काठमाडौं ।
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको अध्यक्ष नियुक्ती प्रक्रियामा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्वीकार गरेको छ।
सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय सुष्मालता माथेमा र डा नहकुल सुवेदीको संयुक्त इजलासले सो रिट निवेदकको माग अनुसार अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो।
यसअघि माघ १० गते न्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतको एकल इजलासले अन्तरिम आदेशका लागि छलफलमा बोलाउँदै विपक्षी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय र नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको थियो।
सोही रिटमा आज संयुक्त इजलासमा सुनुवाई हुँदा अन्तरिम आदेश जारी नहुने आदेश अदालतले दिएको हो।
यो सँगै अब सरकारलाई प्राधिकरणको अध्यक्ष नियुक्ति प्रक्रिया अगाडि बढाउन बाटो खुलेको छ।
दरखास्त आह्वान गर्दा दूरसञ्चार ऐनले तोकेको योग्यतालाई बेवास्ता गरिएको दाबी सहित अधिवक्ताहरु अनन्तराज लुईटेल, प्रतिभा उप्रेती र विशाल थापाले माघ १८ गते बिहीबार रिट निवेदन दायर गरेका थिए।
अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालले गत पुस २४ गते राजीनामा दिएसँगै प्राधिकरणमा अध्यक्षको पद रिक्त रहेको छ।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले माघ १४ गते प्राधिकरणको प्राधिकरणको अध्यक्ष पदका लागि सातदिने म्यादसहित आवेदन माग गरेको थियो।
नेपाल दूरसंचार प्राधिकरणको अध्यक्ष पदमा नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्नुपर्ने भएकोले योग्यता पुगेका नेपाली नागरिकबाट दरखास्त पेस गर्न सूचना प्रकाशित गरिएको उल्लेख छ।
सूचनाअनुसार दरखास्त पेस गर्ने अन्तिम दिनसम्म उमेर ३० वर्ष पूरा भई ६५ वर्ष ननाघेको हुनुपर्नेछ ।
आवेदन दिनका लागि तोकिएको योग्यतामा मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट कम्तीमा स्नातक तह उत्तीर्ण गरी सम्बन्धित क्षेत्रमा १० दस वर्षको अनुभव प्राप्त गरेको हुनुपर्नेछ।
तर सरकारी सेवा वा सार्वजनिक संस्थान प्राधिकरण बोर्ड समिति आयोग प्रतिष्ठान बा सार्वजनिक कम्पनीको कर्मचारीको हकमा सम्बन्धित विषयमा स्नातक गरी राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणी वा सोभन्दा माथिको पदमा काम गरेको अनुभव प्राप्त गरेको हुनुपर्नेछ।
यसैगरी प्रचलित कानून बमोजिम नियुक्ति हुन अयोग्य नठहरिएको हुनुपर्नेछ।
उपरोक्त योग्यता पुगेका इच्छुक व्यक्तिले देहायका कागजातहरू संलग्न गरी सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा दरखास्त पेस गर्नुपर्ने सूचनामा उल्लेख थियो।
सोही सूचनाअनुसार २५ जनाले अध्यक्ष पदका लागि आफू इच्छुक रहेको भन्दै आवेदन दिएका छन्। सो आवेदनअनुसार सिफारिस समितिले तीनजनाको सिफारिस गर्नेछ र सरकारले प्राधिकरणको अध्यक्षमा एकजनालाई नियुक्ति गर्नेछ।
प्रकाशित: २९ माघ २०८०, सोमबार
