डिप्लोमा इन्जिनियरलाई काउन्सिलमा दर्ता गर्न सुझाव

काठमाडौं ।

तीनवर्षे प्राविधिक धारको डिप्लोमा तह उत्तीर्ण गरेकालाई रोजगारीमा जानुअघि नेपाल इन्जिनियरिङ काउन्सिलमा दर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्न सुझाव दिइएको छ।

तीनवर्षे डिप्लोमाको पढाइलाई स्तरीय बनाउन यो ब्यबस्था अति आवश्यक भइसकेको बिलको भनाइ छ। हाल माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसइई) पूरा गरेकालाई प्राबिधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् (सिटिइभिटी) र शिक्षा मन्त्रालय अन्तर्गतको शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्र अन्तर्गत डिप्लोमा इन इन्जिनियरिङको पढाइ भइरहेको छ।

इन्जिनियरिङमा स्नातक उत्तीर्ण गरेका बिद्यार्थीलाई सरकारले गत बर्षदेखि काउन्सिलमार्फत लाइसेन्स (अनुमति) परीक्षाको व्यवस्था गरेको छ तर डिप्लोमा तहका इन्जिनियरिङ उत्तीर्ण गरेकालाई भने यस्तो परीक्षाको व्यवस्था छैन ।

शिक्षा पत्रकार सञ्जाल (इजोन) नेपालले आयोजना गरेको अन्तर्क्रियामा सिटिइभिटीका पूर्वसदस्यसचिव डा. रामहरि लामिछानेले डिप्लोमा तड़का इन्जिनियरिङलाई गुणस्तरीय बनाउनुपर्ने बताए। “नेपाल इन्जिनियरिङ काउन्सिल वा डिप्लोमा इन्जिनियरिङलाई मात्रै नियमन गर्ने यस्तै अर्को काउन्सिलमार्फत पेसागत परीक्षा लिने व्यवस्था गर्न सकिएमा यो क्षेत्रमा गुणस्तरीयता कायम गर्न सकिन्छ,” उनले भने।

नेपाल इन्जिनियरिङ काउन्सिलका रजिस्ट्रार शिवमंगल गिरीले सरकारले अनुमति दिएमा डिप्लोमा तहको इन्जिनियरिङलाई पनि लाइसेन्स परीक्षा सञ्चालन गर्न आफूहरू सक्षम रहेको बताए। उनले त्यसका लागि काउन्सिलको विद्यमान ऐन संशोधन गर्नुपर्ने बताए। काउन्सिल ऐनले स्नातक तहको इन्जिनियरिङलाई मात्रै लाइसेन्स दिने अधिकार दिएको छ।

भौतिक योजना तथा पूर्वाधार मन्त्रालयका इन्जिनियर सुशान्त सुबेदीले भने, “अर्थ मन्त्रालयले हालको इन्जिनियरिङ काउन्सिलबाट डिप्लोमा तहलाई पनि लाइसेन्स दिने ब्यबस्था गर्न सुझाब दिएपनि मन्त्रालयका तर्फबाट छुट्टै काउन्सिल प्रक्रिया अघि बढाइरहेका छौं।”

सिटिइभिटीका सदस्यसचिव महेश भट्टराईले प्राबिधिक भार मात्रै नभएर मुलुकको समग्र शिक्षा प्रणालीमै गुणस्तरको प्रश्न उब्जिएको बताए।

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सहसचिव शिवकुमार सापकोटाले विश्वविद्यालय तथा बोर्डमा पढेर उत्तीर्ण भइसकेका विद्यार्थीलाई फेरि अनुमति परीक्षाको पासो थापेर अप्ठ्यारोमा पार्न नहुने बताए। उनले भने, “कि विश्वविद्यालय वा बोर्डको परीक्षा गतिलो छैन भन्नु पर्यो। होइन भने अनुमति परीक्षा सञ्चालन गरेर मात्रै सबै विषयमा स्तरीयता आउँछ भन्ने भ्रम हटाउनु पर्यो।” गोरखापत्रबाट