एमडीएमएसमा दुरसञ्चार प्राधिकरणका पूर्व अध्यक्ष सहित १९ विरुद्ध एकानब्बे करोड अन्ठानब्बे लाखको मुद्दा

काठमाडौं ।

नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरणले खरिद गरेको मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिष्टम (Mobile Device Management Syste-MDMS) परामर्श सेवा खरिद कार्यमा अनियमितता भएको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मुद्दा दायर गरेको छ।

अख्तियारले दुरसञ्चार प्राधिकरणका पूर्व अध्यक्षद्वय दिगम्बर झा, पुरुषोत्तम प्रसाद खनालसहित अन्य कर्मचारीका विरुद्ध मुद्दा दायर गरेको छ।

दूरसञ्चार प्राधिकरणले उक्त एमडीएमएस खरिद प्रक्रियामा सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ४, दफा ५ तथा सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ३ र नियम ५क समेतको कानूनी व्यवस्था बमोजिम खरिद पूर्व गर्नुपर्ने अनिवार्य कार्यहरू; माग सङ्कलन, प्राविधिक विवरण तयारी (आकार, नक्सा, बजार अध्ययन, डिजाइन, प्राविधिक विशेषताहरू, मालसामान नमुना), खरिद कार्य यकिन(परिमाण, गुणस्तर, समय, प्रकार), प्याकेज निर्धारण (परामर्श सेवा वा अन्य), लागत अनुमान तयार, योग्यता निर्धारण (जनशक्ति, अनुभव, वित्तीय तथा छनौट विधि) समेतको विस्तृत अध्ययन गरी/गराई स्वीकृत गरी सोही आधारमा सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ६ तथा सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ७ बमोजिम खरिदको प्रकार, परिमाण, खरिद विधि, सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले खरिद गुरु योजनामा समावेश गर्नुपर्ने भनी निर्धारण गरेका कुरासमेतलाई समेटी खरिद गुरु योजना तयार गरी/गराई स्वीकृत गर्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था रहेकोमा कानूनी व्यवस्थालाई अन्देखा गरेको अख्तियारको दाबी छ।

सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ८ बमोजिम वस्तु तथा परामर्श सेवाको खरिद विधि नै फरक रहेको अवस्थामा वस्तु (Hardware) तथा परामर्श सेवा(Software)  खरिदमा एकै परामर्श सेवा खरिद विधिलाई मात्र आधार लिई लिन लगाई वस्तु खरिदको मूल्याङ्कन हुनै नसक्ने अवस्था सिर्जना गरी/गराई सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ६ बमोजिम निर्माण स्थल (Primary Data Center रहने स्थान) सम्म पनि यकिन नगरी/नगराई प्रचलित कानूनी प्रावधानको प्रतिकुल हुने गरी बदनियत राखी दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा ६२ बमोजिम नियमनकारी फ्रेमवर्क/एमडीएमएस विनियमावलीको मस्यौदा तयार गर्नको लागि टर्म अफ रेफरेन्स (कार्य विवरण) सहित सम्झौता भएको परामर्शदाता लाउरेसिया एसोसिएट्स युकेवाट सम्झौताको सर्त (कार्य विवरण) भन्दा बाहिर विना आधार प्रमाण र अध्ययन विना नमूनाको रूप बनाई दिएको बोलपत्र र लागत अनुमानमा टर्म अफ रिफरेन्स र कस्ट इन्टिमेसनका आइटमहरूको बिचमा अलाइनमेन्ट नदेखिएको, कस्ट इस्टिमेट तयार पार्दा ब्रेकडाउन सहित जस्टिफिकेसन नभएको समेतको विवरणलाई नै लागत अनुमानको रूपमा ग्रहण गरी/गराई ठहर गरेको छ।

यसैगरी दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा ६२ बमोजिम स्वीकृत एमडीएमएस बाइलज, २०७५ (विनियमावली) लाई खरिद गुरु योजना भनी झुट्टा तथा कपोकल्पित आधारमा खरिद कार्यको नियमानुसारको सम्भाव्यता अध्ययन तथा नर्म्स नै तयार नगराई अस्वभाविक किसिमबाट बढी काम/लागत देखाई कस्ट ब्रेकडाउन नगरेको, कस्ट इस्टिमेट सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम १२ (अनुसूची-१क) तथा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको खरिद विनियमावली, २०७३ को अनुसूची-१ बमोजिम ब्रेक डाउनसहितको लागत अनुमान तयार नगरेको, ६ महिनामा इन्टरनेशनसल र नेशनल गरी १३ जनाको सहभागितामा निर्माण गरी कार्यान्वयन गर्ने डाटा प्रोसेसिङको कार्य गर्ने कस्टमाइज्ड सफ्टवेयर एमडीएमएसको लागत अनुमान एक अरब भन्दा बढी स्वीकृत गराई अस्वभाविक लागत अनुमान तयार गरेको आरोप पत्रमा उल्लेख छ।

यसैगरी टर्म्स अफ रिफरेन्समा कार्यस्थल/निर्माण स्थल कतै एनटीएले प्रदान गर्ने भन्ने उल्लेख भएको, कतै कन्सल्ट्यान्टले उपलब्ध गराउने भन्ने उल्लेख भएको, अपरेटरलाई ईआईआर सलुसन ४ थान मागेकोमा अपरेटर्सको लागि प्रोब सर्भर, यूटीएम ५ ओटा राखिएको, कनेक्टिभिटी, डार्क फाइबर ५ ओटा अपरेटरको लागि राखिएको, माल सामान खरिद गर्दा आवश्यक पर्ने बिल अफ क्वान्टिटि के कसरी कुन समयमा पेस गर्ने विषय उल्लेख नभएको जस्ता विषयहरु अभियोग पत्रमा रहेका छन्।

सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ६९ मा ई बिडिङ्ग गर्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था हुँदाहुँदै पनि म्यानुअल सबमिसन मात्र गरेको, सर्वोच्च अदालतको रिट नं. 069-CR-0268 को फैसला, नेपालको संविधानको धारा २८ गोपनीयताको हक तथा वैयक्तिक गोपनीयता सम्बन्धी ऐन, २०७५ समेतको कानूनी व्यवस्थाको प्रतिकूल हुने गरी विदेशी कम्पनीलाई अपरेसनल लेभलको पूर्ण जिम्मेवारी दिई डाटा गोपनीयता तथा क्रिटिकालिटी तर्फ आवश्यक व्यवस्था नगरेको, एलईए मोड्यूल/सीडीआर एक्सेस कार्यान्वयनको लागि ठोस व्यवस्था नगरी आरएफपीमा राखेको, कानूनमा नभएकोमा बिड सेक्यूरिटीको प्रावधान राखी प्रतिस्पर्धा (Competition) सीमित बनाएको, सपोर्ट सिस्टम आईटममा डुप्लिकेसनहुने गरी अस्वभाविक रूपमा बढी सामान बढी मूल्य कायम गरी गराई बिडिङ्ग डकुमेन्ट स्वीकृतको लागि पेश गरेको र एमडीएमएस बाईलज, २०७५ तत्काल प्रस्ताव तयार गरी पेस गर्ने गरी निर्णय गराई स्वीकृतको लागि पेस गरेको, एमडीएमएस खरिदको लागि सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ५क. बमोजिम लागत अनुमान स्वीकृत नै नगरी सोही ऐनको परिच्छेद-४ परामर्श सेवा सम्बन्धी व्यवस्था अन्तर्गत दफा ३१ बमोजिम खुल्ला रुपमा आशय पत्र माग गरी/गराई परामर्शदाताको संक्षिप्त सूचि प्रकाशन गरेको, सोही क्रममा पेस गरेको कस्ट इस्टिमेट र बिडिङ्ग डकुमेन्टको रिभ्यूको लागि टीएईसी कन्सल्टलाई नियुक्त गरी उक्त कन्स्ल्ट्यान्ट बाट रिक्वेस्ट फर प्रोपोजल रिभ्यूसहितको प्रतिवेदन पेस भएको देखिएकोमा उक्त प्रतिवेदनलाई अन्देखा गरी लागत अनुमान र बोलपत्र स्वीकृत गरेको विषय अनुसन्धानमा देखिएको छ।

उक्त एमडीएमएस खरिद कार्य गर्दा पुष्टयाइँको आधार बिना बदनियतपूर्ण ढंङ्गले अस्वभाविक बढी काम/लागत देखाई उक्त लागत अनुमान र बोलपत्र स्वीकृत नगराई एक्सप्रेसन अफ इन्ट्रेस्ट जारी गरेको, मनासिब कारण बिना लागत इष्टिमेट अस्वभाविक रूपमा बढाई अस्वभाविक रूपमा बढी सामान बढी मूल्य तिरी खरिद गर्ने, गलत लिखत तयार गर्ने, सरकारी/सार्वजनिक कागजातहरू लुकाए/नष्ट गर्ने गराउने कार्य गरेको पुष्टी भएको अख्तियारले जनाएको छ।

उक्त एमडीएमएस परामर्श सेवा खरिद गर्ने कार्य गर्दा गराउँदा एकानब्बे करोड अन्ठानब्बे लाख तीस हजार आठ सय बयासी रुपैया बत्तीस पैसा प्रतिवादी राष्ट्रसेवकले आफू तथा परामर्शदाता नूमेरा जेभीलाई गैरकानूनी लाभ पुर्याउने र नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण/नेपाल सरकारलाई गैरकानूनी हानिनोक्सानी पुर्‍याउने भ्रष्टाचार जन्य कसुरमा संलग्न प्रतिवादीहरू उपर देहाय बमोजिमको सजाय हुन मागदाबी लिई आज बिशेष अदालतमा आरोपपत्र दायर गरिएको जनाएको छ।

अख्तियारको आरोपीहरुमा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका तत्कालीन अध्यक्ष दिगम्बर झा, पुरुषोत्तम प्रसाद खनाल, निर्देशक/बरिष्ठ निर्देशक आनन्द राज खनाल, उपनिर्देशक/निर्देशक मिन प्रसाद अर्याल, सहायक निर्देशक/उपनिर्देशक विनोद चन्द्र श्रेष्ठ, निर्देशक दिपेश आचार्य, उपनिर्देशक सुरेन्द्रलाल हाडा, सहायक निर्देशक/उपनिर्देशक रेवती राम पन्थ, सहायक निर्देशक/उपनिर्देशक संदिप अधिकारी, सहायक निर्देशक/उपनिर्देशक सूर्य प्रसाद लामिछाने, उपनिर्देशक अच्युता नन्द मिश्र, सहायक निर्देशक विजय कुमार राय यादव, सहायक निर्देशक प्रतिक्षा पौडेल, सहायक निर्देशक निराजन कोइराला रहेका छन्।

यसका साथै Nuemera (M) Sdn.Bhd., Malaysia, Namaste Global Comm Pte. Ltd. Singapore, OSI Digital Pvt. Ltd. India (JV), Nuemera (M) Sdn.Bhd., Malaysia, Namaste Global Comm Pte. Ltd. Singapore, OSI Digital Pvt. Ltd. India (JV) को Lead Partner Nuemera (M) Sdn.Bhd., Malaysia कम्पनी र उक्त कम्पनीको Group Chairman Datuk Mohd Noor Amin भन्ने Mohd Noor Amin Bin Mohd Noor Khan, Nuemera (M) Sdn.Bhd., Malaysia कम्पनीमा कार्यरत रही MDMS खरिद कार्यको वार्तामा संलग्न Datuk Mohamed Shihab भन्ने Mohamed Shihab Bin Kunhi Mohamed,Lead Partner Nuemera (M) Sdn.Bhd., Malaysia कम्पनीमा Chief Operating Officer पदमा कार्यरत Anuj Singh भन्ने Anuj Singh X, Lead Partner Nuemera (M) Sdn.Bhd., Malaysia कम्पनीमा Product Specialist Jameel Ahmed,  Nuemera (M) Sdn.Bhd., Malaysia, Namaste Global Comm Pte. Ltd. Singapore, OSI Digital Pvt. Ltd. India (JV) को पार्टनर कम्पनी Namaste Global Comm Pte. Ltd. Singapore का निर्देशक कबिन्द्र राज मल्ल लाई समेत अख्तियारले प्रतिवादी कायम गरेको छ।