हाम्रो पात्रोले ‘अवैधरुप’मा भित्र्याउन लागेको ट्रयाकिङ डिभाइस भन्सारमा अलपत्र, प्राधिकरणमा अझै बुझाएन कागजपत्र

काठमाडौं ।

नेपाली आईटी कम्पनी हाम्रो पात्रोले हालै भित्र्याउन लागेको जीपीएस सहितको भेहिकल ट्रयाकिङ डिभाइस त्रिभुवन विमानस्थल भन्सार कार्यालयमा रोकिएको छ।

हाम्रो पात्रोका लगानीकर्ता मध्येका एक रुद्रराज पाण्डेले केहि दिनअघि एक्समा लामो पोस्ट लेखेर हाम्रो पात्रोले नेपाल भित्र्याउन खोजेको भेहिकल ट्रयाकिङ डिभाइस विगत झण्डै एक महिनादेखि त्रिभुवन विमानस्थलको भन्सार कार्यालयमा रोकिएको गुनासो गरेका छन्।

उनले आफ्नो कम्पनीको जीपीएस ट्र्याकिङ्ग डिभाइस करिब ३ सातादेखि भन्सारमा रोकिएको गुनासो गर्दै त्यसमा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले समेत सहजीकरण नगरेर दुख दिएको आरोप लगाएका छन्।

उनको पोस्ट पढ्दा हाम्रो पात्रोले कानूनअनुसार प्राधिकरणबाट सिफारिस अनुमति नलिई भन्सारबाट सिधै डिभाइस छुटाउन खोजेको देखिन्छ।

हेर्नुस् रुद्र पाण्डेको एक्सको पोस्ट-

नेपालमा जता-ततै “रेड टेप”

हाम्रो पात्रो @hamropatro को Vehicle Tracking Software छ। उक्त Software System को लागि Vehicle मा GPS Tracking Device राख्नु पर्छ। हामीले चिनबाट आयात गरेको GPS Tracking Device एयरपोर्ट भंसारले रोकेर राखेको ३ हप्ता भो। उनिहरुलाई NTA को चिठी चाहियो रे।…

— Rudra Pandey (@rudrarajpandey) January 10, 2024

नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरणले दिएको जानकारीअनुसार सरकारी नियमअन्तरगत जीपीएस डिभाइस भित्र्याउनका लागि र भन्सार छुटाउनका लागि प्राधिकरणबाट सिफारिस पत्र लैजानु पर्दछ।

तर, पाण्डेले एक्समा गुनासो गरेको करिब १० दिन भईसक्दा पनि आवश्यक कागजातहरु पेश गर्न नसकेको दूरसञ्चार प्राधिकरणका एक अधिकारीले बताए।

हाम्रोपात्रोका लगानीकर्ताले सामाजिक संजालमा गुनासो गरेको आफूले हालै थाहा पाएको भन्दै माग्दासमेत उनका कर्मचारीहरुले आवश्यक कागजात र प्रमाणहरु नबुझाएको टेक्नोलोजीखबरलाई ती अधिकारीले जानकारी दिए।

आफूले आयात गर्ने सामानको आयात प्रकृया र देशको कानून नै थाहा नभएपनि कम्पनीले सरकारी निकायहरुलाई आरोप लगाएर बच्न खोजेको उनले बताए।

“हामीले मागेअनुसारका कागजातहरु उनका कर्मचारीले दिएकै छैनन्,” ती अधिकारीले टेक्नोलोजीखबरसँग भने, “बिहिबार कार्यालय समयसम्म हामीले फोन गरेरै माग्दा पनि उनीहरुले डकुमेन्टहरु दिन सकेका छैनन्। तर सिफारिस बिनानै अवैधरुपमा आयात गरेर, सामाजिक संजालमा प्राधिकरणकै बदनाम गरेछन्।”

प्राधिकरणका ती अधिकारीकाअनुसार हाम्रो पात्रोले आईएमईआई नम्बरसहितको ट्र्याकर भित्र्याउन लागेको छ। जसको लागि कानूनअनुसार टाइप अप्रुभल र आईएमईआई दर्ता गर्नुपर्दछ। कानूनले तोकेअनुसारका उपकरणहरु भित्र्याउनका लागि यस्तो टाइप अप्रुभलसहित प्राधिकरणले सिफारिस दिने गर्दछ। यो प्राधिकरणको नियमित कार्य हो। तर टाइप अप्रुभल नभएका सामानहरु अवैध र गैरकानूनी मानिन्छन्।

हाम्रो पात्रोले प्राधिकरणलाई उक्त जीपीएस ट्र्याकिङ्ग डिभाइसको फ्रिक्वेन्सी रेन्जको प्रमाण र कागजातहरुसमेत दिन सकेको छैन्।

“हामीले अझ आफैंले सहजीकरण गरेर छिटो सिफारिस पत्र दिन्छौं भन्दा पनि डिभाइसको फ्रिक्वेन्सी रेन्ज कति हो भनेरसमेत भन्न सकेका छैनन्। यस्तै उपकरण निर्माण कम्पनीको समेत प्रमाणपत्र ल्याएको छैन्,” प्राधिकरणका ती अधिकारीले भने।

प्राधिकरणकाअनुसार टाइप अप्रुभलका लागि के कागजातहरु चाहिन्छन भनेर वेबसाइटमा नै राखिएका छन् भने जानकारी लिन आउनेहरुलाई समेत भन्ने गरिएको छ। यस्तो सिफारिसका लागि अधिकांश मोबाइल कम्पनीहरु आउने गरेको बताईएको छ।

त्यस्तै टाइप अप्रुभलको लागि प्रत्येक मोडलको लागि १ हजार रुपैयाँ दस्तुर तोकिएको छ। प्राधिकरणको सिफारिस पत्रको आधारमा कम्पनीले भन्सारबाट सहजै आफ्ना उपकरणहरु छुटाउन सक्दछ।

प्राधिकरणकाअनुसार यसरी टाइप अप्रुभल लिनका लागि कागजातहरुको आधारमा २ देखि ४ साता भित्रमा सिफारिस पत्र दिने गरिन्छ।

अन्य कम्पनीहरुले पनि नेपालमा लामो समयदेखि जीपीएस ट्र्याकरहरु आयात र बिक्री गर्दै आएको प्राधिकरणले उल्लेख गरेको छ। उनीहरुले पनि सोही प्रकृयाअनुसार उपकरणहरु आयात गरिरहेको जनाएको छ।

हल्लाको पछाडि क्यान महासंघका महासचिव

यहि विषयमा क्यान महासंघका महासचिव चिरन्जिवी अधिकारीले पनि सरकारी निकायले हाम्रो पात्रोलाई सहयोग नगरेको आरोप सामाजिक संजालमार्फत लगाएका छन्। तर उनले उक्त कम्पनीले आयातका लागि आवश्यक पर्ने कागजातहरु र प्रमाणहरु सम्बन्धित निकायमा पेश गरे/नगरेको भन्ने बारेमा भने चासो दिन चाहेको देखिँदैन्।

महासचिव अधिकारीले आफ्नो फेसबुक वालमा यहि विषय सम्बन्धित एक समाचार सेयर गर्दै सरकारले अनावश्यकरुपमा अनेकन एजेन्सी खडा गरेर दुःख दिने गरेको गंभिर आक्षेप लगाएका छन्।

प्राधिकरणका अधिकारीहरुले क्यान महासचिवको सो भनाईमा पनि आपत्ति व्यक्त गर्दै हचुवाको भरमा आरोप लगाईएकोमा गुनासो गरे।

“क्यान महासंघका महासचिवले पनि कानूनी प्रकृया नै नबुझि प्राधिकरण माथि आक्षेप लगाए। उनले एनटीएले रोकेको हैन भन्ने अझै बुझ्न सकेनन्,” प्राधिकरणकै अर्का एक अधिकारीले भने, “गैरकानूनीरुपमा र अवैधरुपमा कसैले सामान आयात गर्न पाउँदैन भन्ने क्यानका महासचिवलाई पनि थाहा हुनुपर्छ।”

प्राधिकरणका ती अधिकारीले देशको कानून सबैले मान्नुपर्ने र अवैध आयातलाई निरुत्साहित गर्नुपर्ने बताए। उनले मोबाइल फोन आयातको उदाहरण दिँदै त्यसमा पनि टाइप अप्रुभल लिनुपर्ने र आईएमईआई दर्ता गर्नुपर्ने प्रावधान रहेको जानकारी दिए।

“सरकारले आईएमईआई नम्बर भएका मोबाइल एमडीएमएसमा दर्ता गर भनिरहेको छ अर्कोतर्फ त्यस्तै आईएमईआई नम्बर भएका अन्य डिभाइसहरुलाई नियमन नगरी भित्र्याउँदा कस्ले जिम्मा लिन्छ ?” उनले प्रतिप्रश्न गरे।