काठमाडौं ।
स्टार्टअप उद्यम कर्जाका लागि एक हजार ६५८ ओटा आवेदन परेका छन्। औद्योगिक व्यवसाय प्रतिष्ठानले कर्जाका लागि गत माघ १९ गते खुलाएको आवेदनमा विभिन्न क्षेत्रका एक हजार ६५८ ओटा आवेदन परेका हुन्।
मुलुकमा रोजगार नपाएर दिनहुँ जसो ठुलो सङ्ख्यामा युवा विदेशतिर गइरहेका बेला स्वदेशमै उद्यमी बन्नका लागि स्टार्टअप उद्यम कर्जाका लागि प्रतिष्ठानमा आवेदन परेका हुन् । प्रतिष्ठानका कार्यकारी निर्देशक उमेश गुप्ताले स्टार्टअप उद्यम कर्जाका लागि एक हजार ६५८ ओटा आवेदन परेको जानकारी दिए। कृषि, सूचना प्रविधि तथा पर्यटन क्षेत्रमा उद्यम गर्ने गरी धेरै आवेदन परेको उनको भनाइ छ।
“आवेदनको सर्ट लिस्ट गर्ने काम गरिरहेका छौँ,” उनले भने, “पहिलो चरणमा छनोट भएकालाई व्यापारिक योजना प्रस्तुत गर्न लगाइने र त्यसबाट ५० प्रतिशतभन्दा बढी अङ्क ल्याउनेलाई कार्यविधि अनुसार छनोट गरिने छ।”
कार्यविधि अनुसार तोकिएको मापदण्ड पूरा गर्नेले सो उद्यम कर्जा प्राप्त गर्ने छन् । आगामी चैत २० गतेसम्म सर्ट लिस्ट गरेर सार्वजनिक गरिसक्ने प्रतिष्ठानले जनाएको छ। उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले ‘स्टार्टअप उद्यम कर्जा सञ्चालन कार्यविधि, २०८०’ बनाएर एक जनालाई तीन प्रतिशत ब्याजमा अधिकतम २५ लाख रुपियाँसम्म कर्जा प्रवाह गर्ने योजना बनाएको छ।
आवेदन धेरै परे पनि दुई सय जनालाई कर्जा उपलबध गराउन सकिने गुुप्ताले जानकारी दिए। नवीनतम ज्ञान, सोच, सिप र क्षमता भएका उद्यमीलाई तीन प्रतिशत ब्याजमा स्टार्टअप कर्जा उपलब्ध गराइने छ। परियोजना छनोट भएपछि तीन किस्तामा रकम दिइने छ।
बैङ्कले कर्जा प्रवाह गर्दा बढीमा पाँच लाखसम्मको कर्जाको हकमा एक किस्ता, १५ लाखसम्मको कर्जा दुई किस्ता र त्यसभन्दा माथिको कर्जा तीन किस्तामा प्रवाह गर्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ। कर्जाको सुरक्षणका लागि प्रतिष्ठानले प्रवाहित कर्जाको २५ प्रतिशत रकम स्वीकृत बजेटको सीमाभित्र रही स्टार्टअप उद्यम कर्जा सुरक्षण कोषमा राख्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ।
राष्ट्रिय वाणिज्य बैङ्कमार्फत सो कर्जा उपलब्ध गराइने छ। स्टार्टअप उद्यमका क्षेत्रमा कृषि तथा पशुपन्छी, वन पैदावार, पर्यटन प्रवर्धन तथा मनोरञ्जन र अतिथि सत्कारसँग सम्बन्धित रहेका छन्। यस्तै मानव स्वास्थ्य सेवासँग सम्बन्धित, शिक्षा तथा शिक्षण सिकाइसँग सम्बन्धित, सहज र सुरक्षित यातायात तथा पारवहन सेवासँग सम्बन्धित, अटोमोबाइल, परम्परागत प्रविधि रहेको छ।
यसैगरी खानी तथा खनिज अनुसन्धान र विकास, घरायसी वा दैनिक जीवनयापन, खाद्य उत्पादन तथा प्रशोधन, फोहोरमैला व्यवस्थापन तथा वातावरण संरक्षण, विपत् व्यवस्थापन, वैकल्पिक तथा नवीकरणीय ऊर्जा, जलवायु परिवर्तनसँग सम्बन्धित विषयमा समेत प्रस्ताव पेस गर्न सकिने व्यवस्था छ। सरकारले गत आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत स्टार्टअप उद्यम कर्जा कार्यक्रम ल्याए पनि कार्यान्वयनमा आउन सकेको थिएन। यो वर्ष मन्त्रालयले स्टार्टअप उद्यम कर्जा सञ्चालन कार्यविधि २०८० लाई संशोधन गरेर सो कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याउन लागेको हो। गोरखापत्रबाट
प्रकाशित: ६ चैत्र २०८०, मंगलवार
