सूचना प्रविधि तथा साइबर सुरक्षा सम्बन्धी कानुन ल्याउँदै सरकार, विधेयक मस्यौदामा मागियो सुझाव

काठमाडौं ।

सरकारले सूचना प्रविधि तथा साइबर सुरक्षाको विकास, प्रवर्द्धन र नियमन गर्न कानुन ल्याउने भएको छ।

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले सूचना प्रविधि तथा साइबर सुरक्षा सम्बन्धमा कानुन जारी गर्न विधेयक मस्यौदा तयारी सरोकार निकाय तथा विज्ञ लगायतसँग १५ दिनभित्र राय सुझाव माग गरेको छ।

मन्त्रालयले तयार गरेको मस्यौदामा विवादित विद्युतीय कारोबार ऐन, २०६३ खारेजीको प्रस्ताव पनि गरिएको छ। प्रस्तावित मस्यौदा पारित भएर कानुनको रुपमा कार्यान्वयनमा आएसँग विद्युतीय कारोबार एने अनुसार भए गरेका काम कारबाहीहरु प्रस्तावित कानुन बमोजिम हुनेछ।

मस्यौदामा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रीको अध्यक्षतामा नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर, अर्थ सचिव, गृह सचिव, शिक्ष, विज्ञान तथा प्रविधि सचिव, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि सचिव, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको अध्यक्ष, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको अध्यक्ष, सूचना प्रविधि वा साइबर सुरक्षाको क्षेत्रमा कम्तीमा १६ वर्ष काम गरी खयतिप्राप्त व्यक्तिहरुमध्येबाट मन्त्रालयले मनोनयन गरेको एकजना महिना समेतगरी तीन जना सदस्य रहने गरी निर्देशन समिति गठनको प्रस्ताव गरिएको छ। निर्देशन समितिको सदस्य–सचिवमा सञ्चार मन्त्रालयका सह–सचिव रहने छन्।

यस्तै सरकारी निकाय र सार्वजनिक संस्थाले सूचना पूवाह तथा सेवा प्रदान गर्न आफ्नो वेबसाइट सञ्चालन गर्नु पर्ने मस्यौदामा उल्लेख गरिएको छ।
डाटा सेन्टर, क्लाउड तथा दुबै सेवा सञ्चालन तथा विपद व्यवस्थापन सम्बन्धी सेवा सञ्चालन गर्न चाहनेले इजाजतपत्र लिई मात्र सेवा प्रवाह गर्नुपर्नेछ।

साइबर सुरक्षाको विषयमा अनुसन्धान तथा विकास, साइबर सुरक्षा प्रवर्द्धन, जनचेता अभिवृद्धि, साइबर सुरक्षा सम्बन्धी तयारी, साइबर चुनौतीको पहिचान, रोकथाम, प्रतिक्रिया तथा पुनलाभ लगायतका कामको सम्पर्क निकायको रुपमा कार्य गर्न तथा डिजिटल फोरेन्सिक अनुसन्धान गर्न राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा केन्द्र रहने मस्यौदामा उल्लेख छ।

साथै साइबर सुरक्षा सेवा प्रदान गर्न चाहने व्यक्ति वा संस्थाले अनुमतिपत्र लिएर मात्र काम गर्न पाउनेछन्।

साइबर स्पेशमा निषेधित कार्यहरु

साइबर स्पेशमा साइबर बुकिङ गर्न नहुने, यौनजन्य दुर्व्यवहार गर्न नहुने, अश्लिल सामाग्री उत्पादन, संकलन, वितरण, प्रकाशन, प्रदर्शन, प्रसार वा सरिद बिक्री गर्न वा गराउन नहुने, प्रलोभनमा पार्न नहुने, गोप्य कोड चोरी गर्न नहुने, कम्प्युटर प्रणालीमा अनधिकृत पहुँच पुर्याउन नहुने, कम्प्युटर प्रणालीबाट डाटा चोरी गर्न नहुने, कम्प्युटर प्रणालीमा रहेका डाटा हेरफे गर्न वा मेटाउन नहुने, कम्प्युटर प्रणालीमा अवान्छित एप्लिकेसन÷प्रोग्राम फैलाउन नहुने, सार्वजयिनक सूचना प्रणाली सार्वजनिक प्रयोगका लागि उपलब्ध हुन अवरोध गर्न नहुने, इन्टरनेट अफ थिंग्समा आक्रमण गर्न नहुने, विद्युतीय प्रणालीको दुरुपयोग गर्न नहुने, मुलुकको सुरक्षा वा तथ्यंक प्रणालीमा अवरोध सृजना गर्न नहुने, आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सको दुरुपयोग गर्न नहुने लगायत मस्यौदामा उल्लेख छ।

साइबर जन्य अपराध गरेमा अधिकतम १० लाख रुपैयाँ र ५ वर्षसम्म जेल सजाय दुबै हुन सक्छ।

सूचना प्रविधि तथा साइबर सुरक्षा विधेयक मस्यौदा