Technology Khabar ९ फाल्गुन २०८०, बुधबार
काठमाडौं ।
अख्तियार दूरुपयोग अनुसन्धान आयोगले इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुले बिलमा उठाउँदै आएको मर्मत संभार शुल्क र त्यससँग सम्बन्धित राजस्वको बारेमा अनुसन्धान शुरु गरेको छ।
अख्तियारले सो बारेमा उजुरी परेसँगै सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयलाई अहिलेका सबै सेवा प्रदायकहरुको बिबरण पठाउन आदेश दिएकोछ।
मन्त्रालय स्रोतकाअनुसार अनुसार केहि दिनअघि आएको अख्तियारको पत्रमा मर्मत संभार शुल्क र त्यसको व्यवस्था लगायतको बारेमा जानकारी माग गरिएको छ भने सेवा प्रदायकहरुले ग्राहकहरुलाई दिने बिलको प्रतिलिपि समेत पठाउन भनेको छ।
“यसमा अहिलेका अनुमति पाएका सबैको बिबरण र बिल पठाउन भनिएको छ त्यसैले यो हेर्ने दूरसञ्चार प्राधिकरणसँग जानकारी मागिएको छ,” मन्त्रालय स्रोतले भन्यो।
यसैबीच नियामक निकायले पनि यस बारेमा छानबिन शुरु गरेको जनाएको छ। यस बारेमा जानकार एकअधिकारीकाअनुसार कम्पनीहरुले मर्मत संभार शुल्क र उपकरण खरिदको नाममा शंकास्पद रकमहरु आय बिबरणमा राखेको देखिएको छ।
सरकारले सेवा प्रदायकहरुलाई ५० प्रतिशतसम्म मर्मत संभार शुल्क लिन पाउने सुबिधा दिएकोछ भने त्यस्तो शुल्कमा दूरसञ्चार सेवा शुल्क नलाग्ने निर्णय गरेको छ। सोहीअनुसार सेवा प्रदायकहरुले बिलमा ५० प्रतिशत शुल्क छुट्याउँदै आएका छन् ।
यस्तै कयौं इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीहरुको आय बिबरणहरुमा उपकरण तथा वस्तु खरिदको नाममा फरक फरक रकमहरु राखिएको देखिएको बताईएको छ।
पछिल्लो समय बिलमा ५० प्रतिशतसम्म मर्मत संभार शुल्क अर्थात सपोर्ट एण्ड मेन्टेनेन्स लिने विषय विवादित बनेको छ।
प्रकाशित: ९ फाल्गुन २०८०, बुधबार
