स्पोटीफाई एप्पलको ‘अपमानजनक’ २७ प्रतिशत कमीशनमा आक्रामक

काठमाडौं ।

स्पोटीफाईले संयुक्त राज्य अमेरिकामा एप्पलद्वारा लगाइने २७ प्रतिशत सम्मको नयाँ कारोबार शुल्कहरूमा एक स्पष्ट आक्रमण सुरु गरेको छ।

बुधवार, एप्पलले घोषणा गर्दै यसले एप विकासकर्ताहरूलाई आफ्नै स्टोर बाहेक अन्य ठाउँहरूमा उत्पादनहरू बेच्न अनुमति दिनेछ, तर उनीहरूले कमिशन तिरेमा मात्र यस्तो सुविधा पाउनेछन्।

स्पोटिफाईले त्यो अपमानजनक भएको र एप्पलले आफ्नो नाफा जोगाउन “कुनै पनि नरोक्ने” आरोप लगाएको छ। बेलायतमा यस्तै शुल्क लगाउन नदिन बेलायती सरकारलाई आग्रह गरिरहेको बीबीसीले रिपोर्ट गरेको छ ।

फर्मले फोर्टनाइट विकासकर्ता एपिक गेम्ससँग लामो समयदेखि चलिरहेको कानुनी लडाइको परिणाम स्वरूप अमेरिकामा शुल्कहरू पेश गर्यो।

अदालतले धेरै मुद्दाहरू एप्पलको पक्षमा भेट्टायो, तर यसले एप विकासकर्ताहरूलाई एप्पलको आफ्नै एप स्टोर भुक्तानी प्रणालीलाई बाइपास गर्ने लिङ्कहरू मार्फत भुक्तानी गर्ने अन्य तरिकाहरू बारे मानिसहरूलाई बताउन अनुमति नदिएर कानूनको उल्लंघन गरेको उल्लेख छ।

एप्पलले सबैभन्दा ठूलो विकासकर्ताहरूलाई आफ्नो प्रणाली प्रयोग गर्न ३० प्रतिशत शुल्क लगाउँछ, यद्यपि साना विकासकर्ताहरूले लगभग १५ प्रतिशत तिर्छन्, र करिब ८५ प्रतिशत विकासकर्ताहरूले कुनै शुल्क तिर्दैनन्।

यस निर्णयको नतिजाको रूपमा, एप्पलले संयुक्त राज्य अमेरिकामा नियमहरूको नयाँ सेट ल्याएको छ जसले मानिसहरूलाई यसको प्रणाली प्रयोग नगरी सेवाहरूको सदस्यता लिन अनुमति दिनेछ, तर यसले विकासकर्ताहरूलाई २७ प्रतिशतसम्म कमिशन चार्ज गर्नेछ।

फर्मले दायर गरेको अदालतको कागजातअनुसार, यसले कमिशन चार्ज अदालतको निर्णय अनुरूप रहेको बताएको छ र यसका साथमा एप स्टोरका विकासकर्ताहरूले एप्पलको सेवाबाट फाइदा लिन्छन्।

“सबै एप स्टोर विकासकर्ताहरू-तिनीहरूका एपहरूमा कल टु एक्शनको साथ बटनहरू वा लिङ्कहरू राख्नेहरू सहित – एप्पलको प्लेटफर्म अखण्डताबाट (अन्य चीजहरू बीच) लाभ उठाउँछन्,” फाइलिङमा भनिएको छ।

यसले विकासकर्ताहरूले प्राप्त गर्ने अन्य फाइदाहरू पनि सूचीबद्ध गर्दछ, जसमा: “मार्केटिंग र बाह्य विज्ञापनहरू, र प्रयोगकर्ताहरूका लागि एपहरू र इन-एप सामग्री डाउनलोड र खरिद गर्न सुरक्षित वातावरण।” समावेश छ।

स्पोटीफाईले एप्पलको शुल्कमा एप्पललाई यसअघि पनि आरोप लगाएको थियो। अक्टोबर २०२३ मा यसले इन्टरनेटमा “पागल” स्तरको नियन्त्रण रहेको आरोप लगायो।

अब, यो बेलायत सरकारले हस्तक्षेप गर्नुपर्छ स्पोटीफाईले भन्छ।