले टेक्नोलोजीखबरसँग भने, ‘आलाकार्ट मूल्य प्रणालीका सम्बन्धमा सरकार लचक हुँदा कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन। अब कठोर रुपमा प्रस्तुत हुन खोजेका छौं।’
आलाकार्ट शुल्क प्रणाली कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा बसेको ‘आलाकार्ट मूल्य लागु गर्ने समिति’को बैठकले आलाकार्ट मूल्य प्रणाली लागु नगर्दासम्म टेलिभिजन वितरक संस्थाहरुको सुविधा खोसेर दबाब सिर्जना गर्ने निर्णय गरेको हो।
समितिले आलाकार्ट मूल्य प्रणाली लागु गर्न बाध्य पार्न ६ ओटा निर्णय गरेको छ।
समितिको निर्णय यस्तो छः
आलाकार्ट मूल्य प्रणाली लागु नगर्दासम्म सम्बन्धित टेलिभिजन वितरक संस्थाबाट विदेशी सःशुल्क टेलिभिजन च्यानल (Pay-TV) लाई भुक्तानी गर्नको निम्ति आवश्यक पर्ने विदेशी मुद्राको सिफारिस गर्नेछ।
आलाकार्ट मूल्य प्रणालीलाई तत्काल लागु गर्न सम्पूर्ण नेपाली टेलिभिजन वितरण्क संस्थाहरु (एमएसओ, डीटीएस, आईपीटीभी, एमएमडीएस, एलसीओ लगायतका सेवा प्रदायकहरु)लाई निर्देशन दिइनेछ।
आलाकार्ट मूल्य प्रणाली लागु नगर्ने नेपाली टेलिभिजन वितरण्क संस्थाले प्रसारण गरेका विदेशी सःशुल्क टेलिभिजन च्यानल (Pay-TV)हरुको प्रसारण बन्द गराइनेछ।
आलाकार्ट मूल्य प्रणाली लागु नगरेका सेवा प्रदायकहरुलाई विदेशी सःशुल्क टेलिभिजन च्यानल (Pay-TV) को सिग्नल उपलब्ध नगराउन सम्बन्धित विदेशी प्रसारक संस्था एवम उक्त Pay-TV को नेपाली आधिकारिक सिग्नल वितरक संस्थालाई निर्देश दिइनेछ।
आलाकार्ट मूल्य प्रणाली लागु नगर्दा सम्म उपभोक्ताबाट विदेशी सःशुल्क टेलिभिजन च्यानल (Pay-TV) कुनै पनि शुल्क असुल उपर नगर्न सेवा प्रदायक संस्थालाई निर्देशन दिइनेछ।
आलाकार्ट मूल्य प्रणाली लागु नगर्दासम्म उपभोक्ताबाट विदेशी सःशुल्क टेलिभिजन च्यानल (Pay-TV) वापत कुनै पनि शुल्क नतिर्न आम नेपाली उपभोक्तालाई सार्वजनिक सूचना मार्फत जानकारी गराउने समितिले निर्णय गरेको छ।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले २०७९ चैत १५ गतेदेखि टेलिभिजन कार्यक्रमका उपभोक्ता वा दर्शकलाई पर्ने आर्थिक भार न्यायोचित बनाउन हालको शुल्क प्रणालीमा सुधार गरी आलाकार्ट शुल्क प्रणाली लागु गर्ने निर्णय गरेको थियो।
के हो आलाकार्ट शुल्क प्रणाली ?
आलाकार्ट शुल्क प्रणाली भनेको उपभोक्ताले आफूले हेर्न चाहेको च्यानलको मात्र शुल्क तिर्ने प्रणाली भएकोले उपभोक्तालाई न्याय हुने प्रणाली हो । यो प्रणाली छिमेकी देश लगायत विश्वका धेरै मुलुकमा प्रचलनमा रहेको छ ।
नेपाल सरकारको निर्णय कार्यान्वयन पश्चात् टेलिभिजन दर्शकले आधारभूत प्याकेजका लागि रु. २५०/- प्रति महिना र सशुल्क च्यानल समेत गरी अधिकतम कुल रु. ५००/- प्रति महिना तिर्नु पर्ने र सेवा प्रदायकले हाल इण्टरनेट र टेलिभिजन च्यानल गरी लिईराखेको कुल शुल्कमा थप गरी शुल्क बढाउन नपाउने व्यस्था समेत गरिएको छ ।
यो नयाँ व्यवस्था अनुसार उपभोक्ताबाट उठाउन सकिने बुके र प्रति च्यानलको मूल्य सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयबाट निर्धारण हुने हुन्छ । यो नयाँ प्रणालीमा शुल्क प्रणाली पारदर्शी भई उपभोक्ता तथा यस प्रणालीमा संलग्न हुने सबै संस्थाहरुलाई फाईदा हुने विश्वास राखिएको जनाएको छ।
प्रकाशित: २४ चैत्र २०८०, शनिबार