टिभी च्यानल प्रसारणमा आजदेखि अनिवार्य आलाकार्ट शुल्क लागू, नमान्नेलाई कडा कारबाही गरिने

काठमाडौं ।

सरकारले आजदेखि कडाईका साथ टेलिभिजन प्रसारणमा आलाकार्ट (A La Carte) शुल्क प्रणाली लागु गरेको छ। गएको भदौ ७ गतेदेखि सरकारले लागू गरेको आलाकार्ट पूर्णरुपमा लागू गर्न सेवा प्रदायकहरुले आनाकानी गर्दै आएका थिए। तर अहिले भने सरकारले लागू नभएमा कारबाही गर्ने चेतावनी दिएको छ।

यसले ग्राहकहरुलाई सहुलियत हुने र आफूले छानेका च्यानलहरु मात्र हेर्न पाईने सुबिधा दिनेछ।

सञ्चार तथा सूचना तथा प्रशारण विभागले यसअघि नै फागुन २ गतेदेखि अनिवार्यरुपमा आलाकार्ट लागू हुने जानकारी दिएको थियो भने सेवा प्रदायकहरुलाई सोहीअनुसार व्यवस्था गर्न निर्देशन दिएको थियो।

विभागकाअनुसार टेलिभिजन प्रसारणमा आलाकार्ट शुल्क प्रणाली लागु हुने र त्यसका लागि सेवा प्रदायकहरुसँग सम्पर्क गरी च्यानल छनोट र शुल्क भुक्तानी गर्न सकिनेछ।

यसबारेमा विभागले सेवाग्राहीहरुलाई विभिन्न टेलिभिजन बितरण गर्ने सेवा प्रदायक संस्थाहरु (एमएसओ, डीटीएच, आईपीटीभी, डिटिटिबी, एलसीओ लगायत) मार्फत सेवा लिइरहेका सम्पूर्ण सेवाग्राहीहरुले उक्त सेवा प्रदायकलाई सम्पर्क गरी आफूले हेर्ने टेलिभिजन च्यानलहरुको शुल्क बुझाउँदा आलाकार्ट शुल्क प्रणालीमा आबद्ध भई मात्र शुल्क बुझाउन अनुरोध गरेको छ।

यसका साथै नयाँ ग्राहक बन्दा समेत सेवा प्रदायकले उपलब्ध गराएको आलाकार्ट शुल्क प्रणालीभित्र रही टेलिभिजन च्यानलहरु/बुकेहरु लिई सोही बमोजिम शुल्क बुझाउनुहुन समेत भनेको छ।

यसअघिनै सरकारले आलाकार्ट प्रणाली अन्तर्गत नेपालमा प्रसारण हुने टेलिभिजनको न्यूनतम मासिक शुल्क २५० रुपैयाँ कायम गरिनुका साथै केही सःशुल्क च्यानलहरुको पनि बुके शुल्क निर्धारण गरेको थियो।

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले राष्ट्रिय प्रसारण ऐन २०४९ तथा नियमावली २०५२ बमोजिम केबुल, डीटीएच, एमएसओ, एएमडीएस, आइपीटीभी, डीटीटीभी लगायत माध्यमबाट उपभोक्तासम्म पुग्ने सशुल्क च्यानलहरूले लिन पाउने शुल्क निर्धारण गरेको थियो।

मन्त्रालयले २०७९ चैत १५ गतेदेखि नै टेलिभिजन कार्यक्रमका उपभोक्ता वा दर्शकलाई पर्ने आर्थिक भार न्यायोचित बनाउन हालको शुल्क प्रणालीमा सुधार गरी आलाकार्ट शुल्क प्रणाली लागु गर्ने निर्णय गरेको थियो।

हाल ८ सःशुल्क प्रसारक संस्थाहरुको बुके मूल्य निर्धारण गरेर आलाकार्ट प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ।

विभागका निर्देशन डा. सुवोध नेपालले आजदेखि अनिवार्यरुपमा लागू गरेर सेवा प्रदायकहरुलाई सोहीअनुसार सिस्टम तयार पार्न शुल्क समायोजन गर्न र सेवाग्राहीलाई सुबिधा दिन भनिएको टेक्नोलोजीखबरलाई बताए।

“यसअघि नै आलाकार्ट लागू भएको भएपनि केहि अपरेटरहरुले थप समय माग गरेका थिए। आजबाट अनिवार्य रुपमा लागू हुनेछ,” निर्देशक नेपालले भने, “हामी अब निरन्तर अनुगमन गर्नेछौैं र आलाकार्ट लागू नगर्ने तथा निर्देशन पालना नगर्नेलाई कडा कारबाही गर्नेछौं।”

विभागले अहिलेका लागि ८ ओटा सःशुल्क प्रसारक संस्थाहरुको बुके मूल्य निर्धारण गरेर आलाकार्ट प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याइएको जनाएको छ।

जसअनुसार स्टारको ३२ च्यानलको ६५ रुपैयाँ, सोनीको १८ च्यानलको ६५ रुपैयाँ, जी इन्टरटेन्मेन्टको १३ च्यानलको २५ रुपैयाँ, बनेट एण्ड कोलम्यानको ३ रुपैयाँ, डिस्कभरीको ४ च्यानलको २० रुपैयाँ, बीबीसीको प्रति च्यानल एक रुपैयाँ, होम बक्स अफिसको १५ रुपैयाँ प्रति उपभोक्ताले प्रति महिना भुक्तानी गर्नुपर्ने हुन्छ।

हाल उपलब्ध बुकेको आधारमा न्यूनतम शुल्क २५० रुपैयाँमा निशुल्क च्यानलहरु हेर्न पाईनेछ भने उपभोक्ताले थप १९५ रुपैयाँ शुल्क तिरेर सशुल्क च्यानल हेर्न पाउँछन्।

यसरी हेर्दा बुकेमा सूचीकृत सबै च्यानल हेर्न चाहेको खण्डमा उपभोक्ताले प्रति महिना ४५० देखि ४७० रुपैयाँसम्म भुक्तानी गर्नुपर्ने देखिन्छ।

तर यसमा ग्राहकले सबै बुकेहरु नलिई चाहेको च्यानल वा बुके मात्र लिनसक्ने सुबिधा रहेको निर्देशक नेपालले बताए।

“सामान्यरुपमा हेर्दा अहिलेको शुल्कमा केहि फरक पर्दैन् तर ग्राहकले चाहेको च्यानल मात्र हेर्छु भन्न पाउँछ र त्यसको लागि मात्र शुल्क तिर्दा हुन्छ। जसले गर्दा शुल्क न्यून हुन्छ,” उनले भने, “यो भनेको दर्शकको छनोटको अधिकार पनि हो। यसअघिको जस्तो हेर्न नचाहेका च्यानलहरुको समेत शुल्क तिर्नुपर्ने बाध्यता हुँदैन्।

उनकाअनुसार आलाकार्टको बारेमा सेवा प्रदायकहरुले ग्राहकलाई जानकारी दिनुपर्नेछ भने सोहीअनुसार सिस्टम पनि तयार पार्नुपर्ने हुन्छ।

“अहिले सेवा प्रदायकको संचालन खर्च धान्ने गरी न्यूनतम शुल्क २५० रुपैयाँ तोकिएको छ र अपरेटरले सेवाग्राहीलाई न्यूनतम शुल्कमा नै सबै च्यानल देखाउँछु भन्न पाउँछ,” नेपालले भने, “यसले बजारमा प्रतिस्पर्धा बढ्ने र ग्राहकहरुलाई समेत राहत हुनसक्छ।”

आलाकार्ट लागू हुँदा विदेशी च्यानल र कम्पनीहरुको एकाधिकार रोकिने र यसले अपरेटर तथा सेवाग्राहीलाई पनि सहज हुने विभागको भनाई छ। यस्तैगरी अनावश्यक विदेशी मुद्रा बाहिरिनबाट रोकिने र च्यानल बितरणमा समेत पारदर्शी हुने अपेक्षा विभागले लिएको छ।