काठमाडौं ।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय बजेट खर्चको प्रकृयामा सुस्त देखिएको छ। हालै सरकारले सार्वजनिक गरेको चालु आर्थिक वर्षको बजेटमध्ये मन्त्रालयले केवल २४ दशमलव ७४ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ।
चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि मन्त्रालयले रु आठ अर्ब ७० करोड ६७ लाख बराबरको वार्षिक बजेट पाएको छ। चालु आर्थिक वर्षको अर्धवार्षिक समीक्षा अवधिसम्ममा मन्त्रालयको कुल रु दुई अर्ब १४ करोड ३८ लाख बराबर खर्च भएको छ।
मन्त्रालय मातहतका कार्यक्रमहरुमध्ये चालु अर्ध वार्षिक अवधिमा अप्टिकल फाइबरमा आधारित घरघरमा फाइबर (Fiber To The Home -FTTH) सेवा हालसम्म ७४ जिल्लामा पुगेको उल्लेख छ।
यस्तै मोबाइल सेवा, एफटीटीएस र आवश्यकता अनुसार वायरलेस ब्रोड ब्यान्ड सहित नमूना दूरसञ्चार सेवा पुर्याउने कार्यक्रम अन्तर्गत सबै प्रदेश राजधानी सहित पहिलो चरणमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न १९ ओटा जिल्ला छनौट गरी कार्यक्रम कार्यान्वयनको क्रममा रहेको बताइको छ।
नागरिक एपमा यस अवधिमा थप ५ ओटा सेवालाई आवद्ध गराई हालसम्म ६२ ओटा सरकारी सेवा आवद्ध भएको र सवारी चालक अनुमतिपत्रलाई नागरिक एप मार्फत कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ।
कागजरहित सरकारको प्रवद्र्धन गर्न सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय र अन्तर्गतका सबै विभागमा एकीकृत कार्यालय व्यवस्थापन प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ।
सरकारी कार्यालयको वेबसाइटमा एकरुपता कायम गर्न कमन टेम्पेटको अवधारणा बमोजिम हालसम्ममा ८० ओटा नियाय जीआईओएमएसमा आवद्ध भई ४७ ओटा कार्यालयमा एकीकृत वेबसाइट व्यवस्थापन प्रणाली जीआईओएमएस कार्यान्वयनमा ल्याइएको अर्धवार्षिक समीक्षामा उल्लेख गरिएको छ।
यसैबीच चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को अर्धवार्षिक समीक्षा अवधिसम्ममा सरकारको बजेट खर्च निकै न्यून छ।
चालु आर्थिक वर्षका लागि कूल रु १७ खर्ब ५१ अर्ब ३१ करोड २१ लाख बजेट विनियोजन गरिएकोमा गत पुस मसान्तसम्म रु पाँच खर्ब ७३ अर्ब ६३ करोड २९ लाख खर्च भएको छ। यो कूल विनियोजनको ३२ दशमलव ७५ प्रतिशत हुन आउँछ ।
यसलाई चालु, पूँजीगत तथा वित्तीय व्यवस्थातर्फ खर्च वर्गीकरण गर्दा ३८ दशमलव ८० प्रतिशत, १६ दशमलव ७० प्रतिशत र २६ दशमलव ०६ प्रतिशत खर्च भएको देखिन्छ ।
हालसम्मको बजेट खर्चको अवस्था हेर्दा विकास बजेट धेरै छुट्याइएका मन्त्रालयहरु नै खर्चमा कमजोर देखिएका छन्।
प्रकाशित: २ फाल्गुन २०८०, बुधबार
