अर्को सातादेखि नयाँ स्मार्ट कार्डबाट लाइसेन्स प्रिन्ट हुने, एमएसपीका प्राविधिक पर्सनलाइजेसनको काममा

काठमाडौं ।

यातायात व्यवस्था विभागले किनेर ल्याएको नयाँ स्मार्ट कार्डबाट सवारी चालक अनुमति पत्र (ड्राइभिङ) लाइसेन्स प्रिन्ट हुने भएको छ। विभाग र सफ्टवेयर आपूर्तिकर्ता भारतको मद्रास सेक्युरिटी प्रिन्टर्स (एमएसपी)बीच सहमति जुटेसँगै नयाँ स्मार्ट कार्ड मार्फत लाइसेन्स प्रिन्ट हुने प्रक्रिया अघि बढेको हो।

अर्को सातादेखि नयाँ स्मार्ट कार्डबाट लाइसेन्स प्रिन्ट गर्न सुरु गरिने विभागले जानकारी दिएको छ।

विभागले लाइसेन्सको माग पूर्ति गर्न जर्मन कम्पनी म्युहलबौयर आईडी सर्भिस (जीएमबीएच)सँग खरिद गरेको स्मार्ट कार्ड (एमएसपी)ले आफ्नो सिस्टममा पर्सनलाइज हुन नसकेको भन्दै लाइसेन्स प्रिन्ट गर्न अस्वीकार गर्दै आएको थियो।

तर अहिले एमएसपीका प्रतिनिधिहरु विभागमै आएर पर्सनलाईजेसनको काम सुरु गरिरहेको विभागका सूचना अधिकारी इश्वरीदत्त पनेरुले टेक्नोलोजीखबरलाई जानकारी दिए।

‘एमएसपीका प्राविधिक टिम आएर काम गर्दैछ। पर्सनलाईजेसनका सम्बन्धमा धेरै काम भइसकेको छ,’ पनेरुले भने, ‘अब दुई/चार दिन भित्रमा लाइसेन्स छाप्न सुरु हुन्छ।’

पुरानो स्मार्ट कार्डको सन्चय कम हुँदा विभागले गत असोजदेखि नै अत्यावश्यक सेवाग्राहीका लागि मात्र स्मार्ट ड्राइभिङ लाइसेन्स वितरण गर्दै आइरहेको छ।

लाइसेन्सको अभाव हुन नदिन विभागले गत वर्ष माघमा जर्मन कम्पनी म्युहलबौयर आईडी सर्भिस (जीएमबीएच)सँग १२ लाख स्मार्ट १४ लाख ९८ हजार ८० डलरमा खरिद गर्ने सम्झौता गरेको थियो। उक्त सम्झौता भएको करिब एक वर्षपछि जीएमबीएचले ६ लाख स्मार्ट कार्ड विभागलाई उपलब्ध गराएको थियो। नयाँ स्मार्ट कार्डको आपूर्तिसँगै लामो समयदेखि प्रतिक्षामा रहेका सेवाग्राहीले लाइसेन्स सहजै प्राप्त गर्ने विश्वास गरिएको थियो।

तर, जीएमबीएचले उपलब्ध गराएको कार्ड सिस्टम आपूर्तिकर्ता एमएसपीले पर्सनलाइजेसन हुन नसकेको भन्दै बखेडा निकाल्यो। जसका कारण स्मार्ट कार्ड आपूर्ति भएको करिब चार महिनासम्म पनि विभागले लाइसेन्स छाप्न सकेको छैन। ड्राइभिङ लाइसेन्सको परीक्षा पास गरेका र नवीकरण गर्ने सेवाग्राहीले करिब १५ महिनादेखि लाइसेन्स प्राप्त गर्न नसकेको विभागले जानकारी दिएको थियो।

यस अघि एमएसपीले पर्सनलाइजेसनका लागि अतिरिक्त रकम माग गरेको बताईएको थियो । तर विभागका सूचना अधिकारी पनेरुले आधिकारिक रुपमा एमएसपीले कुनै रकम माग नगरेको स्पष्ट पारे।

‘विभाग र एमएसपीबीच ठेक्का सम्झौता अवधि सकिएको छ। सम्झौतामा ठेक्का अवधि सकिएको थप दुई वर्षसम्म पनि मर्मत सम्भार गर्नुपर्ने उल्लेख छ,’ उनले भने, ‘त्यसैले अतिरिक्त रकम माग गर्न मिल्दैन।’