काठमाडौं ।
देशमा मोबाइल नेटवर्कको गुणस्तर र कभरेज सुधार गर्न, भारतको केन्द्रीय क्याबिनेटले ११.६ बिलियन डलर भन्दा बढीको स्पेक्ट्रम लिलामी गर्ने योजना बनाएको छ। यस लिलामीमा, ८००,९००, १,८००, २,१००, २,३००, २,५००, ३,३०० मेगाहर्ज र २६ गीगाहर्जको ब्यान्डमा १०,५२३.१ मेगाहर्ज स्पेक्ट्रम उपलब्ध गराइने एक मिडिया रिपोर्टमा भनिएको छ।
भारतीय सूचना र प्रसारण मन्त्री, अनुराग ठाकुरले यसमा दिवालिया प्रक्रियामा संलग्न कम्पनीहरूको स्पेक्ट्रम पनि समावेश हुने बताएका छन्। यस लिलामीले सरकारको वित्तीय स्थिति सुदृढ हुनुका साथै बजेट घाटा कम गर्न सहज हुनेछ। यो अतिरिक्त स्पेक्ट्रमले दूरसञ्चार सेवाको गुणस्तरमा सुधार र यसको कभरेज बढाउनेछ।
यसबाट भारती एयरटेल र रिलायन्स जियो इन्फोकम जस्ता ठूला टेलिकम कम्पनीहरूले आफ्ना सेवाहरूलाई सुदृढ गर्न सक्षम हुने भारतीय मिडियाहरुले रिपोर्ट गरेका छन्।
दूरसञ्चार उद्योगका विज्ञहरूकाअनुसार यी कम्पनीहरूबीचको कडा प्रतिस्पर्धाले उनीहरूको मार्जिनलाई असर गरिरहेको छ। यसले थप स्पेक्ट्रमको लागि बोली लगाउने उनीहरूको क्षमतालाई पनि कम गर्न सक्छ। भारतीय टेलिकम रेगुलेटरी अथोरिटी अफ इन्डिया (ट्राई) ले यो समस्या समाधान गर्ने तयारी गरेको छ। यसका साथै दूरसञ्चार क्षेत्रको वृद्धिमा टेवा पुर्याउन लेभल प्लेइङ फिल्ड पनि उपलब्ध गराइनेछ। ट्राईले कल ड्रप समाधान गर्न कडा नियम बनाउन सक्छ।
यससँगै सेवाको गुणस्तर (क्यूओएस), स्याटकम स्पेक्ट्रमको बाँडफाँड र गत वर्ष भारतीय संसदमा पारित भएको दूरसञ्चार ऐनलाई कार्यान्वयन गर्ने काम पनि भइरहेको छ। भर्खरै, ट्राईका नवनिर्वाचित अध्यक्ष अनिल कुमार लाहोटीले पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै टेलिकम नियामकको प्राथमिकता गुणस्तर सुधार गर्ने र दूरसंचार क्षेत्रको वृद्धिमा मद्दत गर्ने रहेको बताए।
समाचारअनुसार, पछिल्लो केही महिनायता कल ड्रपको समस्या बढेको छ। यसलाई समाधान गर्न, ट्राईले कडा नियमहरू बनाउने विचार गरिरहेको छ।
स्याटेलाइट इन्टरनेट सेवा उपलब्ध गराउन दूरसञ्चार कम्पनीहरूलाई स्पेक्ट्रम विनियोजनलाई पनि तीव्रता दिइनेछ। रिलायन्स जियो, अमेरिकी अर्बपति इलन मस्कको कम्पनी स्टारलिंक र अमेजनको प्रोजेक्ट कुइपरलगायत ठूला टेलिकम कम्पनीहरूले पनि भारतमा सेवा उपलब्ध गराउन इच्छुक छन्।
प्रकाशित: २८ माघ २०८०, आईतवार
