काठमाडौं ।
आसन्न भारतीय स्पेक्ट्रम लिलामी सम्भवतः मार्चमा हुने भारतीय दूरसंचार विभाग (डिओटी) ले जनाएको छ। व्यापक रूपमा भविष्यवाणी गरिएअनुसार, उक्त लिलामीले धेरै राजस्व उत्पन्न गर्ने अपेक्षा नभएको डिओटीले स्वीकार गरेको छ।
डिओटीले वास्तवमा वित्तीय वर्ष २०२४ को लागि स्पेक्ट्रम लिलामी राजस्व लक्ष्यलाई पहिलेको अनुमानित भारु ५,००० करोड (लगभग ६०१ मिलियन डलर) बाट त्यो रकमको लगभग दशांशले घटाएको छ।
६०० मेगाहर्ज ब्यान्ड बाहेक, पछिल्लो लिलामीबाट सबैभन्दा बेचिएको स्पेक्ट्रम सहित करिब ११.७ बिलियन अमेरिकी डलर वा सोभन्दा बढी मूल्यको स्पेक्ट्रम बिक्रीको लागि हुने रिपोर्टमा उल्लेख छ।
भारतको इकोनोमिक टाइम्सका अनुसार, कम लक्ष्यको कारण, धेरैजसो भारतीय अपरेटरहरूले आफ्नो फाइभजी आवश्यकताहरू तत्कालका लागि पूरा भएको महसुस गरेको देखिन्छ।
विशेष गरी भारती एयरटेल र भोडाफोन आइडिया (वा भीआई) ले स्पेक्ट्रम नवीकरण गर्न मुख्य रूपमा बिड गर्नेछन्। कुल बिक्रीले वास्तवमा २४१ मिलियन र ३६१ मिलियन डलर बीच ल्याउन सक्छ, जसमध्ये डिओटीले अग्रिम भुक्तानी वा लगभग ५०० करोड वा ६०.२ मिलियन डलरको पहिलो किस्ता दाबी गर्न सक्षम हुनेछ।
यो सन् २०२२ को अगस्टमा भएको पछिल्लो ५जी लिलामीबाट सरकारले जम्मा गरेको १९ बिलियन अमेरिकी डलरभन्दा धेरै कम भएको बताईएको छ।
यद्यपि, डिओटीले लाइसेन्स शुल्क र स्पेक्ट्रम उपयोग शुल्क भुक्तानी र विगतको लिलामीबाट स्पेक्ट्रम किस्ताहरूसहित अन्य स्रोतहरूबाट २०२४ आर्थिक वर्षको लागि कम्तिमा ८५ हजार करोड (१०.२ बिलियन) हासिल गर्न सक्षम हुने बताएको छ, जसमा राज्य सञ्चालित अपरेटर बीएसएनएलले यसको लागि तिरेको रकम समेत समावेश छ।
प्रकाशित: २० माघ २०८०, शनिबार
