काठमाडौं ।
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष (आरटीडीएफ) मार्फत गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा पौने २ अर्ब राजस्व संकलन गरेको छ। प्राधिकरणले गत आवमा आरटीडीएफ मार्फत एक अर्ब ७१ करोड ७४ लाख ६३ हजार ३२९ रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको छ।
प्राधिकरणले ७६ ओटा सेवा प्रदायकबाट उक्त आरटीडीएफ शुल्क संकलन गरेको हो।
प्राधिकरणलाई सबैभन्दा धेरै आरटीडीएफ शुल्क बुझाउनेमा एनसेल शीर्ष स्थानमा रहेको छ। एनसेलले गत आवको आम्दानीबाट प्राधिकरणलाई ७९ करोड १ लाख ९९० रुपैयाँ आरटीडीएफ शुल्क बुझाएको छ।
सरकारी स्वामित्वको नेपाल दूरसञ्चार कम्पनीले ७४ करोड ९९ लाख ३० हजार ३९३ रुपैयाँ आरटीडीएफ शुल्क बुझाएको छ।
इन्टरनेट सेवा प्रदायक वर्ल्डलिंक कम्युनिकेसनले ९ करोड ९५ लाख १५ हजार ५५० रुपैयाँ आरटीडीएफ शुल्क बुझाएको छ।
भायानेट कम्युनिकेसनले २ करोड ५२ लाख ५१ हजार ५०६ रुपैयाँ आरटीडीएफ शुल्क बुझाएको छ।
नेपाल डिजिटल सर्भिसले १ करोड ५ लाख रुपैयाँ आरटीडीएफ शुल्क बुझाएको छ।
डिश मिडिया नेटवर्कले एक करोड ५४ लाख ६५ हजार ३३१ रुपैयाँ आरटीडीएफ शुल्क बुझाएको छ।
बाँकी ७० दूरसञ्चार सेवा प्रदायकहरुले एक करोड रुपैयाँभन्दा कम आरटीडीएफ शुल्क बुझाएका छन्।
ग्रामीण क्षेत्रमा दूरसञ्चार सेवाको विकास, विस्तार र संचालनका लागि दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा ३० को उपदफा (४) वमोजिम नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष स्थापना गरेको हो।
दूरसञ्चार सेवा प्रदायकहरूले प्राप्त गरेको वार्षिक आयको प्राधिकरणले तोके बमोजिमको रकम प्रत्येक वर्ष सो कोषमा जम्मा गर्नु पर्ने व्यवस्था छ।
हाल सेवा प्रदायकहरूले आफ्नो वार्षिक आयको दुई प्रतिशतले हुन आउने रकम उक्त कोषमा जम्मा गर्न तोकिएको छ। सेवा प्रदायकले आर्थिक वर्ष सकिएको ६ महिना भित्रमा आरटीडीएफ प्राधिकरणको खातामा जम्मा गर्नुपर्ने हुन्छ।
कोषमा जम्मा भएको रकम प्राधिकरणले नेपाल सरकारको दूरसञ्चार सम्बन्धी नीतिको अधीनमा रही ग्रामीण क्षेत्रमा दूरसंचार सेवाको विकास, विस्तार र संचालनका लागि प्रयोग गर्ने गर्दछ।
दूरसञ्चार सेवाको विकास, विस्तार र सञ्चालन गर्नको लागि प्राधिकरणले कुनै अनुमतिपत्र प्राप्त दूरसञ्चार सेवा प्रदायकलाई तोक्न सक्ने र त्यस्तो अनुमतिपत्र प्राप्त सेवा प्रदायकले प्राधिकरणले तोके वमोजिमको ग्रामीण क्षेत्रमा दूरसञ्चार को विकास, विस्तार र सञ्चालन गर्नु पर्ने व्यवस्थासमेत ऐनमा गरिएको छ ।
ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष परिचालन गरेर हाल मुख्यतः दुई परियोजनाहरु संचालनमा छन्। जसमा अप्टिकल ब्याकबोन नेटवर्क परियोजना र ब्रोडब्याण्ड एक्सेस नेटवर्क परियोजना रहेको छ।
गत फागुन १ गते प्राधिकरण ९० ओटा दूरसञ्चार सेवा प्रदायकले रोयल्टी तथा आरटीडीएफ दाखिला नगरेको भन्दै सूची सार्वजनिक गरेको थियो।
सम्बन्धित समाचार-
प्रकाशित: २३ फाल्गुन २०८०, बुधबार
