काठमाडौं ।
सरकारले समाजिक सञ्जालको कन्टेन्ट (सामग्री) हटाउन सक्ने गरी नयाँ कानून ल्याउने भएको छ।* सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले तयार गरेको सामाजिक सञ्जाल (प्रयोग तथा नियमन) ऐन २०८० को विधेयक मस्यौदामा सामाजिक सञ्जालको कन्टेन्ट हटाउन सक्ने अधिकार सामाजिक सञ्जाल व्यवस्थापन केन्द्रलाई दिइएको छ।
मस्यौदामा सामाजिक सञ्जाल व्यवस्थापन केन्द्रलाई सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्मको नियमित अनुगमन तथा निरीक्षण गरी प्रकाशन र प्रशारण गर्न उपयुक्त नदेखिएका सामाग्री हटाउनको लागि सम्बन्धित सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्मलाई सम्पर्क विन्दुमार्फत निर्देशन दिने अधिकार दिइएको छ।
सामाजिक सञ्जालको सञ्चालन, व्यवस्थापन र नियमन सम्बन्धी नियमित तथा प्रशासनिक काम गर्नको लागि मन्त्रालयले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी कुनै निकायलाई सामाजिक सञ्जाल व्यवस्थापन केन्द्रको रुपमा तोक्न सक्नेछ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम सामाजिक सञ्जाल व्यवस्थापन केन्द्र नतोकिएसम्मको लागि मन्त्रालयको सूचना प्रविधि महाशाखाले सामाजिक सञ्जाल व्यवस्थापन केन्द्रको काम गर्नेछ।
सञ्चार मन्त्रालयले सामाजिक सञ्जाल (प्रयोग तथा नियमन) ऐन २०८० को विधेयक मस्यौदा तयार गरेर हाल सुझाव संकलन गरिरहेको छ।
सरोकारवाला र आमजनताको सुझावको आधारमा विधेयक मस्यौदा परिमार्जन हुन सक्छ।
*समाचार सम्पादित
प्रकाशित: १७ पुष २०८०, मंगलवार
