काठमाडौं ।
इन्टरनेट सेवा प्रदायक संघ नेपाल (आइस्पान) ले नेपाल विद्युत प्राधिकरण, उर्जा जलस्रोत तथा सिचाई मन्त्रालयसहितका निकायहरुले तार काटिदिएको विरुद्धमा दायर गरेको मुद्दामा उच्च अदालत पाटनले दिएको निषेधाज्ञा फैसलाको पूर्ण पाठ आएको छ।
उच्च अदालतले गत असोज १७ गते गरेको निषेधाज्ञाको फैसलामा विपक्षी नेपाल विद्युत प्राधिकरणको विद्युतीय संरचना प्रयोग गर्न तथा अप्टिकल फाइवर भाडामा लिने सम्बन्धमा विभिन्न मितिमा सम्झौता भएको देखिएको उल्लेख गरेको छ। यसै विषयमा भाडा दर वृद्धि सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतमा समेत रिट निवेदन विचाराधीन रहेको अवस्था समेत देखिएको भन्दै उक्त रिट निवेदनको अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्म सेवा प्रदायक संस्थाहरुको केवल/अप्टिकल फाइवर हटाउने कार्य नगर्नु भन्ने आदेश दिएको छ।
जसमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणको मिति २०७९ मंसिर ६ गते र २०७९ मंसिर २८ को सूचनामा उल्लेख भए बमोजिमका तार काट्ने वा हटाउने लगायतका कार्य गर्न समेत रोक लगाएको छ।
फैसलामा भनिएको छ, ‘मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ को दफा २६(५) बमोजिम विपक्षी नेपाल विद्युत प्राधिकरणको नाममा निषेधाज्ञा जारी हुने ठहर्छ। अरुमा तपसिल बमोजिम गर्नू ।’
फैसलाकाअनुसार इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुको छाता संस्था इन्टरनेट सेवा प्रदायक संघ नेपाल आईस्पानले नेपाल विद्युत प्राधिकरण सहित उर्जा जलस्रोत तथा सिचाई मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाएर दायर गरेको मुद्दामा विद्युत प्राधिकरणले एकतर्फी रुपमा १४०० प्रतिशतसम्म विद्युतीय संरचना (पोल) को भाडा वृद्धि गरेकोमा उत्पन्न समस्या समाधान गर्ने प्रयास भई रहेकोमा २०७९ मंसिर ६ गते सूचना प्रकाशित गरी २०७९ पुस ७ गते भित्र सम्झौता नगर्ने वा नविकरण नगर्ने र वाँकी वक्यौता भाडा भुक्तानी नगर्ने सेवा प्रदायक सँरचनाको केवल/अप्टिकल फाइवर हटाउने तथा नेपाल विद्युत प्राधिकरणको विनियमानुसार कारवाही गरिने भनी उल्लेख गरिएको विषयलाई ध्यानमा राखिएको छ।
उच्च अदालतको निर्णयअनुसार २०७६ साल मंसिरमा मुद्दाको विपक्षी संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय र उर्जा जलस्रोत तथा सिचाई मन्त्रालयले उच्च स्तरीय समिति गठन गरी सो समितिलाई विद्युत पोलमा तार तानी इन्टरनेट सेवा दिने सेवा प्रदायकहरुसँग लिने न्यायोचित नयाँ भाडादर निर्धारण गर्न कार्यादेश दिएकोमा समितिको सिफारिस पछि विद्युत प्राधिकरणले २०७५ असारमा बढाएको भाडा दर २०७७ भदौ महिनामा केही घटाएको स्पष्ट रहेको छ।
यसका साथै अदालतले इन्टरनेट सेवालाई अत्यावश्यक सेवाको रुपमा स्वीकार गर्दै यसले सूचनाको हक र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रताका लागि समेत महत्वपूर्ण भएको उल्लेख गरेको छ।
यसका साथै सरकारले मात्र इन्टरनेट सेवा सबैलाई पुर्याउन नसक्ने भन्दै यो सेवालाई भरपर्दो र सर्वसुलभ बनाउन राज्यले निवेदकहरु जस्तो निजी क्षेत्रलाई समेत उत्प्रेरित गरी हातेमालो गर्दै अघि बढ्न जरुरी भएको उच्च अदालतले ठहर गरेको छ।
“देश विकासमा इन्टरनेट सेवाको आवश्यकता र महत्वलाई कसैले अवमुल्यन गर्न सक्ने अवस्था छैन। सुचना सञ्चार, शैक्षिक र आर्थिक गतिविधिमात्र नभएर सरकारी तथा निजी क्षेत्रमा समेत पत्राचार तथा सूचना आदानप्रदानमा समेत इन्टरनेट प्रणालीको माध्यमले व्यापकता पाएको छ । इन्टरनेट सेवाबाटै राज्यका अति आवश्यक सेवाहरु तथा संवेदनशील क्षेत्रहरु चलायमान भई रहेको अवस्था छ। यसको आवश्यकता र महत्वको कारणबाट नै इन्टरनेट सेवा एक अति आवश्यक सेवाको रुपमा स्थापित भई सकेको देखिन्छ। यसले नागरिकको Right to information, freedom of expression लगायतका हक तथा अधिकार सुनिश्चि गर्न महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको देखिन्छ। जनताको आधारभुत मानव अधिकारको रुपमा रहेको अत्यावश्यक इन्टरनेट सेवा सर्वसाधारण जनतामा सहज, सर्वसुलभ तवरले पहुँचयोग्य बनाउनु राज्यको आधारभुत दायित्व हो।”
“सबै नागरिकलाई इन्टरनेट सेवाको वितरण गर्ने कार्य राज्यस्तरबाट मात्र सम्भव हुदैन। यो सेवालाई भरपर्दो र सर्वसुलभ बनाउन राज्यले निवेदकहरु जस्तो निजी क्षेत्रलाई समेत उत्प्रेरित गरी हातेमालो गर्दै अघि बढ्न जरुरी छ।”
फैसलाअनुसार नेपाल सरकारको पूर्ण वा अधिकांश स्वामित्व र नियन्त्रण रहेका नेपाल विद्युत प्राधिकरण र दूरसंचार प्राधिकारण जस्ता स्वायत्त सार्वजनिक निकायहरुले जिम्मेवार र संवेदनशील भई राज्यलाई यसमा सहयोग गर्नु अपरिहार्य भएको भन्दै सबैको आफ्नै स्वामित्वमा पोल लगायतका सम्पूर्ण पूर्वाधार हुने कुरा कल्पना गर्न नसकिने र नेपाल विद्युत प्राधिकारण जस्ता सार्वजनिक निकायको पूर्वाधारलाई आपसी सम्झौता र समझदारी गरी आवश्यक भाडा वा शुल्क बुझाएर उपयोग गर्नुपर्ने बाध्यता निवेदकहरुलाई रहने नै देखिने उल्लेख छ।
उक्त मुद्दा आइस्पानका साथै वर्ल्डलिंक कम्युनिकेसन्स लिमिटेड, सुबिसु केबलनेट लिमिटेड, क्लासिक टेक प्रालि र भायानेट कम्युनिकेशन प्रालिले संयुक्तरुपमा विद्युत प्राधिकरणका साथै नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण, उर्जा मन्त्रालय, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयलगायतका निकायको विरुद्ध रिट दायर गरेका थिए।
हेर्नुस् उच्च अदालतको फैसलाको पूर्ण पाठ-
ISPAN antim faisala
प्रकाशित: ८ माघ २०८०, सोमबार
