Technology Khabar १३ पुष २०८०, शुक्रबार
काठमाडौं ।
सरकारले आफ्नो अधिनमा लिएको स्मार्ट टेलिकम प्रालिको मूल्यांकन नै गर्न कठिनाई भएको देखिएको छ। कम्पनीको मूल्य निर्धारण गर्नका लागि अनुमतिपत्र बहाल नरहेका दूरसञ्चार सेवा प्रदायकको सम्पत्ति व्यवस्थापन नियमावलीअनुसार आवश्यक पर्ने समिति गठन गर्न नै नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई सकस परेको देखिएको हो।
यसले गर्दा कम्पनीको मूल्य निर्धारण समिति गठन गर्न माग गरिएका आशयपत्रमा हालसम्म कसैको निवेदन छनोट हुन नसकेको प्राधिकरणले जनाएको छ।
दूरसञ्चार क्षेत्रको नियामक निकाय प्राधिकरणले शुक्रबार आज फेरी मूल्य निर्धारण समिति गठन गर्न विज्ञको लागि आशयपत्र माग गरेको छ।
प्राधिकरणले सूचना प्रकाशित गर्दै स्मार्टको अनुमतिपत्र बहाल नरहेका दूरसञ्चार सेवा प्रदायकको सम्पत्ति व्यवस्थापन नियमावली, २०७९ को नियम १३ को प्रावधान बमोजिम मूल्य निर्धारण समिति गठन गर्नको लागि सदस्य पदमा चार्टर्ड एकाउन्टेन्टको माग गरिएको छ। यसरी इच्छुक व्यक्तिले ७ दिनभित्र निवेदन दिन अनुरोध गरिएको छ।
“स्मार्ट टेलिकम प्रा. लि. लाई प्राधिकरणबाट मिति २०७०।०१।०२ मा प्रदान गरिएको आधारभूत टेलिफोन सेवाको अनुमतिपत्र (अनुमतिपत्र नं. BTSL-01) स्वतः खारेज भएकोले अनुमतिपत्र बहाल नरहेका दूरसञ्चार सेवा प्रदायकको सम्पत्ति व्यवस्थापन नियमावली, २०७९ को नियम १३ को प्रावधान बमोजिम मूल्य निर्धारण समिति गठन गर्नको लागि यस अघि मिति २०८०/०५/०६ मा प्रकाशित सूचना अनुसार प्राप्त भएको आशयपत्रहरुको मूल्यांकन गर्दा तपसील बमोजिमको समितिको सदस्य पदमा कुनै पनि निवेदक उत्तीर्ण हुन नसकेकोले उक्त पदमा मान्यता प्राप्त शैक्षिक संस्थाबाट चार्टर्ड एकाउन्टेन्सीको शैक्षिक उपाधि हासिल गरेको र तपसील बमोजिमको योग्यता तथा अनुभव भएका व्यक्तिहरुबाट ७ दिनभित्र सिलबन्दी आशयपत्र दर्ता गर्नुहुन,” सूचनामा भनिएको छ।
समितिको सदस्य मान्यता प्राप्त शैक्षिक संस्थाबाट चार्टर्ड एकाउन्टेन्सीको शैक्षिक उपाधि हासिल गरी कम्तीमा शैक्षिक उपाधि हासिल गरेको र दश वर्ष लेखापरीक्षकको रुपमा काम गरेको व्यक्ति हुनुपर्ने प्रावधान राखिएको छ।
यसका साथै अनुमतिपत्र बहाल नरहेका दूरसंचार सेवा प्रदायकको सम्पत्ति व्यवस्थापन नियमावली, २०७९ को नियम १३(२) बमोजिम स्मार्ट टेलिकम प्रा.लि. संग संलग्नता वा आवद्धता नरहेको भनी हस्ताक्षर गरी स्व घोषणा गरेको कागजात समेत बुझाउनुपर्नेछ।
यसअघि पनि प्राधिकरणले उक्त समितिका लागि तोकिएका अन्य पदहरुमा समेत उपयुक्त व्यक्तिहरु भेट्न कठिन भएको थियो।
सम्बन्धित समाचार-
दूरसञ्चार प्राधिकरणको अधिनमा रहेको स्मार्ट टेलिकमको मूल्य निर्धारण गर्न भेटिएनन् योग्य व्यक्ति
२०८० बैशाख ३ देखि अनुमतिपत्र स्वतः रद्द भएसँगै सरकारले अधिनमा लिएको थियो। स्मार्टले नेपाल सरकार, प्राधिकरण तथा अन्य संस्थाहरुलाई तिर्न बुझाउनु पर्ने बाँकी बक्यौता रकम असुल उपर गर्नका लागि अनुमतिपत्र बहाल नरहेका दूरसञ्चार सेवा प्रदायकको सम्पत्ति व्यवस्थापन नियमावली, २०७९ को नियम १८ बमोजिम कम्पनीको सम्पूर्ण सम्पत्ति र दूरसञ्चार पूर्वाधार, संरचना, दूरसञ्चार प्रणाली र दूरसञ्चार सञ्जाल प्राधिकरणले नियन्त्रणमा लिएको छ।
योसँगै प्राधिकरणले गठन गरेको व्यवस्थापन समूहले स्मार्टको संरचना, संजाल सञ्चालन गर्नुपर्ने थियो। तर स्मार्ट टेलिकमको सञ्चालनको जिम्मा पाएको व्यवस्थापन समूहले आफ्नो अधिकार तथा कर्तव्य अनुसार काम नगरेपछि अहिले कम्पनी पूर्णरुपमा बन्द रहेको छ। सरकारले अधिनमा लिनुअघि केहि क्षेत्रमा सेवा दिईरहेको कम्पनीलाई व्यवस्थापन समूहले बोलकबोलमा लाने समयसम्म संचालन गर्नुपर्नेमा समूहको बैठकनै बस्न नसकेपछि स्मार्टको सेवानै बन्द छ।
स्मार्ट टेलिकम प्रालिलाई अधिनमा लिएपछि सम्पत्ति व्यवस्थापन गर्न गठित ‘व्यवस्थापन समूह’ले काम नगरेको भन्दै केहि दिनअघि स्मार्ट टेलिकमले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई पत्र पठाएको थियो।
सोही पत्र पठाएसँगै नियामक निकाय दूरसञ्चार प्राधिकरण फेरी कम्पनीको मूल्यांकन गर्न तातिएको हो।
सम्बन्धित समाचार-
व्यवस्थापन समूहले कामै नगरेपछि सम्पत्ति व्यवस्थापनको काम अघि बढाउन स्मार्ट टेलिकमको माग
यो पनि हेर्नुस्-
स्मार्ट टेलिकमको लाइसेन्स नबेच्न दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई लेखा समितिको निर्देशन
हेर्नुस् सूचना-
प्रकाशित: १३ पुष २०८०, शुक्रबार
