दूरसञ्चार प्राधिकरण अध्यक्षको नियुक्ती प्रकृया बारेको मुद्दामा अन्तरिम आदेश जारी नहुने आदेश

काठमाडौं ।

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको अध्यक्ष नियुक्ती प्रकृयाको विषयमा परेको मुद्दामा उच्च अदालत पाटनले अन्तरिम आदेश दिन अस्विकार गरेको छ।

यसअघि सरकारका नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको अदालतले आज भएको सुनुवाईमा अन्तरिम आदेश जारी नहुने निर्णय गरेको हो।

निवेदक रामदेव यादवले अन्तरिम आदेशको माग गर्दै दायर गरेको रिट निवेदनमा सुनुवाई गर्दै उच्च अदालतका न्यायाधिशद्वय ऋषिराम दवाडी र पुरुषोत्तमप्रसाद ढकालको संयुक्त  इजलासले अन्तरिम आदेश जारी नहुने निर्णय गरेको हो।

यसअघि फागुन १७ गते सोही मुद्दामा सुनुवाई गर्दै अन्जु उप्रेती ढकालको इजलासले कारण देखाउ आदेश जारी र अन्तरिम आदेश छलफलमा झिकाउने निर्णय गरेको थियो।

निवेदक यादवले फागुन १५ गते दायर गरेको रिटमा उक्त प्रकृया रद्द गरी नियुक्ति रोक्न अन्तरिम आदेश माग गरेका थिए।्त

सरकारले यहि फागुन ६ गते दूरसञ्चार प्राधिकरणको अध्यक्षमा भुपेन्द्र भण्डारीलाई नियुक्त गरेको थियो।

मन्त्रिपरिषदको आजको बैठकले सञ्चार सचिवको नेतृत्वमा गठन गरेको सिफारिस समितिले गरेको सिफारिसको आधारमा प्राधिकरणको कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त गरेको थियो।

अध्यक्ष पदका लागि सञ्चार सचिव रामकृष्ण सुवेदीको संयोजकत्वमा गठित सिफारिस समितिले आवेदन माग गरेकोमा रिट निवेदक यादवसहित २५ जनाले दरखास्त दिएका थिए।

प्रतिष्पर्धाका लागि २५ जनाले आवेदन दिएकोमा सञ्चार सचिव रामकृष्ण सुवेदीको संयोजकत्वमा गठित सिफारिस समितिले भण्डारी, शैलेन्द्र गिरी र नवीन जिसीको नाम मन्त्रिपरिषदमा सिफारिस गरेको थियो। मन्त्रिपरिषद्ले पहिलो नम्बर रहेका भण्डारीलाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको थियो।

उच्च अदालत पाटनमा दायर गरिएको रिटमा नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय, संचारमन्त्री रेखा शर्मा, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको अध्यक्ष चयन गर्न मन्त्रिपरिषदद्वारा गठित सिफारिस समिती र दूरसञ्चार प्राधिकरणको अध्यक्ष पदमा नियुक्ति भएका भूपेन्द्र भण्डारी सहितलाई विपक्षी बनाईएको छ।