गण्डकीको यातायात क्षेत्र सुधारमा नीतिगत फड्को : राइड शेयरिङ्गदेखि विद्युतीय सार्वजनिक सवारीसाधनसम्म

काठमाडौं ।

यातायात क्षेत्रमा जकडिएर रहेका समस्याको हल दिन गण्डकी प्रदेश सरकारले विद्यमान कानुन र नीतिमा हेरफेर गरेको छ। भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयको प्रस्तावमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले जारी गरेको गण्डकी प्रदेश सवारी तथा यातायात नियमावली, २०८० लाई यातायात क्षेत्र सुधारमा नीतिगत फड्कोका रूपमा अर्थ्याइएको छ।

गत पुस २६ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले पारित गरेको उक्त नियमावली बिहीबार प्रदेश राजपत्रमा प्रकाशित भएको थियो । एक सय तीनवटा नियम र १३ परिच्छेद रहेको सो नियमावलीमा ३२ अनुसूची रहेको मन्त्रालयका कानुन अधिकृत जीतबहादुर बस्यालले जानकारी दिए। प्रदेश सरकारले सार्वजनिक यातायात सञ्चालन र यातायात क्षेत्रको सेवा प्रवाहसम्बन्धी आफ्नै नियम बनाएको उनको भनाइ छ।

सङ्घीय सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन २०४९, नियमावली २०५४ र सङ्घबाट विभिन्न समयमा प्राप्त निर्देशन, परिपत्रलगायतलाई आधार मानेर नियमावली तयार पारिएको अधिकृत बस्यालले बताए। नियमावली जारी भएसँगै विसं २०७६ मा बनेको गण्डकी प्रदेशको सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन कार्यान्वयनमा आएको छ। भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्थामन्त्री रेशमबहादुर जुग्जालीले सार्वजनिक यातायात सेवालाई समयसापेक्ष र प्रविधिमैत्री बनाउन नियमावली महत्त्वपूर्ण आधार बन्ने विश्वास व्यक्त गरे।

“राजस्वको स्रोत बढाउन, सेवा प्रवाहलाई चुस्त, छिटोछरितो र सार्वजनिक यातायातलाई व्यवस्थित बनाउन नियमावली सहयोगी बन्नेमा प्रदेश सरकार र मन्त्रालय विश्वस्त छ”, उनले भने, “यो नियमावली गण्डकी प्रदेशको यातायात क्षेत्र सुधारका लागि कोशेढुङ्गा सावित हुनेछ।”

रुट परमिट प्रदेशभर

सार्वजनिक सवारीलाई सम्बन्धित सवारीधनी वा व्यवसायी कम्पनीको मागबमोजिम प्रदेशभित्रको मार्ग इजाजत (रुट परमिट) दिइने नियमावलीमा व्यवस्था गरिएको छ । विसं २०७४ यता गण्डकी प्रदेशमा सञ्चालन हुने जिप र ट्याक्सीलाई दुई जिल्लाको मात्र स्थायी मार्ग इजाजत दिइएको थियो । नियमावलीले गरेको व्यवस्थाअनुसार अब प्रदेशभर, बहुजिल्ला, एक जिल्ला, निश्चित स्थानीय तह वा क्षेत्र तोकी मार्ग इजाजतपत्र जारी गर्न लागिएको हो । यातायात व्यवसायीलाई एकैठाउँमा मात्र केन्द्रित हुन नदिन मापदण्ड बनाइने मन्त्रालयले जनाएको छ।

नियमावलीमा रहेको सो व्यवस्थाले बागलुङस्थित यातायात व्यवस्था कार्यालयको सेवा लिनसमेत पटके काटेर जानुपर्ने म्याग्दीका ट्याक्सी चालकको बाध्यता पनि हट्ने भएको हो। ट्याक्सीलाई दुई जिल्लामात्र चल्ने अनुमतिका कारण छिमेकी जिल्लाको सडक प्रयोग गर्दा पनि पटकैपिच्छे अस्थायी मार्ग इजाजत (रुट परमिट) लिनुपर्ने अवस्था थियो।

प्रदेश राजधानी पोखरा गुड्ने म्याग्दीका अधिकांश ट्याक्सीको स्थायी रुट इजाजत हाललाई पर्वतसम्म मात्र छ। म्याग्दी, गोरखा, बागलुङलगायत जिल्लाका ट्याक्सी व्यवसायीले दुई जिल्लामा मार्ग स्थायी इजाजत दिने व्यवस्था हटाई प्रदेशभरलाई इजाजत खुला गर्न माग गर्दै आएका थिए।

म्याग्दीको बेनी यातायात प्रालिका अध्यक्ष कुमार थापाले सार्वजनिक सवारीसाधनको मार्ग इजाजतका सम्बन्धमा नियम खुकुलो पार्न लागिएकामा खुसी व्यक्त गरे।

“ट्याक्सी व्यवसायीले पटकपटक उठाउँदै आएको माग हो यो, दुई जिल्ले रुट परमिटका कारण प्रदेश राजधानी पोखरा जानका लागि पनि पटके काट्नुपर्ने बाध्यता थियो”, उनले भने, “प्रदेश सरकारले ल्याएको नियमावली कार्यान्वयनमा सबै पक्ष गम्भीर र जिम्मेवार भएर लाग्नुपर्छ, यातायात क्षेत्रको सुधार र व्यवस्थापनमा व्यवसायी पनि सहयोगी बन्न चाहन्छौँ।”

म्याग्दी सदरमुकाम बेनीबाट पोखरासम्म चल्न पाउनेगरी ट्याक्सी दर्ता गरे पनि मार्ग इजाजतलाई दुई जिल्लामा सीमित बनाउने नीतिका कारण ट्याक्सी चालककले अनावश्यक झण्झट व्यहोर्दै आएका थिए। म्याग्दीबाट पोखरा चल्ने अधिकांश ट्याक्सीले आकस्मिक बिरामी र पर्यटकलाई सेवा पुर्याउँदै आएका छन्।

बिदाका दिन र कार्यालय बाहेकको समयमा अस्थायी मार्ग इजाजतपत्र दिने कर्मचारी नहुने, यात्रु बोकेर कर्मचारी खोज्न र कार्यालय जाँदा ढिला भएर यात्रु समयमा गन्तव्यमा पुर्याउन नसक्ने जस्ता समस्या ट्याक्सी चालकले भोग्दै आएका थिए। सवारीधनी र व्यवसायी कम्पनीको मागबमोजिम अब मार्ग इजाजत दिइने भएपछि उक्त समस्या सधैँका लागि अन्त्य हुने भएको हो ।

मुख्यगरी पोखरा पुग्न अर्को जिल्लाको सडक प्रयोग गर्ने गोरखा, लमजुुङ, मुुस्ताङ, म्याग्दी, नवलपुर, मनाङ र बागलुुङ जिल्लाका ट्याक्सी व्यवसायीले दुई जिल्लामा मात्र स्थायी मार्ग इजाजत दिने व्यवस्था हटाउनुपर्ने माग गर्दै आएका थिए ।

निजी सवारीसाधनको आयु २५ वर्ष

नियमावलीमा नेपालमै पहिलोपटक निजी सवारीसाधनको पनि २५ वर्ष आयु तोकिएको मन्त्रालयका प्रवक्ता टीकाराम पौडेलले जानकारी दिए। उनका अनुसार नेपालमा हालसम्म निजी सवारीसाधनको आयु तोकिएको थिएन । सार्वजनिक सवारीसाधनको २० वर्षमै पत्रु कायम गरेर लगतकट्टा गर्नुपर्ने व्यवस्था राख्ने तर निजी सवारीसाधन जति वर्ष पनि चलाउन पाउने व्यवस्था असमान पनि देखिएकाले नेपालमै पहिलोपटक निजी सवारीसाधनको आयु तोकिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।

विद्युतीय सार्वजनिक सवारीसाधनको भने तीस वर्षमा पत्रु कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। सार्वजनिक तथा अन्य सवारीसाधनलाई विद्युत्मैत्री सवारीसाधनमा रुपान्तरण गर्न मन्त्रालयले आवश्यक मापदण्ड बनाई जारी गर्न सक्ने नियमावलीमा उल्लेख छ। पत्रु कायम हुने ट्याक्सीको लगतकट्टा गरेर अर्को दर्ता गर्दा अनिवार्यरूपमा इलेक्ट्रिक हुनुपर्ने गरी मापदण्ड बनाउने तयारी मन्त्रालयले गरेको छ। पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने सार्वजनिक सवारीसाधनको २० वर्षमा पत्रु कायम हुने र अनिवार्य लगतकट्टा गर्नुपर्ने व्यवस्था सङ्घीय ऐनमा छ।

गण्डकी प्रदेशमा दर्ता भएका सवारीसाधनको हकमा २५ वर्षमा अनिवार्य लगतकट्टा गरेपछि मात्रै अर्को दर्ता हुने र बाहिर दर्ताकाको हकमा २५ वर्ष पुगेका सवारीसाधनलाई चल्न नदिने नीति अपनाइने प्रवक्ता पौडेलले बताए।

यसैगरी निजी प्रयोजनका लागि दर्ता प्रमाणपत्र प्राप्त चारपाङ्ग्रे तथा दुईपाङ्ग्रे सवारीसाधनले ‘राइड सेयरिङ’ एपमार्फत दिने यातायात सेवालाई नियमन गर्ने र वैधानिक बनाउन कानुनी बाटो नियमावलीले खुलाएको छ । नियमावलीको दफा १३ मा उल्लेख भएको निजी प्रयोजनका लागि दर्ता प्रमाणपत्र प्राप्त चारपाङ्ग्रे तथा दुईपाङ्ग्रे सवारीसाधनले आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरी तोकिएका भाडामा यात्रु बीमा गरेर यात्रु बोक्न पाउने व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि मापदण्ड बनाउने तयारी गरिएको प्रवक्ता पौडेलले बताए।

मोबाइल एपको प्रयोगमार्फत यातायात सेवा लिन सकिने ‘राइड सेयरिङ’ यात्रुहरूमाझ लोकप्रिय बन्दै गए पनि नियमन गर्न र वैधानिक बनाउन कानुनको अभाव थियो। नेपालमा पठाओ, टुटल, इनड्राइभ, सहारा, सजिलो, ट्याक्सीमाण्डू, क्याब ट्याक्सीलगायत ‘राइड सेयरिङ’ एप सञ्चालनमा छन्।

दर्ताका लागि कम्पनी अनिवार्य नहुने

गण्डकीमा कम्पनीमा नगई पनि व्यक्तिले सार्वजनिक सवारीसाधन चलाउन पाउने भएका छन् । यातायात व्यवसायीले समितिको नाममा एकाधिकार जमाएको भन्दै सरकारले त्यही ऐनको दफालाई टेकेर कम्पनीमा जाने व्यवस्था गरेको थियो । समितिहरूले हाल कम्पनीमार्फत चक्रीय प्रणाली ९आलोपालो० कायमै राखेका छन् । व्यक्तिले मार्गको इजाजत लिन कम्पनीकै सिफारिस लिनुपर्ने व्यवस्थालाई नियमावलीबाट हटाइएको छ ।

कम्पनीमा जानैपर्ने व्यवस्थाका कारण चर्को मूल्य लिएर ‘रुट’ बिक्री र सिफारिस गर्ने गुनासो यातायात व्यवसायीहरूले गरेका थिए । “सवारीधनीले सार्वजनिक सवारी सञ्चालन गर्न कम्पनीमा आबद्ध नभइकन यातायात कार्यालयमा सवारीसाधन पञ्जीकृत गरी आएमा मागबमोजिमको मार्ग इजाजत जारी गर्न सकिनेछ”, नियमावलीमा उल्लेख गरिएको छ । व्यक्तिले स्वतन्त्ररूपमा एक–दुईवटा सावारीसाधन किनेर सार्वजनिक यातायातका रूपमा सञ्चालन गर्न पाउने भएका हुन् ।

यसैगरी यातायात कार्यालयमा एकै आर्थिक वर्षमा कर तिर्न र नवीकरण गर्न दुईपटक धाउनुपर्ने व्यवस्थाका कारण सेवाग्राहीलाई भएको सास्ती नियमावलीले हटाएको छ । नवीकरण र राजस्व तिर्न दुईपटक आउने सेवाग्राहीलाई भएको झञ्झट र कार्यालयको भीड हटाउन सवारीसाधन नवीकरण गर्दा नै अनिवार्यरूपमा त्यो वर्षको राजस्व तिर्नुपर्ने व्यवस्था ल्याइएको छ ।

सवारीसाधनको नामसारी गर्दा अनिवार्यरूपमा नागरिकता नै चाहिने व्यवस्था भएकामा नियमावलीले अब राज्यका निकायबाट जारी भएका अन्य परिचयपत्रबाट पनि नामसारी हुने सुविधा दिइएको छ । सार्वजनिक सवारीसाधनको जाँचपास प्रमाणपत्र दिँदा अन्य प्राविधिक परीक्षणका अतिरिक्त अनिवार्यरूपमा प्रदूषण जाँच पनि गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । रासस