आरबीआईले भारतीय पेमेन्ट कम्पनी पेटीएम पेमेन्ट बैंकको इजाजतपत्र रद्द गर्ने विचारमा

काठमाडौं ।

भारतीय केन्द्रिय बैंक रिजर्व बैंक अफ इन्डिया (आरबीआई) ले वित्तीय संकटमा फसेको भुक्तानी कम्पनी पेटीएम पेमेन्ट बैंकको इजाजतपत्र रद्द गर्ने बारे विचार गरिरहेको एक रिपोर्टमा भनिएको छ।

आरबीआई स्रोतहरूलाई उदृत गर्दै मनी कन्ट्रोलले लेखेअनुसार, मार्च १५ मा तय गरिएको व्यापार सञ्चालन र लेनदेनहरू बन्द गर्ने समयसीमाले यो निर्णयलाई प्रेरित गर्ने मुख्य बिन्दु जस्तो देखिन्छ।

“अहिलेसम्मको उद्देश्य यही हो।” नाम न छाप्ने सर्तमा बोल्दै, स्रोतहरू मध्ये एकले भनेको रिपोर्टमा उल्लेख छ।

आरबीआईले भुक्तानी बैंकलाई मार्च १५ सम्ममा सबै बक्यौता लेनदेन र नोडल खाताहरू व्यवस्थित गर्न निर्देशन दिएको थियो, यो मिति भन्दा पछि कुनै पनि कारोबारलाई अनुमति दिइने छैन। सम्भावित रूपमा इजाजतपत्र खारेज गर्ने निर्णय पुनरावर्ती गैर-अनुपालन मुद्दाहरूबाट उत्पन्न भएको हो, जसले आरबीआईले भुक्तानी बैंकमा महत्त्वपूर्ण व्यापार प्रतिबन्धहरू लगाएको छ भने प्रभावकारी रूपमा फेब्रुअरी १९ सम्ममा यसको सञ्चालन रोकेको छ।

लाइसेन्स खारेजीको अन्तिम फैसला आगामी दिनमा हुने अपेक्षा गरिएको स्रोतले जनाएको छ।

भर्खरैका घटनाक्रमहरूले संकटलाई सम्बोधन गर्न पेटीएमको व्यवस्थापनद्वारा गरिएका प्रयासहरू संकेत गर्दछ। पेटीएमका प्रवर्द्धक र सीईओ विजय शेखर शर्माले फेब्रुअरी ६ मा वित्तमन्त्री निर्मला सीतारमणलाई भेटेका थिए। साथै, पेटीएमका शीर्ष अधिकारीहरू आरबीआईका वरिष्ठ अधिकारीहरूसँग छलफलमा संलग्न थिए।

आरबीआईले यसअघि पेटीएम पेमेन्ट बैंकमा कडा व्यापार प्रतिबन्धहरू लगाएको थियो, फेब्रुअरी १९ पछि नयाँ निक्षेपहरू र क्रेडिट लेनदेनहरू स्वीकार गर्न प्रतिबन्ध लगाइएको थियो। बैंक भित्र पर्यवेक्षक सरोकारहरु, थप नियामक कारबाही आवश्यक भएको बताईएको छ।

फेब्रुअरी २९ देखि लागू हुने गरी ग्राहकको खाता, प्रिपेड उपकरण, वालेट, फास्ट्याग, एनसीएमसी कार्ड आदिमा कुनै पनि अतिरिक्त निक्षेप, क्रेडिट लेनदेन वा टप-अपलाई अनुमति दिइने छैन। यद्यपि, बचत बैंक सहित ग्राहकहरूले आफ्नो खाताबाट ब्यालेन्स झिक्न वा उपयोग गर्न सक्नेछन्। खाताहरू र चालु खाताहरू, उपलब्ध ब्यालेन्स समाप्त नभएसम्म असीमित रहनेछन्।

आरबीआईको सो निर्देशनपछि पेटीएमको मूल कम्पनी वन९७ कम्युनिकेसन्सको स्टक तारिखमा ४० प्रतिशत भन्दा बढी गिरावट भएको थियो।