डिजिटल कारोबार र क्रिप्टोकरेन्सीलाई बैंकिङ्ग कसुर तथा सजायमा समेट्न सांसदहरुको सुझाब

काठमाडौं ।

बैकिङ्ग कसुरमा डिजिटल बैंकिङ्ग, डिजिटल कारोबार र क्रिप्टोकरेन्सी कारोबारलाई समेत समेटिनुपर्ने सांसदहरुले बताएका छन्।

आज बसेको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा उनीहरुलेपछिल्लो समय कागजी वा नगद बैंकिङ्ग भन्दा डिजिटल बैंकिङ्गको प्रचलन बढिरहेको हुँदा बैंकिङ्ग कसुर तथा सजाय दोस्रो संसोधन विद्येयक २०८० मा त्यसलाई समेत समेटिनुपर्नेमा जोड दिएका हुन्।

संसोधनमा छलफल गर्दै सांसद अशिम शाहले डिजिटल बैंकिङ्गलाई यसमा समेट्नुपर्ने माग गरे। उनले कागजीभन्दा डिजिटल बैंकिङ्ग उच्च संख्यामा भईरहेको भन्दै त्यसमा ध्यान दिन आग्रह गरे।

यसमा यस बाहेक संसोधनम डिजिटल भुक्तानीको कुरालाई यस संसोधनले समेटन नसकिएको देखिएको उनले बताए।

“संसार पेपरलेश भईसक्यो डिजिटल संसार बढ्दो छ। अहिलेको समाज बिस्तारै क्याशलेस बन्दै गरेको छ। आम नागरिकको खल्तीमा भएको पर्सलाई वालेटले प्रतिस्थापन गरिसकेको छ,” उनले भने “क्यूआर कोड ह्याक, ओटीटीको दूरुपयोग, वालेटमा अनधिकृत प्रवेश, फिसिङ्गलगायतका विषय समेटिएको छैन्।”

यसैगरी अर्का सांसद श्याम कुमार घिमिरेले पनि डिजिटल कारोबारलाई नयाँ संसोधनले सम्बोधन गर्नुपर्ने बताए।

उनले भने, “यो संसोधन विद्येयकले डिजिटल भुक्तानीलाई समेटेको छैन्। यो अन्त्यन्त आवश्यक छ। अहिलेको समयमा डिजिटल भुक्तानी पेपर भुक्तानी भन्दा अत्यधिक भएको हुँदा यसलाई समेटेर जानुपर्छ।”

यसैगरी सांसद स्वर्णिम वाग्लेले डिजिटल अर्थतन्त्रको समयमा डिजिटल भुक्तानीलाई समावेश गर्न नसकिएको भन्दै यो संसोधन साँघुरो भएको बताए।

सांसद राजन केसीले सबै विषय डिजिटल सिस्टममा कारोबार हुन लागेको हुँदा यस्ता अपराधलाई संसोधनमा छुटाउन नहुने बताए।

“अहिले चेकको कुराहरु अलि ट्रेडिसनल हुन थाल्यो। क्यूआरको कुरा होस वालेटको कुरा होस् अहिले बढिरहेको छ। यसमा डिजिटल कारोबार पनि समावेश गरियोस्,” उनले भने।

यस्तै सांसद सुशिला थिङ्गले संसोधनमा डिजिटल प्रविधि नसमेटिएको हुँदा यसलाई सुधारेर ल्याउन माग गरिन्।

सांसद सुर्य प्रसाद ढकालले डिजिटल कारोबारका लागि ऐन ल्याउनुपर्ने भन्दै यसको साटो नयाँ ऐन ल्याउन माग गरे। उनले आधुनिक युगमा चेक मार्फत हैन डिजिटल कारोबार र डिजिटल ऐन ल्याउनुपर्ने बताए।

यसैगरी सांसद विराजभक्त श्रेष्ठले आधुनिक समयमा एआईले वित्तीय क्षेत्रमा पारेको असरलाई पनि यसमा समेटने बारेमा ध्यान दिनुपर्ने बताए।

सांसद विद्या भट्टराईले बैंकिङ्क कारोबार चेकमा सिमित नभएको र बैंकमा डिजिटल माध्यम बैंकको एउटा अल्टरनेटिम माध्यम भईरहेको बताईन्।

“डिजिटल माध्यमबाट हुने ठगी र चोरी हामीले बारम्बार भोगिरहेको हुँदा यसमा कुनै विषय नआएकोमा जोड दिन चाहन्छु,” उनले भनिन्, “यसैगरी क्रिप्टोकरेन्सी र बिटक्वाइनमा लगानी गर्न लगाउने रकम माग्ने र ठगी गर्ने कुरालाई यो ऐनमा समेटिनुपर्थ्यो। तर केहि आएन्। समावेश गर्न आग्रह गर्दछु।”

छलफलमा उठेका विषयमा जवाफ दिँदै अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले डिजिटल कारोबार, क्रिप्टोकरेन्सी लगायतका बिषयहरु आगामी बाफिया विद्येयमा समावेश गरेर प्रस्तुत गर्न लागिएको जानकारी दिए।

“बाफिया ऐन यो डिजिटल रिलेटेर सबै आउँछ। अझ डिजिटल युगमा संसार गईरहेको समयमा त्यसमा डिजिटल कारोबार सबै जोडिएर आउँछ। त्यसमा माननियहरुले थप छलफल गर्नुनै हुनेछ,” अर्थमन्त्री महतले भने।

बैंकिङ्ग कसुर तथा सजाय दोस्रो संसोधन विद्येयक २०८० संसदमा छलफलका लागि प्रस्तावित गरिएको छ।